Relief For Farmers

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  पाम ऑयल पर लगने वाले टैक्स को बढ़ा सकती है सरकार, किसानों को राहत की उम्मीद

  देश अपनी खाद्य तेल की आवश्यकता का 70 प्रतिशत मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से आयात करता है, जिसमें खाद्य तेल के आयात में दो-तिहाई हिस्सा पाम तेल का है.

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  सरकार चाहे तो 15 वर्ष के कार्यकाल की जांच करा ले, हमें चिंता नहीं: रमन सिंह

  रमन सिंह ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि पूरे 15 वर्ष के कार्यकाल की कोई भी, कैसी भी जांच करवा ली जाए.

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  आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर उतरा देश का अन्नदाता, हजारों किसानों का आज संसद मार्च, 10 बड़ी बातें

  किसानों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एक बार फिर से देशभर के किसान देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जमा हुए हैं. किसानों की कर्जमाफी और फसलों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान (Kisan Mukti March) दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए हैं. दो दिवसीय किसान मुक्ति मार्च का आज यानी शुक्रवार को दूसरा और आखिरी दिन है और किसान आज अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च करेंगे. किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेताया है कि अगर उन्हें संसद की ओर जाने से रोका गया तो फिर वे न्यूड प्रदर्शन करेंगे. किसान (Kisan Mukti March) इस बार सिर्फ दो मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं. उनकी पहली मांग है कि उन्हें कर्ज से पूरी तरह मुक्ति दी जाए और दूसरी अपनी दूसरी मांग में फसलों की लागत का डेढ़ गुना मुआवजा चाहते हैं. ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर लाल टोपी पहने और लाल झंडा लिए किसानों ने 'अयोध्या नहीं, कर्ज माफी चाहिए' जैसे नारे लगाते दिखे.

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  गन्ना किसानों को राहत की उम्मीद, 8,000 करोड़ रुपये के पैकेज का हो सकता है ऐलान

  सूत्रों ने कहा कि कल इस संबंध में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडली समिति (सीसीईए) की बैठक में कोई निर्णय लेने की संभावना है.

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  अखिलेश ने कर्जमाफी पर योगी सरकार को घेरा, कहा- जनता हिसाब-किताब करने को तैयार

  पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने पहले कर्जमाफी की घोषणा की, लेकिन बैंक अब किसानों से उनके कर्ज की रिकवरी कर रही है.

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  नववर्ष 2017 पर पीएम मोदी का संदेश : किसानों को सौगात देते हुए कई उपायों की घोषणा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्‍ट्र के नाम संदेश में ग्रामीण भारत और किसानों के लिए विशेष रूप से घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है. यानी कि जितने घर पहले बनने वाले थे, उससे 33 प्रतिशत ज्यादा घर बनाए जाएंगे.