Reform Bill

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  Video : बिल को पास होने से रोकने के लिए ताइवान सांसद ने दस्तावेज लेकर की भागने की कोशिश

  उथल-पुथल के बीच, संसद के सदस्य गुओ गुओवेन ने बिल के दस्तावेज छीन लिए और इसे पारित होने से रोकने के लिए वहां से भागने की कोशिश करने लगा. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. 

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  वोटर ID को आधार कार्ड के साथ लिंक करना होगा जरूरी, जानें कैसे करना होगा- Guide

  Voter ID Aadhaar Linking : चुनावों में फर्जी वोट डालने की लगातार शिकायतें मिलने के बाद मोदी सरकार ने आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने का सोचा है. इसका मोटिव फर्जी वोटिंग को रोकना है. तो हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप अपने वोटर आईडी को अपने आधार के साथ लिंक कर सकते हैं.

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  "24 दिनों में 18 बैठकें, 20 बिल पास", सरकार ने पेश किया संसद के शीतकालीन सत्र का हिसाब-किताब

  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाइल्ड मैरिज Bill पर सरकार चाहती है कि सभी दल विस्तार से इसकी समीक्षा करें, इसीलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है. उन्होंने बताया कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 82 फीसदी जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 47 फीसदी रही.

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  क्या चुनाव सुधार बिल निजता का हनन नहीं...?

  आधार ऐसे ही आता है. स्वेच्छा के नाम पर आता है तब भी धीरे-धीरे अनिवार्य बन जाता है. व्यवहार में आधार को लेकर अनिवार्य और स्वेच्छा का फर्क मिट गया है. गिनती के लोग होंगे जो आधार नंबर मांगे जाने पर चेक करते होंगे कि अनिवार्य है या स्वेच्छा. ऐसी आदत हो गई है कि अब सारे विकल्पों को छोड़ कर आधार ही सबसे पहले जमा कर दिया जाता है. कोरोना के टीके के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं बनाया गया लेकिन इसका अध्ययन होगा तो पता चल जाएगा कि वैकल्पिक होने के बाद भी कितने लोगों ने टीका लगाने के लिए आधार का प्रयोग किया है.

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  ''बीजेपी के 300 सांसद जीते तो क्‍या बोगसिंग से जीते'' : चुनाव सुधार बिल पर असदुद्दीन ओवैसी का सवाल

  असदुद्दीन ओवैसी ने सवालिया लहजे में कहा, 'बीजेपी के 300 एमपी जीत गए, तो क्या बोगसिंग से कामयाब हुए, इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो क्या वहां बोगसिंग से जीते. असल मुद्दा है कि आधार को कार्ड से जोड़ना गलत है '

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  वोटर लिस्ट से जुड़ेगा आधार, चुनाव सुधार बिल पर सरकार के 5 बड़े तर्क और विपक्ष के 5 बड़े सवाल

  केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि इस बिल का विरोध वही करेंगे जो फर्जी वोटरों का इस्तेमाल करते हैं. अपने वोट बैंक को खोने के डर की वजह से विपक्षी सांसद हंगामा कर इसका विरोध कर रहे हैं.

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  चुनाव सुधार बिल: सरकार क्यों कह रही इसकी सख्त जरूरत है? 10 अहम बातें

  मतदाता पहचान पत्र (Voter I-Card) को आधार (Aadhaar) से जोड़ने सहित चुनावी कानून में बदलाव के लिए पेश संशोधन बिल पर सरकार आज राज्यसभा में बहस के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष इसका जोरदार विरोध कर रहा है और बिल की समीक्षा की मांग कर रहा है. इस बीच सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों पर एक नोट तैयार किया है.

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  Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी

  GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform)  माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है. 

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  कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले - हमें देश के अन्नदाता का साथ देना होगा

  कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग एक महीना हो रहा है. ऐसे में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं.

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  कर्नाटक में विवादास्पद भूमि सुधार बिल पास, उद्योगपति किसानों की जमीन खरीद सकेंगे

  तमाम एतराज के बावजूद कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) विवादास्पद भूमि सुधार बिल (Land Reform Bill) पास करवाने में कामयाब रही. विधानसभा मे पहले ही संशोधन बिल पास हो गया था. चौंकाने वाली बात ये है कि किसानों की पार्टी जेडीएस (JDS) ने भी इसका समर्थन किया. अब उद्योगपति और व्यापारी किसानों से सीधे ज़मीन खरीद पाएंगे.

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  डिप्टी स्पीकर की 'चाय डिप्लोमेसी', कृषि सुधार के तीसरे बिल समेत सात विधेयक पारित

  कृषि सुधार (Agricultural Reform) से जुड़े विधेयकों के खिलाफ राज्यसभा (Rajya Sabha) में अपना विरोध जताने आठ निलंबित सांसद रात भर संसद (Parliament) परिसर में ही रहे. सुबह-सुबह राज्यसभा के उप सभापति चाय लेकर उनके पास पहुंचे. लेकिन उनकी चाय डिप्लोमेसी निलंबित सांसदों की नाराजगी दूर नहीं कर सकी. सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से सासंदों का निलंबन वापस लेने की मांग उठी. सरकार की ओर से बिना शर्त माफी मांगने पर निलंबन खत्म करने की पेशकश की गई जिस पर विपक्ष राजी नहीं है. इसी दौरान सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े तीसरे बिल सहित सात विधेयक पारित करा लिए.

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  आठ सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में हंगामा, संसद में राजनीतिक गतिरोध बढ़ा

  कृषि सुधार से जुड़े अहम विधेयकों (Agriculture Reform Bills) पर राजनीति गर्मा गई है. सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) के उन आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया जिन्होंने रविवार को दो अहम कृषि सुधार से जुड़े विधेयकों को पारित करने के दौरान जमकर हंगामा और विरोध किया था. अब उनके निलंबन के खिलाफ विपक्ष के हंगामे की वजह से सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही पांच बार स्थगित करनी पड़ी.

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  कृषि सुधार के विधेयकों को लेकर घमासान के बीच फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान

  कृषि सुधार (Agriculture Reform) को लेकर राज्यसभा (Rajya Sabha) में पारित विधेयकों को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित कर दिया है. सरकार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए किसानों को मनाने के लिए रबी फसलों की एमएसपी एक माह पहले ही घोषित कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी. केंद्र सरकार के नई एमएसपी को मंजूरी देने के तुरंत बाद लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका ऐलान किया. सरकार ने एमएसपी में 50 रुपये से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि कर दी है. किसानों से उनके अनाज की खदीगी एफसीआई व अन्य सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर करेंगी.

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  Monsoon Session Updates: संसद ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

  Parliament Monsoon Session: किसान बिल पर कल राज्यसभा में हंगामा करने वाले आठ विपक्षी सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनमें टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, डोला सेन, राजीव साटव शामिल हैं. विपक्ष के कई सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया था. संजय सिंह और राजीव साटव महासचिव के सामने टेबल पर चढ़ गए थे. वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने आसन के सामने रूल बुक लहराई थी.  

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  कांग्रेस ने कहा, राज्यसभा में उप सभापति के साथ बीजेपी नेताओं की कानाफूसी क्या कोई साजिश?

  अभूतपूर्व हंगामे के बीच संसद में दो विवादास्पद कृषि बिलों (Agriculture Reform Bills) को मंजूरी दिए जाने के बाद कांग्रेस ने रविवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) के उपसभापति की कार्रवाइयों पर सवाल उठाया. उन पर सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ मिलीभगत करने और मत विभाजन न कराकर सदस्यों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया. रविवार को राज्यसभा में उप सभापति हरिवंश सिंह की तूफानी कार्यवाही के बाद कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिए बिना विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर दिया. उन्हें सुझाए गए संशोधनों के लिए मतों के विभाजन की इजाजत नहीं दी.