Reform Bill

• 

  इंश्योरेंस में 100% FDI को हरी झंडी, विदेशी कंपनियों की होगी एंट्री, जानें आपकी पॉलिसी पर क्या पड़ेगा असर

  Insurance FDI India 2026: सरकार ने जहां प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए, वहीं एलआईसी के नियमों में बदलाव नहीं किया है. LIC में एफडीआई की लिमिट अभी भी 20% ही रखी है.

• 

  UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट

  मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.

• 

  इंश्योरेंस के बाद अब पेंशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी, NPS और आपकी रिटायरमेंट सेविंग पर क्या होगा असर?

  Pension Sector FDI: पेंशन सेक्टर में सुधारों को लेकर यह एक बड़ी खबर है. सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की तर्ज पर पेंशन सेक्टर में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दरवाजे पूरी तरह खोलने की तैयारी में है.

• 

  कॉरपोरेट कानूनों को आसान बनाने की तैयारी, बिल JPC को सौंपा गया

  Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 की समीक्षा के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी गठित करने का फैसला किया है.

• 

  अनिल अग्रवाल ने इजरायल-ईरान युद्ध के बीच की बड़ी मांग, कहा- इससे आत्मनिर्भर होगा भारत

  सरकार भी पहले से ही कच्चे तेल और खनिजों के लिए नए रास्तों और नई खानों की तलाश में जुटी है. अनिल अग्रवाल का मानना है कि इस सेक्टर को बढ़ावा देने से न केवल देश की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होंगे.

• 

  Seed Act 2026 Explained: पेस्टिसाइड और नया सीड एक्ट जल्द, शिवराज सिंह ने कहा- किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार

  Seed Act 2026: कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि जैसे ही ट्रेसिबिलिटी लागू होगी, नकली या खराब बीज की पहचान तुरंत हो जाएगी. उन्होंने कहा, “खराब बीज आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो पकड़े जाएंगे. जिसने खराब बीज दिया, उसे दंड दिया जाएगा.” इससे किसानों को भ्रमित करने वाली कंपनियों और डीलरों की मनमानी पर लगाम लगेगी. बीजों की गुणवत्ता पर अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

• 

  2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर

  टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.

• 

  एक के बाद एक हंगामे की भेंट चढ़ते संसद सत्र के बीच हालिया शीतकालीन सत्र से मिले शुभ संकेत

  ऐसे द़ृश्य 18वीं लोक सभा में पहली बार दिखे, जब सदन में सार्थक चर्चा और सदन के बाहर पक्ष-विपक्ष में एकदूसरे का सम्मान और आदर नजर आया.

• 

  इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: आज लोकसभा में पेश होगा Sabka Bima Bil, पॉलिसी सस्ती होने की उम्मीद

  Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.

• 

  पहली बार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री का मौका, सोमवार को संसद में पेश होगा शांति बिल

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी. इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है.

• 

  परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार, ‘शांति’ बिल को मंजूरी, प्राइवेट सेक्टर के लिए खुले दरवाजे

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी को अनुमति देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी. इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है.

• 

  नकली बीज बेचने वालों की खैर नहीं, आएगा नया 'सीड बिल 2025', शिवराज सिंह चौहान बोले - 'किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे'

  कृषि मंत्री ने बीज उत्पादकों से कहा कि वो किसानों को जो बीज देते हैं वो बेहतर ढंग से, परीक्षण करके दें, क्योंकि किसान की एक साल अगर फसल बिगड़ गई तो 5 साल के लिए फिर वो बुरी हालत में रहता है.

• 

  जीएसटी दर में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं... पीयूष गोयल की इंडस्‍ट्री से अपील

  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे यकीन है कि आप सभी 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएंगे. इससे मांग और अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा मिलेगा और हमें निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी.

• 

  जीएसटी में 2 स्लैब से किसका होगा फायदा या नुकसान, एक्सपर्ट ने समझाई 'इकोनॉमिक्स'

  वित्त मंत्रालय का मानान है कि इस प्रस्ताव को अगर लागू किया जाता है तो आम जरूरत के बहुत सारे सामान पर जीएसटी रेट घट जाएगा और वह सस्ती हो जाएंगी.

• 

  5% और 18% का हो स्लैब... पीएम के ऐलान के बाद सरकार ने GST काउंसिल को भेजे प्रस्ताव

  अगर जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव परवान चढ़ता है तो आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी. घरेलू इस्तेमाल की चीजें जैसे खान-पान के सामान पर जीएसटी घटता है तो महंगाई में कमी आ सकती है.