Rbi On Growth Rate
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भारत की GDP ग्रोथ इस वित्त वर्ष में 6.5% पर स्थिर रहने की उम्मीद, GST और घरेलू मांग में सुधार का असर: रिपोर्ट
एसएंडपी ने खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के बाद इस वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान घटाकर 3.2 प्रतिशत किया गया है.एसएंडपी को उम्मीद है कि RBI इस साल 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है.
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NDTV GST Conclave: जीएसटी सुधार से हेल्थकेयर सेक्टर में 1.5 करोड़ नई नौकरियां, सस्ते होंगे इलाज
GST reforms India: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद यही है कि जीएसटी सुधार का फायदा सीधे जनता तक पहुंचे. मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक मशीनों पर जीएसटी में कटौती से भी अस्पताल बनाने और इलाज की लागत घटेगी.
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भारत की GDP पकड़ेगी रफ्तार, चालू वित्त वर्ष में 6.5% ग्रोथ की उम्मीद, महंगाई में भी आएगी कमी: क्रिसिल रिपोर्ट
India GDP Growth 2025: बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही थी, जो इससे पिछली तिमाही में 6.4 फीसदी थी. ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की ग्रोथ रफ्तार धीरे-धीरे तेज हो रही है और आने वाले समय में इसमें और सुधार देखने की उम्मीद की जा रही है.
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वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% की दर से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था, महंगाई में गिरावट से मिलेगा सपोर्ट: रिपोर्ट
India GDP Growth 2025: एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स का मानना है कि भारत जैसी मजबूत आंतरिक मांग वाली अर्थव्यवस्थाएं आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं.
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ग्लोबल ट्रेड टेंशन के बीच भारत की इकोनॉमी मजबूत, 2025 में GDP ग्रोथ की रफ्तार 6.2% रहने का अनुमान: IMF
India GDP 2025: IMF ने बताया है कि भारत की ग्रोथ को ग्रामीण इलाकों में बढ़ती प्राइवेट कंजम्पशन यानी निजी खपत से सपोर्ट मिल रहा है. इसके चलते भारत ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा.
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2025 में भारत की ग्रोथ को झटका, मूडीज ने GDP अनुमान घटाकर 6.1% किया, ट्रंप टैरिफ का जताया खतरा
US tariffs impact on India: मूडीज ने कहा है कि इस साल सरकार ने जो टैक्स में राहत और अन्य स्कीम्स लॉन्च की हैं, उनसे घरेलू इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा. इससे टैरिफ के झटके को कुछ हद तक बैलेंस किया जा सकेगा और भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी रह सकती है.
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रघुराम राजन बोले- नोटबंदी और GST से भारत की आर्थिक वृद्धि को लगे झटके, मौजूदा ग्रोथ रेट पर्याप्त नहीं
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सात प्रतिशत की मौजूदा वृद्धि दर देश की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है.
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वृद्धि दर 2013-14 में पांच प्रतिशत से नीचे रह सकती है : आरबीआई
रिजर्व बैंक ने आज कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी के अभाव में वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में पांच प्रतिशत से नीचे आ सकती है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में इसके सुधरकर 5.5 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।
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भारत की GDP ग्रोथ इस वित्त वर्ष में 6.5% पर स्थिर रहने की उम्मीद, GST और घरेलू मांग में सुधार का असर: रिपोर्ट
एसएंडपी ने खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के बाद इस वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान घटाकर 3.2 प्रतिशत किया गया है.एसएंडपी को उम्मीद है कि RBI इस साल 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है.
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भारत की GDP पकड़ेगी रफ्तार, चालू वित्त वर्ष में 6.5% ग्रोथ की उम्मीद, महंगाई में भी आएगी कमी: क्रिसिल रिपोर्ट
India GDP Growth 2025: बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही थी, जो इससे पिछली तिमाही में 6.4 फीसदी थी. ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की ग्रोथ रफ्तार धीरे-धीरे तेज हो रही है और आने वाले समय में इसमें और सुधार देखने की उम्मीद की जा रही है.
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वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% की दर से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था, महंगाई में गिरावट से मिलेगा सपोर्ट: रिपोर्ट
India GDP Growth 2025: एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स का मानना है कि भारत जैसी मजबूत आंतरिक मांग वाली अर्थव्यवस्थाएं आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं.
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2025 में भारत की ग्रोथ को झटका, मूडीज ने GDP अनुमान घटाकर 6.1% किया, ट्रंप टैरिफ का जताया खतरा
US tariffs impact on India: मूडीज ने कहा है कि इस साल सरकार ने जो टैक्स में राहत और अन्य स्कीम्स लॉन्च की हैं, उनसे घरेलू इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा. इससे टैरिफ के झटके को कुछ हद तक बैलेंस किया जा सकेगा और भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी रह सकती है.
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रघुराम राजन बोले- नोटबंदी और GST से भारत की आर्थिक वृद्धि को लगे झटके, मौजूदा ग्रोथ रेट पर्याप्त नहीं
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सात प्रतिशत की मौजूदा वृद्धि दर देश की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है.
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वृद्धि दर 2013-14 में पांच प्रतिशत से नीचे रह सकती है : आरबीआई
रिजर्व बैंक ने आज कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी के अभाव में वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में पांच प्रतिशत से नीचे आ सकती है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में इसके सुधरकर 5.5 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।
