भाजपा द्वारा कुछ निर्दलीय विधायकों को कथित तौर पर प्रलोभन दिये जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की वीर भूमि में भाजपा के षड्यंत्रकारी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे. पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के प्रश्न पर सुरजेवाला ने कहा, ‘कांग्रेस के पास सम्पूर्ण बहुमत है.. और वो आपके सामने है।

राजस्थान विधानसभा का मुख्य सचेतक महेश जोशी के पत्र में हालांकि बीजेपी के नाम का जिक्र नहीं है लेकिन इशारा इसी पार्टी की ओर है. महेश जोशी के पत्र में कहा गया है, 'हमारे विधायकों और उन निर्दलीय उम्मीदवारों, जिन्‍होंने हमें समर्थन दिया है, को धन शक्ति के साथ लुभाने की कोशिश की जा रही है.'

इससे पहले कांग्रेस ने मार्च में अपने विधायकों को जयपुर के एक रिसॉर्ट में भेजा था. तब 26 मार्च को प्रस्तावित राज्यसभा चुनावों से पहले उसके पांच विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था. हालांकि तब कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के चलते चुनाव टल गये थे. कांग्रेस सदस्यों की संख्या घटकर 65 हो जाने के बाद पार्टी को दो राज्यसभा सीटें जीतने में मुश्किल आ सकती है जिनके लिए उसने वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी और शक्तिसिंह गोहिल को उतारा है.

कांग्रेस की बात करें तो उसने भरत सिंह सोलंकी और शक्ति सिंह गोहिल को अपना उम्मीदवार बनाया है. अब नए हालात ने कांग्रेस की उलझन बढ़ा दी है और पार्टी को तय करना होगा कि उसके विधायक पहली पसंद के वोट किसे डालें क्योंकि दूसरी पसंद के उम्मीदवार का रास्ता बेहद कठिन हो गया है.

सितंबर 2012 की बात है, बीजेपी के लीगल सेल ने एक सेमिनार का आयोजन किया था जिस में अरुण जेटली ने कहा था कि "रिटायरमेंट के पहले के फैसले, रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद की प्रति इच्छा से प्रभावित होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जॉब के प्रति मांग न्यायपालिका के निपक्षता पे असर डालता है" उस समय जेटली राज्य सभा में विपक्ष के नेता थे और ऐसे भी जेटली जानेमाने वकील भी थे. इस सेमिनार में जेटली ने कहा था कि किसी भी जज को ट्रिब्यूनल और कमीशन में कोई भी पोस्ट पर अपॉइंट करने से पहले दो साल का कूलिंग पीरियड जरूरी है. जेटली की बातों को समर्थन करते हुए उस समय के बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी जो वहां मौजूद थे, ने जेटली का साथ देते हुए कहा था कि दो साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए.

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) के राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

राज्यसभा में गुरुवार को दिल्ली दंगों पर चर्चा की गई. चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने साफ किया कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए किसी नागरिक को दस्तावेज नहीं दिखाना होगा. साथ ही किसी नागरिक को संदिग्ध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. चर्चा में गृह मंत्री शाह ने विपक्षियों के सवालों के जवाब दिए. दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि 36 घंटों में दंगों से निपटना काबिले तारीफ है. शाह ने कहा कि दंगे के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. बीजेपी नेताओं पर दंगे भड़काने के आरोपों पर शाह ने विपक्ष को ही कठघरे में खड़ा कर दिया.

मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण यादव ने भी प्रियंका गांधी को मध्यप्रदेश की राज्यसभा से मैदान में उतारे जाने की मांग की है. पिछले महीने भी मध्यप्रदेश के दो मंत्री पी सी शर्मा एवं जयवर्द्धन सिंह भी प्रियंका गांधी को मध्यप्रदेश की राज्यसभा सीट से मैदान में उतारने की मांग पार्टी आलाकमान से कर चुके हैं.

इस बार राज्यसभा सीट पर फैसला लालू प्रसाद को करना है. सूत्रों के मुताबिक, नाम की घोषणा भर बाकी है. लेकिन कांग्रेस पुराने वादे याद दिला रही है. कांग्रेस के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के वक्त राजद ने कांग्रेस को नौ सीटों के अतिरिक्त राज्यसभा की भी एक सीट का आश्वासन दिया था. वक्त आया है तो मांगा जा रहा है. कांग्रेस के पास दो प्रमुख दावेदार हैं.

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) ने बुधवार को राज्यसभा (Rajyasabha) में बताया कि देश में रोजगार के संबंध में, नये और व्यापक सर्वेक्षण के जरिये जुटाये जा रहे आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी का स्तर 6.1 प्रतिशत है. गंगवार ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में बदलाव के बाद सांख्यिकी मंत्रालय के वार्षिक आधार पर नया बेरोजगारी सर्वेक्षण 2017-18 किया गया.