Rajasthan High Court Decision
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
- Friday December 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SI भर्ती 2021 रद्द, युवाओं को फिर मिलेगा मौका...
- Thursday August 28, 2025
- Written by: सुभाषिनी त्रिपाठी
राजस्थान हाई कोर्ट ने 2021 में हुई SI भर्ती को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं.
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टीचर ने छात्रा से स्टैंप पर लिखवा दिया था- नहीं हुई छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला
- Thursday November 7, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
निचली अदालत के फैसले को आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए FIR रद्द करने का आदेश दिया था. फिर एक समाजसेवी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया.
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सचिन पायलट कैम्प को राहत, फिलहाल बागियों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते स्पीकर : HC
- Friday July 24, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: तूलिका कुशवाहा
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने स्पीकर की नोटिस पर रोक लगाने के अपने आदेश को बनाए रखा है.
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हाईकोर्ट के एक फैसले से छिन गईं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सभी सुविधाएं
- Wednesday September 4, 2019
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजस्थान में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को न सरकारी बंगला मिलेगा न कार और न स्टाफ. राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राजस्थान मंत्री संशोधन वेतन अधिनियम 2017 को अवैध करार दे दिया. इस अधिनियम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, आईएएस रैंक का प्राईवेट सेक्रेट्री समेत स्टाफ और कार जैसी सुविधाएं दी गई हैं. अब हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को रद्द कर कहा कि पूर्व सीएम को कोई सुविधा नहीं दी जा सकती हैं, न ही सरकारी बंगला.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
- Friday December 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SI भर्ती 2021 रद्द, युवाओं को फिर मिलेगा मौका...
- Thursday August 28, 2025
- Written by: सुभाषिनी त्रिपाठी
राजस्थान हाई कोर्ट ने 2021 में हुई SI भर्ती को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं.
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
निचली अदालत के फैसले को आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए FIR रद्द करने का आदेश दिया था. फिर एक समाजसेवी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया.
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- Friday July 24, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: तूलिका कुशवाहा
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने स्पीकर की नोटिस पर रोक लगाने के अपने आदेश को बनाए रखा है.
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हाईकोर्ट के एक फैसले से छिन गईं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सभी सुविधाएं
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- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजस्थान में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को न सरकारी बंगला मिलेगा न कार और न स्टाफ. राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राजस्थान मंत्री संशोधन वेतन अधिनियम 2017 को अवैध करार दे दिया. इस अधिनियम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, आईएएस रैंक का प्राईवेट सेक्रेट्री समेत स्टाफ और कार जैसी सुविधाएं दी गई हैं. अब हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को रद्द कर कहा कि पूर्व सीएम को कोई सुविधा नहीं दी जा सकती हैं, न ही सरकारी बंगला.
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