Railway Privatisation
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Monetization Policy : रेलवे से दो लाख करोड़ कमाना चाहती है सरकार, लेकिन क्या कहती है Ground Report
भारत सरकार की नई मॉनेटाइजेशन पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के तहत रेलवे से दो लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना है. इसमें रेलवे के स्टेडियम, प्लेटफॉर्म, रेलवे की जमीन और प्राइवेट ट्रेन का PPP मॉडल से निजीकरण करना शामिल है.
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मैं विश्वास दिलाता हूं, रेलवे का कभी निजीकरण नहीं होगा: पीयूष गोयल
पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं. भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा .’’उन्होंने कहा, ‘‘मैं विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे भारत की संपत्ति है उसका कभी निजीकरण नहीं होगा.’’ उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में रेलवे में लिफ्ट, एस्केलेटर एवं सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व काम किये गए
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रेलवे में निजीकरण को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर वार, 'जनता इसका करारा जवाब देगी'
मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, निजी फर्म रेलगाड़ियों को 35 वर्षों तक चला सकती हैं. रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रस्ताव में 109 मार्गों पर 151 ट्रेनें चलाने की योजना है, जो 30,000 करोड़ रुपये के निजी निवेश की मांग करेगी.
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तेजस के बाद अब 150 ट्रेन और 50 स्टेशन प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी में सरकार
पत्र में नीति आयोग के सीईओ ने लिखा है, 'जैसा आपको जानकारी है कि रेलवे को 400 रेलवे स्टेशनों को चुनकर उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना था. लेकिन यह प्रतिबद्धता कई सालों से जताई जा रही थी. इसके बाद भी वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया, सिर्फ गिने चुने मामलों को छोड़कर, जहां पर ईपीसी मोड के जरिए काम हुआ था.'
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Exclusive : स्पीड और सुरक्षा के नाम पर रेलवे निजीकरण की ओर, 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें
रेलवे ने 100 दिनों का खाका तैयार कर लिया है. एनडीटीवी को मिले डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि रेलवे निजीकरण की तरफ बढ़ने वाली है. साथ ही सुरक्षा और गति बढ़ाने पर भी ज़ोर रहेगा और टिकट में हो रहे घाटे से उबरने को लेकर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प भी यात्रियों को दिया जाएगा. रेलवे ने अगर 100 दिन की अपनी योजना पर ठीक से अमल किया तो तीन महीने बाद दिल्ली और मुंबई के बीच 160 किलोमीटर की स्पीड से भी ट्रेनें चलेंगी.
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फ्रांस में तीन महीने लंबी रेल हड़ताल, निजीकरण को लेकर है लड़ाई
फ्रांस में चार हफ्ते से रेल की हड़ताल चल रही है जो जून के अंत तक या अगस्त तक भी जारी रह सकती है. हर सप्ताह दो दिन फ्रांस रेलवे बंद हो जाती है. वहां की रेल भारत की तरह सरकार चलाती है जिसे SNCF कहते हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं ताकि नई कंपनियां आएं और प्रतियोगिता बढ़े. दुनिया की कोई भी सरकार हो, निजीकरण से पहले यही तर्क देती है.
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रेलवे यूनियनों ने भारतीय रेलवे के निजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी
ग्लोबल रेलवे और परिवहन यूनियनों ने भारतीय रेलवे के आंशिक या पूर्ण रूप से निजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि यह देश के लिए ‘नुकसानदायक’ हो सकता है.
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जब सुरेश प्रभु ने रेलवे के बारे में कहा- नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता
सुरेश प्रभु से पूछा गया कि दीर्घकालिक दृष्टि अपनाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे आम लोगों के परिवहन का किफायती माध्यम नहीं रहकर निजीकरण की राह पर चला जाएगा तो उन्होंने कहा, भारत में ऐसा नहीं हो सकता.
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रेलवे या कोल इंडिया का निजीकरण करने की कोई मंशा नहीं : अरुण जेटली
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को ट्रेड यूनियनों को आश्वासन दिया कि सरकार की न तो रेलवे की और न ही कोल इंडिया का निजीकरण करने की मंशा है।
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सुरेश प्रभु ने रेलवे के निजीकरण की आशंकाओं को खारिज किया
केन्द्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को कहा कि संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे रेलवे में केन्द्र निजी पूंजी निवेश करना चाहता है और उन्होंने रेलवे यूनियनों द्वारा रेलवे का निजीकरण किए जाने के दावों को खारिज कर दिया।
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Monetization Policy : रेलवे से दो लाख करोड़ कमाना चाहती है सरकार, लेकिन क्या कहती है Ground Report
भारत सरकार की नई मॉनेटाइजेशन पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के तहत रेलवे से दो लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना है. इसमें रेलवे के स्टेडियम, प्लेटफॉर्म, रेलवे की जमीन और प्राइवेट ट्रेन का PPP मॉडल से निजीकरण करना शामिल है.
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मैं विश्वास दिलाता हूं, रेलवे का कभी निजीकरण नहीं होगा: पीयूष गोयल
पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं. भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा .’’उन्होंने कहा, ‘‘मैं विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे भारत की संपत्ति है उसका कभी निजीकरण नहीं होगा.’’ उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में रेलवे में लिफ्ट, एस्केलेटर एवं सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व काम किये गए
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रेलवे में निजीकरण को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर वार, 'जनता इसका करारा जवाब देगी'
मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, निजी फर्म रेलगाड़ियों को 35 वर्षों तक चला सकती हैं. रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रस्ताव में 109 मार्गों पर 151 ट्रेनें चलाने की योजना है, जो 30,000 करोड़ रुपये के निजी निवेश की मांग करेगी.
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तेजस के बाद अब 150 ट्रेन और 50 स्टेशन प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी में सरकार
पत्र में नीति आयोग के सीईओ ने लिखा है, 'जैसा आपको जानकारी है कि रेलवे को 400 रेलवे स्टेशनों को चुनकर उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना था. लेकिन यह प्रतिबद्धता कई सालों से जताई जा रही थी. इसके बाद भी वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया, सिर्फ गिने चुने मामलों को छोड़कर, जहां पर ईपीसी मोड के जरिए काम हुआ था.'
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Exclusive : स्पीड और सुरक्षा के नाम पर रेलवे निजीकरण की ओर, 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें
रेलवे ने 100 दिनों का खाका तैयार कर लिया है. एनडीटीवी को मिले डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि रेलवे निजीकरण की तरफ बढ़ने वाली है. साथ ही सुरक्षा और गति बढ़ाने पर भी ज़ोर रहेगा और टिकट में हो रहे घाटे से उबरने को लेकर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प भी यात्रियों को दिया जाएगा. रेलवे ने अगर 100 दिन की अपनी योजना पर ठीक से अमल किया तो तीन महीने बाद दिल्ली और मुंबई के बीच 160 किलोमीटर की स्पीड से भी ट्रेनें चलेंगी.
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फ्रांस में तीन महीने लंबी रेल हड़ताल, निजीकरण को लेकर है लड़ाई
फ्रांस में चार हफ्ते से रेल की हड़ताल चल रही है जो जून के अंत तक या अगस्त तक भी जारी रह सकती है. हर सप्ताह दो दिन फ्रांस रेलवे बंद हो जाती है. वहां की रेल भारत की तरह सरकार चलाती है जिसे SNCF कहते हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं ताकि नई कंपनियां आएं और प्रतियोगिता बढ़े. दुनिया की कोई भी सरकार हो, निजीकरण से पहले यही तर्क देती है.
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रेलवे यूनियनों ने भारतीय रेलवे के निजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी
ग्लोबल रेलवे और परिवहन यूनियनों ने भारतीय रेलवे के आंशिक या पूर्ण रूप से निजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि यह देश के लिए ‘नुकसानदायक’ हो सकता है.
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जब सुरेश प्रभु ने रेलवे के बारे में कहा- नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता
सुरेश प्रभु से पूछा गया कि दीर्घकालिक दृष्टि अपनाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे आम लोगों के परिवहन का किफायती माध्यम नहीं रहकर निजीकरण की राह पर चला जाएगा तो उन्होंने कहा, भारत में ऐसा नहीं हो सकता.
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रेलवे या कोल इंडिया का निजीकरण करने की कोई मंशा नहीं : अरुण जेटली
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को ट्रेड यूनियनों को आश्वासन दिया कि सरकार की न तो रेलवे की और न ही कोल इंडिया का निजीकरण करने की मंशा है।
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सुरेश प्रभु ने रेलवे के निजीकरण की आशंकाओं को खारिज किया
केन्द्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को कहा कि संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे रेलवे में केन्द्र निजी पूंजी निवेश करना चाहता है और उन्होंने रेलवे यूनियनों द्वारा रेलवे का निजीकरण किए जाने के दावों को खारिज कर दिया।
