'Rahul gandhi lok sabha seats'

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पर्सनैलिटी को एक लफ्ज में कैसे परिभाषित करें? इसके जवाब में डिंपल यादव ने कहा, "मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती. क्योंकि मैं उनके बारे में सोचती ही नहीं हूं." अपने पति अखिलेश यादव को डिंपल ने फाइटर के तौर पर परिभाषित किया है. जबकि राहुल गांधी को वो एक शब्द में विनम्र बताती हैं.

सीईसी की बैठक में अमेठी और रायबरेली के साथ ही पंजाब की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कई अन्य नेता मौजूद थे.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की टिप्पणी पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''मैं राज्यसभा में विपक्ष का नेता हूं और मेरे प्रतिद्वंद्वी मोदी हैं, यहां के सीएम नहीं."

अमेठी में पोस्टर लगाए जाने के बाद अब उन अटकलों को भी बल मिल रहा है, जिसके तहत कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) को मैदान में उतार सकती है. 

स्मृति ईरानी की यह टिप्पणी उन अटकलों के बाद आई है, जिनमें रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी. अमेठी लम्बे अरसे से कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पराजित कर दिया था.

संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के समन्वयक हसन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी के फैसले के पीछे का कारण मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है.

लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) के बीच सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ चुकी है.

राहुल गांधी (Rahul Gandhi Nomination) ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एफआईआर सीलबंद लिफाफे में है. इसीलिए FIR के विवरण के बारे में उनको जानकारी नहीं है कि उनको इसमें आरोपी के रूप में पेश किया गया है या नहीं.

भाजपा नेता ने कहा ,‘‘ राहुल गांधी अमेठी से क्यों भाग गये. उन्होंने वहां से चुनाव जीता था. इससे पहले इस सीट का प्रतिनिधित्व उनके पिता और दिवंगत चाचा संजय गांधी ने किया था. उन्हें वहां से चुनावी लड़ाई में उतरने का साहस करना चाहिए था.’’

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय', ‘किसान न्याय', ‘नारी न्याय', ‘श्रमिक न्याय' और ‘युवा न्याय'- पर आधारित होगा. यह पांच अप्रैल को जारी किया जाएगा.