Rafale Deal Latest

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  IAF की शान राफेल विमान: जानिए, कौनसी खासियत बनाती हैं इसे घातक लड़ाकू विमान

  आखिरकार भारत के नए-नवेले विदेश निर्मित लड़ाकू विमान राफेल जेट्स को आज आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है. फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों को लेकर हुई डील में से पहले पांच विमान जुलाई में भारत आ चुके हैं. गुरुवार को राफेल के इंडक्शन में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और उनकी फ्रेंच समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली मौजूद रहे. यहां पर राफेल की बकायदा सर्वधर्म पूजा की गई. राफेल को वॉटर कैनन से सलामी दी गई. बता दें कि राफेल को वायुसेना की 17वीं स्क्वॉड्रन में शामिल किया गया है, जिसे Golden Arrows भी कहते हैं. राफेल अपनी शक्ति और क्षमता में तो बढ़-चढ़कर आगे है ही, ये विमान इसलिए भी खास हैं क्योंकि 18 सालों बाद भारतीय वायुसेना में विदेशी लड़ाकू विमान शामिल हुआ है.

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  राफेल डील : केंद्र के जवाब पर याचिकाकर्ताओं का हलफनामा, CAG की रिपोर्ट में खामियां, जानकारी छिपाई गई

  राफेल डील (Rafale deal) में रिव्यू पीटिशन दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया उसमें कई खामियां हैं. सीबीआई ने कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मामले की जांच नहीं की. सीएजी रिपोर्ट में बैंक गारंटी वेब ऑफ को लेकर कोई जिक्र नहीं है.

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  NEWS FLASH: भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 पाक चौकियां ध्वस्त कीं, कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत

  भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य ठिकाने पर हवाई हमला किया, जिसमें विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक बड़ी संख्या में आतंकवादी, उनके ट्रेनर तथा वरिष्ठ कमांडर ढेर हो गए हैं. विदेश सचिव के मुताबिक, कैम्प का संचालन जैश के सरगना मसूद अज़हर का बहनोई यूसुफ अज़हर कर रहा था, जो मारा गया है.

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  राफेल डील में नया खुलासा, PMO का दखल था नियमों के खिलाफ

  राफ़ेल सौदे के समय रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार सुधांशु मोहंती का कहना है कि रक्षा सौदों की बातचीत में किसी तरह की दख़लअंदाज़ी नियमों के ख़िलाफ़ है. आपको बता दें कि राफेल डील पर द हिंदू की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह मामला फिर गरमा गया है और कांग्रेस को इस मामले में सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया है.

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  सामने आई चिट्ठी : राफेल डील पर सीधे दखल दे रहा था प्रधानमंत्री कार्यालय, मनोहर पर्रिकर ने दिया था यह जवाब

  राफेल सौदे का मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा  में छाया रहा जहां एकजुट विपक्ष ने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने तथा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की. वहीं सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निहित स्वार्थ से जुड़े तत्वों के हाथों में खेल रहा है और उसका प्रयास गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है.

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  Exclusive: राफेल पर संसद में उठे 20 सवाल, सरकार ने बताई बेस कीमत, जानिए अब तक के जवाब

  राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े उन सवालों के यहां पढ़ें जवाब, जिनका मोदी सरकार(Modi Govt) ने संसद में दिया है जवाब.राफेल की बेस प्राइस( Rafale Price) के बारे में भी जानिए.

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  राफेल डील पर घमासान के बीच HAL के चेयरमैन बोले, हमें पता ही नहीं था कि पिछला सौदा रद्द हो गया है

  एचएएल ने कहा है कि उन्हें पता ही नहीं था कि पिछले राफेल सौदे (Rafale Deal) को भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार रद्द कर चुकी है और नए सिरे से राफेल के लिए दसॉल्ट एविएशन से सौदा किया गया है.  HAL के चेयरमैन आर. माधवन ने कहा, 'हमें पिछले सौदे को रद्द किए जाने की जानकारी नहीं थी.

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  राफेल डील पर वायुसेना के उप प्रमुख का बड़ा बयान, कहा- लोगों को ‘गलत जानकारी’ दी जा रही

  राफेल विमान सौदे को लेकर सियासी घमासान के बीच वायुसेना के उप प्रमुख रघुनाथ नांबियार ने मंगलवार को कहा कि लड़ाकू विमान के करार को लेकर लोगों को ‘गलत जानकारी’ दी जा रही है और मौजूदा सौदा पहले किए जा रहे समझौते से काफी बेहतर है. 

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  जानिए राफेल डील में अनिल अंबानी की फर्म को क्यों दसॉल्ट ने चुनाः सूत्र

  दुनिया में रक्षा निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी  दसॉल्ट ने आखिर अनिल अंबानी की ही कंपनी को क्यों चुना. यह सवाल हर किसी के जेहन में उठ रहा है. इन सवालों का जब जवाब जानने की एनडीटीवी ने कोशिश ती डसॉल्ट के सूत्रों ने अपने तर्क दिए.  कंपनी सूत्रों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि अनिल अंबानी की फर्म को इसलिए चुना,  क्योंकि यह मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है,

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  Rafale Deal: शुरू से विवादों में रही है राफेल डील, 15 प्वाइंट्स में जानें कब क्या हुआ

  राफेल डील (Rafale Deal) को लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के खुलासे के बाद मचे घमासान के बीच फ्रांस सरकार और डसॉल्ट एविएशन का भी बयान आ गया है. एक तरीके से दोनों ने ओलांद के बयान से किनारा कर लिया है. फ्रांस सरकार ने कहा है कि इस सौदे के लिए भारतीय औद्योगिक साझेदारों को चुनने में फ्रांस सरकार की कोई भूमिका नहीं थी. तो दूसरी तरफ राफेल विमानों की निर्माता डसॉल्ट एविएशन ने कहा है कि डसॉल्ट ने खुद रिलायंस ग्रुप के साथ साझीदारी करने का फैसला किया था. दरअसल, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने एक फ़्रेंच अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि रिलायंस का नाम खुद भारत सरकार ने सुझाया था. उनके इस बयान से विपक्ष के आरोपों को बल मिला और विपक्ष सरकार पर हमलावर है. आइये आपको बताते हैं राफेल डील की शुरू से अब तक की पूरी कहानी.