Punjab Budget
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पंजाब विधानसभा का 20-21 अक्टूबर को सत्र : राज्यपाल ने विस्तारित सत्र को बताया गैर कानूनी
राजभवन ने विधानसभा सचिव को बृहस्पतिवार को याद दिलाया कि कुछ महीने पहले भी राज्यपाल ने जून के बजट सत्र को ‘स्पष्ट रूप से अवैध’ करार दिया था पंजाब के अधिकारियों ने इससे पहले कहा था कि 20 और 21 अक्टूबर को होने जा रहा सत्र मार्च में शुरू बजट सत्र का चौथा विस्तारित सत्र है.
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पंजाब : 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश; कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य को चीमा ने खास बताया
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है. चीमा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं. राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए कुल बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की तुलना में 26 प्रतिशत बढ़ाकर 1,96,462 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह आप सरकार का पहला पूर्ण बजट है.
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बजट सत्र के मुद्दे पर पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
राज्यपाल द्वारा बजट सत्र बुलाने में देरी पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बजट सत्र के मसले पर ही राज्यपाल के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
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बजट सत्र के मुद्दे पर गवर्नर के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
CM भगवंत मान की अगुआई वाली सरकार ने बजट सत्र के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है.
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"घोर अपमानजनक": पंजाब में भगवंत मान और राज्यपाल के बीच लेटर वार
पंजाब में राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने आ गए हैं. विधानसभा सत्र बुलाने पर उनके बीच पत्र युद्ध शुरू हो गया है. राज्य सरकार ने तीन मार्च को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पत्रों की भाषा पर ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पत्र और ट्वीट की भाषा न केवल असंवैधानिक है बल्कि घोर अपमानजनक भी है. उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह लेने के बाद वे फैसला करेंगे.
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Punjab Budget 2022: AAP सरकार का पहला बजट, हर महीने 300 युनिट्स फ्री बिजली का ऐलान, शिक्षा के क्षेत्र में भी फोकस
इसके अलावे, राज्य में स्कूली एवं उच्च शिक्षा के बजट में 16 फीसदी का इजाफा किया गया है. इसके अलावे तकनीकी शिक्षा बजट में 47 फीसदी और मेडिकल शिक्षा बजट में 57 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
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पंजाब में मान सरकार पेश करेगी अपना पहला बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विकास के कई मुद्दों पर नए ऐलान की उम्मीद
पंजाब में मान सरकार का आज पहला बजट पेश करेगी. सूत्रों के अनुसार, बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस रहेगा.
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कांग्रेस सांसद बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अलग से कृषि बजट की मांग की
कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, ‘‘ऐसा बजट सरकार को किसानों कृषि विशेषज्ञों और संबंधित उद्योगों जैसे हितधारकों से वृहद परामर्श का मौका देगा. यह राज्य की कृषि नीति को अधिक लक्षित और केंद्रित बनाने में मदद करेगा.’’
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पंजाब बजट 2021 : 1,68,015 करोड़ का बजट लाई सरकार, 1.13 लाख किसानों के लिए यह योजना
पंजाब ने वर्ष 2021- 22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जिसमें फसल रिण माफी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1,188 करोड़ रुपये के फसली रिण माफ करने का प्रस्ताव है.
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पद्मश्री अवॉर्ड उन्हीं राज्यों में दिए गए जहां चुनाव आने वाले हैं : मनप्रीत सिंह बादल
कांग्रेस (Congress) के नेता और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) ने सोमवार को आए आम बजट (Union Budget) को लेकर आज कहा कि ''ग़रीब का चूल्हा बुझता जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं बजट में एबीसीडी ढूंढ रहा था. ए एग्रीकल्चर, बी बैंकिंग, सी कोविड और डी डिफ़ेंस, और मुझे मिला, ए असम, बी बंगाल और सी चेन्नई. चुनाव इन राज्यों में आ रहे हैं.''
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पंजाब के कांग्रेस सांसद जसबीर गिल बोले- केंद्र सरकार ने राज्यों को कलेक्शन सेन्टर बना दिया
सांसद ने कहा, ' खेती और ट्रांसपोर्टेशन पहले ही बहुत बुरे दिनों से गुजर रही है. इनकी गलत नीतियों की वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसानों को कुछ और देना तो क्या उन पर और बोझ डाला जा रहा है.'
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केन्द्रीय बजट गैर-भाजपा शासित राज्यों को दरकिनार करने के उसके प्रयासों को दर्शाता है: अमरिंदर सिंह
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी (आप) ने भी बजट को ‘‘जन विरोधी’ बताते हुए केन्द्र सरकार पर राष्ट्रीय संपदा को कॉरपोरेट के हाथों बेचने का आरोप लगाया. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ही लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश किया. अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि बजट में ‘‘आम जनता, मध्यमवर्ग और किसानों के प्रति भाजपा नीत केन्द्र सरकार की बेरुखी नजर आ रही है.’’
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चुनाव से पहले बजट 2017 : विपक्ष की आपत्ति पर चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव की टिप्पणी मांगी
चुनाव से ठीक पहले बजट की तारीख पर विपक्ष की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने इस बारे में सरकार से जवाब तलब किया है. चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी मांगी है. उल्लेखनीय है कि पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बजट भी 1 फरवरी को पेश होना है.
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'बजट और चुनाव पास-पास हैं' : विपक्ष की आपत्ति, चुनाव आयोग से तारीख बदलने के लिए मिले
भारत के पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों की घोषणा के ठीक एक दिन बाद विपक्षी पार्टियां ने एकजुट होकर चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया. ऐसा करने के पीछे की वजह है बजट पेश करने की तारीख यानि एक फरवरी जो कि चुनाव से ठीक पहले की है.
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पंजाब विधानसभा का 20-21 अक्टूबर को सत्र : राज्यपाल ने विस्तारित सत्र को बताया गैर कानूनी
राजभवन ने विधानसभा सचिव को बृहस्पतिवार को याद दिलाया कि कुछ महीने पहले भी राज्यपाल ने जून के बजट सत्र को ‘स्पष्ट रूप से अवैध’ करार दिया था पंजाब के अधिकारियों ने इससे पहले कहा था कि 20 और 21 अक्टूबर को होने जा रहा सत्र मार्च में शुरू बजट सत्र का चौथा विस्तारित सत्र है.
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पंजाब : 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश; कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य को चीमा ने खास बताया
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है. चीमा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं. राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए कुल बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की तुलना में 26 प्रतिशत बढ़ाकर 1,96,462 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह आप सरकार का पहला पूर्ण बजट है.
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बजट सत्र के मुद्दे पर पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
राज्यपाल द्वारा बजट सत्र बुलाने में देरी पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बजट सत्र के मसले पर ही राज्यपाल के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
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बजट सत्र के मुद्दे पर गवर्नर के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
CM भगवंत मान की अगुआई वाली सरकार ने बजट सत्र के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है.
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"घोर अपमानजनक": पंजाब में भगवंत मान और राज्यपाल के बीच लेटर वार
पंजाब में राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने आ गए हैं. विधानसभा सत्र बुलाने पर उनके बीच पत्र युद्ध शुरू हो गया है. राज्य सरकार ने तीन मार्च को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पत्रों की भाषा पर ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पत्र और ट्वीट की भाषा न केवल असंवैधानिक है बल्कि घोर अपमानजनक भी है. उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह लेने के बाद वे फैसला करेंगे.
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Punjab Budget 2022: AAP सरकार का पहला बजट, हर महीने 300 युनिट्स फ्री बिजली का ऐलान, शिक्षा के क्षेत्र में भी फोकस
इसके अलावे, राज्य में स्कूली एवं उच्च शिक्षा के बजट में 16 फीसदी का इजाफा किया गया है. इसके अलावे तकनीकी शिक्षा बजट में 47 फीसदी और मेडिकल शिक्षा बजट में 57 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
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पंजाब में मान सरकार पेश करेगी अपना पहला बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विकास के कई मुद्दों पर नए ऐलान की उम्मीद
पंजाब में मान सरकार का आज पहला बजट पेश करेगी. सूत्रों के अनुसार, बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस रहेगा.
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कांग्रेस सांसद बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अलग से कृषि बजट की मांग की
कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, ‘‘ऐसा बजट सरकार को किसानों कृषि विशेषज्ञों और संबंधित उद्योगों जैसे हितधारकों से वृहद परामर्श का मौका देगा. यह राज्य की कृषि नीति को अधिक लक्षित और केंद्रित बनाने में मदद करेगा.’’
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पंजाब बजट 2021 : 1,68,015 करोड़ का बजट लाई सरकार, 1.13 लाख किसानों के लिए यह योजना
पंजाब ने वर्ष 2021- 22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जिसमें फसल रिण माफी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1,188 करोड़ रुपये के फसली रिण माफ करने का प्रस्ताव है.
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पद्मश्री अवॉर्ड उन्हीं राज्यों में दिए गए जहां चुनाव आने वाले हैं : मनप्रीत सिंह बादल
कांग्रेस (Congress) के नेता और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) ने सोमवार को आए आम बजट (Union Budget) को लेकर आज कहा कि ''ग़रीब का चूल्हा बुझता जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं बजट में एबीसीडी ढूंढ रहा था. ए एग्रीकल्चर, बी बैंकिंग, सी कोविड और डी डिफ़ेंस, और मुझे मिला, ए असम, बी बंगाल और सी चेन्नई. चुनाव इन राज्यों में आ रहे हैं.''
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पंजाब के कांग्रेस सांसद जसबीर गिल बोले- केंद्र सरकार ने राज्यों को कलेक्शन सेन्टर बना दिया
सांसद ने कहा, ' खेती और ट्रांसपोर्टेशन पहले ही बहुत बुरे दिनों से गुजर रही है. इनकी गलत नीतियों की वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसानों को कुछ और देना तो क्या उन पर और बोझ डाला जा रहा है.'
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केन्द्रीय बजट गैर-भाजपा शासित राज्यों को दरकिनार करने के उसके प्रयासों को दर्शाता है: अमरिंदर सिंह
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी (आप) ने भी बजट को ‘‘जन विरोधी’ बताते हुए केन्द्र सरकार पर राष्ट्रीय संपदा को कॉरपोरेट के हाथों बेचने का आरोप लगाया. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ही लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश किया. अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि बजट में ‘‘आम जनता, मध्यमवर्ग और किसानों के प्रति भाजपा नीत केन्द्र सरकार की बेरुखी नजर आ रही है.’’
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चुनाव से पहले बजट 2017 : विपक्ष की आपत्ति पर चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव की टिप्पणी मांगी
चुनाव से ठीक पहले बजट की तारीख पर विपक्ष की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने इस बारे में सरकार से जवाब तलब किया है. चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी मांगी है. उल्लेखनीय है कि पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बजट भी 1 फरवरी को पेश होना है.
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'बजट और चुनाव पास-पास हैं' : विपक्ष की आपत्ति, चुनाव आयोग से तारीख बदलने के लिए मिले
भारत के पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों की घोषणा के ठीक एक दिन बाद विपक्षी पार्टियां ने एकजुट होकर चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया. ऐसा करने के पीछे की वजह है बजट पेश करने की तारीख यानि एक फरवरी जो कि चुनाव से ठीक पहले की है.
