Punjab And Haryana

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  AI के चक्कर में फेल हुआ छात्र, यूनिवर्सिटी ने नहीं सुनी एक...तो कोर्ट पहुंचा स्टूडेंट, चौंकाने वाला है पूरा मामला

   AI के जमाने में एक छात्र को इसका बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा है. यूनिवर्सिटी ने इस छात्र को AI की वजह से फेल कर दिया है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?

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  पराली जलाने को लेकर पंजाब-हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या सुनाया, पढ़ें टॉप कोट्स

  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य में पिछले तीन साल में पराली जलाने को लेकर एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया. इससे पहले भी कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर सीएक्यूएम को फटकार लगाई थी.

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  Exclusive : बीमारी का बहाना कर जेल से पहुंच जाता था अस्पताल, फिर कांग्रेस MLA का बेटा करता था प्रचार, ED रेड में खुलासा

  हरियाणा (Haryana) के एक कांग्रेस विधायक का बेटा (Congress MLA son) 400 करोड़ के घोटाले के आरोप में जेल में बंद है. बावजूद इसके आरोपी सड़क पर आराम से घूमता और चुनाव प्रचार भी करता नजर आया है.

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  हरियाणा, जम्मू कश्मीर चुनाव के अलावा चुनाव आयोग को कब-कब बदलनी पड़ीं तारीखें?

  Haryana Polls 2024 : चुनाव आयोग पहले भी कई बार चुनाव की तारीखें बदल चुका हैं. जानें कब-कब हुआ ऐसा और क्या रहे कारण कि बदलनी पड़ी तारीखें...

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  सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले हाई कोर्ट के जज पर आज होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

  सुप्रीम कोर्ट आज उस मामले की सुनवाई करेगा,जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने उसकी आलोचना की थी.सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत की ओर से अवमानना मामले में दिए आदेश से जुड़ा है.

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  पंजाब एवं हरियाणा HC ने की SC की आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान

  Punjab and Haryana HC criticized SC : इस मामले में आगे क्या कार्रवाही होती है, यह देखने वाली बात है. यहां जानें किस बात पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की...

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  प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100 फीसदी आरक्षण, कितना हकीकत, कितना 'फंसाना'

  कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसद आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. इसका निजी क्षेत्र की कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान प्रभावित होगी.

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  Explainer : शंभू बॉर्डर कब खुलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या अब दिल्ली पहुंचेंगे किसान?  

  Farmers Protest Shambhu Border : किसानों पर विश्वास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है. इससे शंभू बॉर्डर के खुलने का रास्ता साफ हो गया है...जानें अब किसान क्या करेंगे...

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  किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर से बैरिकेट्स हटाने के आदेश दिए

  किसानों के प्रदर्शन के तहत इसी साल मार्च में किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे. इस प्रदर्शन को देखते हुए ही शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था.

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  सीएम आवास के सामने की सड़क को आम जनता के लिए का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चंडीगढ़ पुलिस को 1 मई से ट्रॉयल के आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने के रोड के एक हिस्से को आम आदमी के लिए खोलने का निर्देश दिया था. ताकि भीड़ को कम किया जा सके.

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  बलात्कारी राम रहीम को झटका, अब कोर्ट की मंजूरी के बिना पैरोल नहीं; 10 मार्च को सरेंडर का आदेश

  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें. इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.

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  पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

  पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी द्वारा कथित रूप से अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भूपेंद्र सिंह हनी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा भूपेंद्र सिंह हनी को मिली जमानत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है. 

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  चंडीगढ़ महापौर चुनाव: तत्काल सुनवाई की मांग करने से संबंधी याचिका पर सोमवार को न्यायालय में सुनवाई

  महापौर पद के उम्मीदवार पार्षद कुलदीप कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने शुक्रवार को इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था.

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  चंढीगढ़ मेयर चुनाव में नया मोड़, हाइ कोर्ट ने नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में मांगा जवाब

  आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस मामले पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूरे मामले में चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

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  उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन का आदेश रद्द किया, 30 जनवरी को होगा महापौर चुनाव

  याचिकाकर्ता के वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर ने प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया. चंडीगढ़ के महापौर, वरिष्ठ उपमहापौर और उप महापौर का चुनाव अब 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा.