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  पुलिस सोशल मीडिया में छाने के लिए कर रही एनकाउंटर, मार रही पैरों के नीचे गोली - जानिये HC ने ये बड़ी बात क्यों कह दी 

  मामले के अनुसार जेल में बंद आवेदक राजू उर्फ राजकुमार ने अपने खिलाफ अगस्त 2025 में मिर्जापुर के कोतवाली देहात थाने में चोरी के दर्ज मामले में ट्रायल के दौरान जमानत देने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.

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  बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, EC की शक्तियों को दी गई थी चुनौती

  बिहार SIR मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. अदालत का फैसला चुनाव आयोग की SIR कराने की शक्तियों के दायरे और प्रभाव को तय करेगा. बता दें कि ADR, PUCL और कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दी है. 

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  IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत दर्ज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से मांगा जवाब 

  IT Act Section 66A : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि आईटी ऐक्ट की धारा 66A प्रावधान को रद्द करने के बाद इसके तहत मामले दर्ज को बंद करना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है.

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  IT एक्ट की धारा 66A रद्द होने पर भी मुकदमे दर्ज होना 'शॉकिंग', परेशान करने वाला : सुप्रीम कोर्ट

  Supreme Court IT Act 66A : सुप्रीम कोर्ट ने धारा रद्द करने के बाद भी मुकदमें दर्ज करना चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक और परेशानी भरा बताया है. अदालत ने इस बारे में कुछ कदम उठाने की बात भी कही है.

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  यूपी में मुठभेड़ों का मामला : कोर्ट ने कहा सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पर कोई आदेश जारी नहीं होगा

  उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले से जुड़े दस्तावेज दाखिल करें फिर हम मामले की सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट पर कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता.

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  यूपी में एनकाउंटर : सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने याचिका को दुर्भावना से प्रेरित बताया

  यूपी में एनकाउंटरों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. योगी सरकार ने एनकाउंटरों के खिलाफ याचिका को प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है.

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  पीयूसीएल ने लोकसेवकों को संरक्षण देने वाले राजस्थान सरकार के नये अध्यादेश को रद्द करने की मांग की

  राज्य के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने इस कदम का बचाव किया. कटारिया ने कहा कि यह अध्यादेश लोकप्रियता पाने के इरादे से सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिये लाया गया है.