Property Registration Rules

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  ब‍िना अड़चन हो जाएगी जमीन की रज‍िस्‍ट्री, बस आपको चाह‍िए ये 5 डॉक्‍यूमेंट, काम हो जाएगा झटपट

  सरकार ने जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब बिना पहचान पत्र, जमीन के पूरे रिकॉर्ड, पैन कार्ड और स्टांप ड्यूटी पेमेंट के रजिस्ट्री नहीं होगी. नए नियमों का मकसद फर्जी रजिस्ट्री, बेनामी सौदे और जमीन विवादों को रोकना है.

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  मकान मालिकों की मनमानी खत्म! अब 2 महीने से ज्यादा नहीं ले पाएंगे सिक्योरिटी, किराएदारों के लिए बड़ी राहत

  Rent Agreement New Rules 2025: नियमों के अनुसार, मकान मालिक बिना वजह किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. किराया बढ़ोतरी वही होगी, जो लिखित एग्रीमेंट में पहले से तय की गई है. इसके अलावा, किराया बढ़ाने से 3 महीने पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा.

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  Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन

  सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्‍टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी. 

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  घर खरीदने का है प्लान? पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवाकर बचाएं लाखों रुपये, मिलेगा डबल फायदा

  Property Registration in Wife’s Name: देश के कई राज्यों में महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर कम स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है. यही वजह है कि अब कई लोग घर खरीदते वक्त रजिस्ट्री पत्नी के नाम पर करवा रहे हैं ताकि उन्हें फायदा हो.