Private School Fee Hike

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  Delhi School Fees Hike: दिल्ली में नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, कैबिनेट ने दी फीस बिल को मंजूरी

  Delhi School Fees Hike: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ाने को रोकने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने अहम फैसला लिया है.

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  हमने वो कर दिया है जो किसी ने नहीं किया... दिल्ली के निजी स्कूलों की बढ़ी फीस पर बोले शिक्षा मंत्री

  आशीष सूद ने कहा कि मैं तो अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि वो डीपीएस आरके पुरम को लेकर जो बयान दे रहे हैं, उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस स्कूल पर क्या कार्रवाई की थी.

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  दिल्ली: फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभिभावक, स्कूल ने भेजा 2.15 करोड़ का लीगल नोटिस

  प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से पेरेंट्स परेशान हैं. फीस लगातार बढ़ती जा रही है औ सुविधा कुछ मिल नहीं रही. ये आरोप प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का है. आज 15 स्कूलों के पेरेंट्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

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  दिल्ली में फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं! किसने कितनी फीस बढ़ाई, होगी जांच

  दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि पिछली सरकार के 10 सालों के शासनकाल में दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों में से सिर्फ 75 स्कूलों का ही हर साल ऑडिट किया गया. जबकि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत सभी स्कूलों का हर साल ऑडिट करवाना जरूरी है.

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  Class-1 में पढ़ रही बेटी की स्कूल फीस देख उड़े पिता के होश, दर्द बयां करते हुए कहा- मिडिल क्लास नहीं कर सकता अफोर्ड

  School Fees: हाल ही में एक पिता ने अपनी बेटी की क्लास-1 की फीस बताकर सोशल मीडिया पर सबको चौंका दिया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, अच्छी शिक्षा एक लग्जरी है, जिसे मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता है.

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  30 हजार रुपये महीना स्कूल फीस दे रहे पिता का सोशल मीडिया पर छलका दर्द, लोगों ने बताया- ब्रांडेड एजुकेशन का सच

  हाल ही में एक पिता ने अपने बेटे की स्कूल फीस बढ़ने को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसके बाद कई ऐसे ही स्कूलों के सताए पेरेंट्स ने भी अपना दर्द बयां करना शुरू कर दिया.

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  प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव 15 दिन के भीतर भेज सकेंगे, दिल्ली सरकार ने दी मोहलत

  Delhi Schools Fee Hike : स्कूल वर्तमान एजुकेशनल कैंलडर के लिए 12 जून (रविवार) से 27 जून के बीच अपने शुल्क वृद्धि प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं. दिल्ली सरकार ने दो साल के अंतराल के बाद शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव मांगे हैं.

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  स्कूलों में फीस में वृद्धि के विरोध में अभिभावकों ने किया जूते पॉलिश

  नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया, ‘‘महामारी में कई राज्यों में निजी स्कूलों ने फीस माफ कर दी है. कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही अपेक्षा थी. ऑनलाइन कक्षाएं चलने के बावजूद अभिभावकों से पूरी फीस वसूली गई.’’

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  प्राइवेट स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी पर लगी पाबंदी हटाने पर विचार करे UP सरकार : हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों के शुल्क में बढ़ोत्तरी पर लगी पाबंदी हटाने पर विचार करने को कहा. याचिका में राज्य सरकार द्वारा पिछली सात जनवरी को लिए गए उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कोविड-19 महामारी की वजह से निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर पाबंदी लगाने को कहा गया था.

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  प्राइवेट स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार का विस्तृत आदेश, फीस वसूल सकते हैं लेकिन...

  दरअसल, बीते साल सत्र 2020-21 में दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर आदेश दिए थे कि कोई भी स्कूल मौजूदा महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस या चार्ज नहीं ले सकता है. इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया.

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  निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की मंजूरी देने के संबंध में सूचना शिक्षा निदेशालय की साइट पर होगी उपलब्ध: आप सरकार

  आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मंगलवार को कहा कि निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी देने संबंधी पहले के सभी आदेश जल्द ही शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि निदेशालय की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के फीस संबंधी विवरण एवं उनके द्वारा दायर अनुबंध भी अपलोड किए जाएंगे. इसके अलावा संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट एवं आदेश भी अपलोड किए जाएंगे.

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  COVID-19: छात्रों के अभिभावकों का आरोप- टॉप स्कूल बढ़ा रहे हैं फीस, स्ट्रक्चर में असमानताएं

  राष्ट्रीय राजधानी के एक शीर्ष निजी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि प्राधिकारियों ने फीस बढ़ा दी है जो अगस्त से प्रभावी है जबकि दिल्ली सरकार के एक आदेश में स्कूल के फिर से खुलने तक ऐसी किसी बढ़ोतरी पर रोक लगायी गई है. दिल्ली सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे तब तक फीस नहीं बढ़ायें जब तक कोविड-19 के चलते बंद स्कूल फिर से नहीं खुलते. दिल्ली सरकार ने साथ ही यह भी कहा था कि स्कूल विकास शुल्क और वार्षिक फीस के नाम पर कोई प्रभार नहीं लगायें। अभिभावकों ने डीपीएस आर के पुरम के कदम के खिलाफ शिक्षा निदेशालय (डीओई) का रुख किया है और साथ ही उसकी दो शाखाओं के फीस ढांचे में असमानताओं का भी आरोप लगाया है.

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  दिल्‍ली सरकार ने प्राइवेट स्‍कूलों को दिया निर्देश, कहा- "जब तक स्‍कूल बंद हैं तब तक लें सिर्फ ट्यूशन फीस"

  मनीष सिसोदिया के मुताबिक, "कोई भी स्‍कूल तीन महीने की ट्यूशन फीस एक बार में नहीं मांग सकता. फीस को हर महीने के हिसाब से लेना होगा. स्‍कूलों के लिए ये अनिवार्य है कि वे इस दौरान अपने स्‍टाफ को तनख्‍वाह दें. साथ ही कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी सैलरी देनी होगी. अगर उनके पास पैसों की कमी है तो वे इसके लिए अपनी मुख्‍य संस्‍था से मदद मांग सकते हैं."

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  मोदी जी अपने बचपन का किस्सा छोड़िए, इनके बचपन की सोचिए

  दो साल पहले जब मैंने प्राइवेट स्कूलों की लूट पर लगातार कई दिनों तक प्राइम टाइम किया था तब लोगों ने रास्ते में रोक कर कहा कि आप मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आया कि स्कूलों के इस लूट सिस्टम पर रिपोर्ट करने का संबंध मोदी विरोध से कैसे है.

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  सरकार के इस फैसले से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ जाएगा फीस का बोझ

  दिल्ली में प्राइवेट स्कूल एक बार फिर फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. हाल में शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर स्कूलों को सातवां वेतन आयोग लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे स्कूलों ने तो फीस में दो सौ से लेकर दो हजार तक की बढ़ोत्तरी भी कर दी है. इसके खिलाफ विद्यार्थियों के अभिभावकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है.