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तमिलनाडु के प्राइवेट अस्पतालों ने नहीं कम की कोविड वैक्सीन की कीमत, बूस्टर डोज की लचर शुरुआत
तमिलनाडु के निजी अस्पतालों का कहना है कि उनके पास अभी वैक्सीन का काफी पुराना स्टाक पड़ा है और उन्हें पहले इसे खाली करना होगा. यही वजह रही कि चेन्नई और दूसरी जगह निजी अस्पतालों में पहले दिन बूस्टर डोज लगवाने का ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया.
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प्राइवेट अस्पताल अपने कोटे का 50% से भी कम ले रहे टीका, बिहार-झारखंड सबसे पीछे, ये राज्य आगे
इस संबंध में राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से कम टीके खरीदने को लेकर चिट्ठी भी लिखी गई है. जो प्राइवेट सेक्टर के 25% कोटा का बचा टीका बच रहा है, उसका इस्तेमाल सरकार सरकारी वैक्सिनेशन सेंटर पर कर रही है.
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अब सीधे कोरोना वैक्सीन नहीं खरीद सकेंगे प्राइवेट अस्पताल, केंद्र ने सीमा भी तय की
केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सीधे टीका खरीदने पर अहम फैसला लेते हुए हर महीने टीके खरीदने की सीमा को तय कर दिया है. केंद्र ने इस मामले को लेकर SOP जारी किया है. नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी. वैक्सीन के आवंटन का फॉर्मूला जारी करते हुए केंद्र ने आदेश जारी किया है .
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प्राइवेट अस्पतालों को मई में मिली वैक्सीन की 1.29 करोड़ डोज, इस्तेमाल हुई सिर्फ 22 लाख
एक तरफ देश कोरोना रोधी वैक्सीन की कमी से दो चार हो रहा है तो वहीं दूसरी सरकारी आंकड़ों से साफ हो रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों के पास इसका अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है. केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने में प्राइवेट अस्पतालों में केवल 17 फीसदी खुराक का ही इस्तमाल किया गया था. इसके बाद भी उनके पास बड़े पैमाने पर वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है.
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कोविशील्ड 780 रुपये, कोवैक्सीन 1410, Sputnik V 1145: प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के अधिकतम रेट तय
केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) के अधिकतम रेट तय कर दिए हैं. कोविशील्ड (Covishield) का दाम 780 (600 वैक्सीन की कीमत+5 प्रतिशत GST+सर्विस चार्ज 150 रुपया) रुपये प्रति डोज़ होगा. कोवैक्सीन (Covaccine) का दाम 1410 रुपये (1200 रुपया कीमत+60 रुपया जीएसटी+150 रुपया सर्विस चार्ज) प्रति डोज़ होगा.
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मुंबई के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की कमी, लेकिन प्राइवेट में मिल रहा है टीका
जिसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या केवल सरकारी अस्पतालों में ही टीके की कमी है. जिस बीकेसी वैक्सीनशन सेंटर में अप्रैल महीने में टीकाकरण के लिए लंबी भीड़ लगती थी, वहां जून महीना आते-आते सन्नाटा छाया हुआ है. गिने-चुने लोग ही अब यहां नजर आ रहे हैं और केवल पहले से स्लॉट बुक करने वालों को ही यहां टीका दिया जा रहा है.
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आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी की केंद्र से अपील- प्राइवेट अस्पतालों को न दें वैक्सीन
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) ने केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों की कोविड रोधी टीके की आपूर्ति रोकने की अपील करते हुए शनिवार को कहा कि टीके की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला आवश्यक है. रेड्डी ने निजी अस्पतालों पर टीके की खुराक के लिए लोगों से मनमानी कीमत वसूलने का आरोप भी लगाया. रेड्डी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर कहा कि निजी अस्पताल टीके की एक खुराक के लिए लोगों से 2,000-25,000 रुपये तक वसूल रहे हैं, जोकि दुनिया में उपलब्ध कोविड के टीके की सबसे महंगी खुराक में से एक है.
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दिल्ली के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में आज से 18+ को लगेगी वैक्सीन
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच देश में आज से वैक्सीनेशन अभियान को अगले पड़ाव पर ले जाया जा रहा है. इसके तहत अब 18 से 44 साल की उम्र के लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे. इससे पहले सिर्फ 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इसकी खुराक दी जा रही थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली के मैक्स हेल्थ केयर के कुछ सेंटर्स पर आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा.
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फील्ड हॉस्पिटल, ज्यादा निजी वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं राज्य,1 मई से नए मिशन पर केंद्र की सलाह
COVID-19 vaccination के लिए केंद्र ने नई गाइडलाइन के तहत राज्यों को कई सिफारिशें भेजीं हैं.केंद्र सरकार 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू कर रही है.
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'केंद्र वैक्सीन मुफ्त में दे रहा है और देता रहेगा-' कीमत को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों पर सरकारी सूत्र
कांग्रेस की आपत्ति पर आला सरकारी सूत्र ने बताया है कि केंद्र राज्यों के बीच वैक्सीन के वितरण और खरीद को कैसे मैनेज कर रहा है. सूत्र ने बताया कि अभी तक राज्यों ने 13 करोड़ टीके लगाए हैं. कई और करोड़ टीके या तो स्टॉक में हैं या फिर रास्ते में हैं. यह सभी डोज केंद्र सरकार ने राज्यों को मुफ्त में दिए हैं.
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तमिलनाडु के प्राइवेट अस्पतालों ने नहीं कम की कोविड वैक्सीन की कीमत, बूस्टर डोज की लचर शुरुआत
तमिलनाडु के निजी अस्पतालों का कहना है कि उनके पास अभी वैक्सीन का काफी पुराना स्टाक पड़ा है और उन्हें पहले इसे खाली करना होगा. यही वजह रही कि चेन्नई और दूसरी जगह निजी अस्पतालों में पहले दिन बूस्टर डोज लगवाने का ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया.
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प्राइवेट अस्पताल अपने कोटे का 50% से भी कम ले रहे टीका, बिहार-झारखंड सबसे पीछे, ये राज्य आगे
इस संबंध में राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से कम टीके खरीदने को लेकर चिट्ठी भी लिखी गई है. जो प्राइवेट सेक्टर के 25% कोटा का बचा टीका बच रहा है, उसका इस्तेमाल सरकार सरकारी वैक्सिनेशन सेंटर पर कर रही है.
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अब सीधे कोरोना वैक्सीन नहीं खरीद सकेंगे प्राइवेट अस्पताल, केंद्र ने सीमा भी तय की
केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सीधे टीका खरीदने पर अहम फैसला लेते हुए हर महीने टीके खरीदने की सीमा को तय कर दिया है. केंद्र ने इस मामले को लेकर SOP जारी किया है. नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी. वैक्सीन के आवंटन का फॉर्मूला जारी करते हुए केंद्र ने आदेश जारी किया है .
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प्राइवेट अस्पतालों को मई में मिली वैक्सीन की 1.29 करोड़ डोज, इस्तेमाल हुई सिर्फ 22 लाख
एक तरफ देश कोरोना रोधी वैक्सीन की कमी से दो चार हो रहा है तो वहीं दूसरी सरकारी आंकड़ों से साफ हो रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों के पास इसका अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है. केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने में प्राइवेट अस्पतालों में केवल 17 फीसदी खुराक का ही इस्तमाल किया गया था. इसके बाद भी उनके पास बड़े पैमाने पर वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है.
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कोविशील्ड 780 रुपये, कोवैक्सीन 1410, Sputnik V 1145: प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के अधिकतम रेट तय
केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) के अधिकतम रेट तय कर दिए हैं. कोविशील्ड (Covishield) का दाम 780 (600 वैक्सीन की कीमत+5 प्रतिशत GST+सर्विस चार्ज 150 रुपया) रुपये प्रति डोज़ होगा. कोवैक्सीन (Covaccine) का दाम 1410 रुपये (1200 रुपया कीमत+60 रुपया जीएसटी+150 रुपया सर्विस चार्ज) प्रति डोज़ होगा.
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मुंबई के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की कमी, लेकिन प्राइवेट में मिल रहा है टीका
जिसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या केवल सरकारी अस्पतालों में ही टीके की कमी है. जिस बीकेसी वैक्सीनशन सेंटर में अप्रैल महीने में टीकाकरण के लिए लंबी भीड़ लगती थी, वहां जून महीना आते-आते सन्नाटा छाया हुआ है. गिने-चुने लोग ही अब यहां नजर आ रहे हैं और केवल पहले से स्लॉट बुक करने वालों को ही यहां टीका दिया जा रहा है.
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आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी की केंद्र से अपील- प्राइवेट अस्पतालों को न दें वैक्सीन
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) ने केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों की कोविड रोधी टीके की आपूर्ति रोकने की अपील करते हुए शनिवार को कहा कि टीके की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला आवश्यक है. रेड्डी ने निजी अस्पतालों पर टीके की खुराक के लिए लोगों से मनमानी कीमत वसूलने का आरोप भी लगाया. रेड्डी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर कहा कि निजी अस्पताल टीके की एक खुराक के लिए लोगों से 2,000-25,000 रुपये तक वसूल रहे हैं, जोकि दुनिया में उपलब्ध कोविड के टीके की सबसे महंगी खुराक में से एक है.
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दिल्ली के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में आज से 18+ को लगेगी वैक्सीन
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच देश में आज से वैक्सीनेशन अभियान को अगले पड़ाव पर ले जाया जा रहा है. इसके तहत अब 18 से 44 साल की उम्र के लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे. इससे पहले सिर्फ 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इसकी खुराक दी जा रही थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली के मैक्स हेल्थ केयर के कुछ सेंटर्स पर आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा.
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फील्ड हॉस्पिटल, ज्यादा निजी वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं राज्य,1 मई से नए मिशन पर केंद्र की सलाह
COVID-19 vaccination के लिए केंद्र ने नई गाइडलाइन के तहत राज्यों को कई सिफारिशें भेजीं हैं.केंद्र सरकार 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू कर रही है.
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'केंद्र वैक्सीन मुफ्त में दे रहा है और देता रहेगा-' कीमत को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों पर सरकारी सूत्र
कांग्रेस की आपत्ति पर आला सरकारी सूत्र ने बताया है कि केंद्र राज्यों के बीच वैक्सीन के वितरण और खरीद को कैसे मैनेज कर रहा है. सूत्र ने बताया कि अभी तक राज्यों ने 13 करोड़ टीके लगाए हैं. कई और करोड़ टीके या तो स्टॉक में हैं या फिर रास्ते में हैं. यह सभी डोज केंद्र सरकार ने राज्यों को मुफ्त में दिए हैं.
