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सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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गवर्नर द्वारा बिलों को मंजूरी देने के लिए टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
- Thursday November 20, 2025
- NDTV
SC ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर कहा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय के लंबित नहीं रख सकते. ऐसा करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है.
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विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC
- Thursday November 20, 2025
- Edited by: रितु शर्मा
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्या दी गई दलीलें
- Tuesday August 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.
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विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों की मंजूरी की समयसीमा मामले में केरल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
- Monday July 28, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी की समयसीमा वाले मुद्दे पर केरल सरकार ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है.
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नीलामी ही प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- Thursday September 27, 2012
- Bhasha
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेसीडेंशियल रेफरेंस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दोहन की खातिर प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नीलामी नहीं है।
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2-जी लाइसेंस रद्द मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा संदर्भ
- Thursday April 12, 2012
- NDTVcom
2जी स्पेक्ट्रम समेत प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संदर्भ प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं।
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सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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गवर्नर द्वारा बिलों को मंजूरी देने के लिए टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
- Thursday November 20, 2025
- NDTV
SC ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर कहा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय के लंबित नहीं रख सकते. ऐसा करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है.
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विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC
- Thursday November 20, 2025
- Edited by: रितु शर्मा
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्या दी गई दलीलें
- Tuesday August 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.
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विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों की मंजूरी की समयसीमा मामले में केरल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
- Monday July 28, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी की समयसीमा वाले मुद्दे पर केरल सरकार ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है.
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नीलामी ही प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- Thursday September 27, 2012
- Bhasha
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेसीडेंशियल रेफरेंस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दोहन की खातिर प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नीलामी नहीं है।
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2-जी लाइसेंस रद्द मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा संदर्भ
- Thursday April 12, 2012
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2जी स्पेक्ट्रम समेत प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संदर्भ प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं।
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