नीलामी ही प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नहीं : सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया, न्यायमूर्ति डीके जैन, न्यायमूर्ति जेएस खेहर, न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने 16 अगस्त को सुनवाई पूरी की थी। प्रेसीडेंशियल रेफरेंस 12 अप्रैल को दाखिल किया गया था और सुनवाई 11 मई को शुरू की गई थी।

रेफरेंस में 12 सवाल उठाए गए थे और इनमें सरकार इस मुद्दे पर अदालत की राय जानना चाहती थी कि क्या आवंटन योग्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन सिर्फ नीलामी के जरिये ही किया जाना चाहिए। रेफरेंस में पूछा गया कि क्या प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के प्रतिकूल नहीं होगा।

रेफरेंस 2-जी फैसले के बाद दाखिल किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को राज्य द्वारा आवंटन करना हो, तो पारदर्शी सार्वजनिक नीलामी एकमात्र वैध तरीका है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले आओ, पहले पाओ की नीति दोषपूर्ण है और उसने 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे।