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क्या है सारदा और रोजवैली समूह भ्रष्टाचार की पूरी कहानी?
- Tuesday February 5, 2019
- भाषा
सारदा और रोजवैली भ्रष्टाचार के बारे मे 2013 में पता चला था. दरअसल, दोनों कंपनियों ने लाखों निवेशकों से दशकों तक हजारों करोड़ रुपये वसूले और बदले में उन्हें बड़ी रकम की वापसी का वादा किया गया, लेकिन जब धन लौटाने की बारी आई तो भुगतान में खामियां होने लगीं. अब सारदा और रोजवैली भ्रष्टाचार के सिलसिले में कोलकाता पुलिस प्रमुख से पूछताछ की CBI की नाकाम कोशिश के बाद नया ही राजनीतिक घटनाक्रम दिखाई दे रहा है.
- ndtv.in
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पोंजी घोटाले पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करें सोनिया गांधी : बीजेपी
- Wednesday January 4, 2017
- Reported by: भाषा
बीजेपी महासचिव ने कहा, "सोनिया गांधी को बंगाल में पोंजी घोटालों पर पार्टी का रुख स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस नेतृत्व के बयानों से भ्रमित हैं. कल, कांग्रेस ने कहा था कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी बीजेपी की बदले की राजनीति से ज्यादा और कुछ नहीं, लेकिन सीबीआई इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कर रही है और कांग्रेस नेता तथा वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मनान ने ही सुप्रीम कोर्ट से इसकी मांग की थी..."
- ndtv.in
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क्या है सारदा और रोजवैली समूह भ्रष्टाचार की पूरी कहानी?
- Tuesday February 5, 2019
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सारदा और रोजवैली भ्रष्टाचार के बारे मे 2013 में पता चला था. दरअसल, दोनों कंपनियों ने लाखों निवेशकों से दशकों तक हजारों करोड़ रुपये वसूले और बदले में उन्हें बड़ी रकम की वापसी का वादा किया गया, लेकिन जब धन लौटाने की बारी आई तो भुगतान में खामियां होने लगीं. अब सारदा और रोजवैली भ्रष्टाचार के सिलसिले में कोलकाता पुलिस प्रमुख से पूछताछ की CBI की नाकाम कोशिश के बाद नया ही राजनीतिक घटनाक्रम दिखाई दे रहा है.
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पोंजी घोटाले पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करें सोनिया गांधी : बीजेपी
- Wednesday January 4, 2017
- Reported by: भाषा
बीजेपी महासचिव ने कहा, "सोनिया गांधी को बंगाल में पोंजी घोटालों पर पार्टी का रुख स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस नेतृत्व के बयानों से भ्रमित हैं. कल, कांग्रेस ने कहा था कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी बीजेपी की बदले की राजनीति से ज्यादा और कुछ नहीं, लेकिन सीबीआई इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कर रही है और कांग्रेस नेता तथा वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मनान ने ही सुप्रीम कोर्ट से इसकी मांग की थी..."
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