Places Of Worship Act

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  "देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्वरूप था": सुप्रीम कोर्ट की ज्ञानवापी मामले में अहम टिप्‍पणी 

  सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक ही नहीं है. प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए. 

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  प्‍लेसेज ऑफ वर्शिप एक्‍ट मामला : सुप्रीम कोर्ट चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई में करेगा सुनवाई

  केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी तक उसका पक्ष पूछा था और उसे जवाब दाखिल करने के लिए फरवरी के आखिर तक का वक्‍त दिया था. 

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किए जाने की मांग की है ताकि इतिहास की गलतियों को सुधारा जाए.

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती वाली याचिका पर हुई सुनवाई, SC ने केंद्र को जवाब देने के लिए फिर दिया समय

  सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. कहा कि सरकार विचार विमर्श की प्रक्रिया कर रही है. वहीं मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा.

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  ज्ञानवापी केस: प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मामले की सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा

  सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है और बातचीत चल रही है. ऐसे में उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए उचित समय चाहिए.

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट अब 14 नवंबर को करेगा सुनवाई

  CJI ललित ने कहा केंद्र को एक जवाब दाखिल करना ही चाहिए. ये हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करेगा. आपको पहले भी समय दिया गया है.

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  प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका, AIMPLB ने SC से एक्ट को नहीं छूने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. 

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई से पहले AIMPLB पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  AIMPLB की तरफ से अदालत से अपील की गयी है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न की जाए. AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. POW Act की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC की अहम सुनवाई से दो दिन पहले ये हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी है.

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं 3 जजों की बेंच को रेफर, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई 

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं  पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.  केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2021 में दो जजों की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया था लेकिन केंद्र ने जवाब दाखिल नहीं किया.  अब हम इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेजते हैं. मामले में 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.

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  'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' एक ही धर्म के दो समुदाय के विवाद में लागू नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

  शीर्ष अदालत ने कहा, ''उपरोक्त विवाद का समाधान केवल अनुच्छेद 32 के तहत याचिका के बयानों और विपक्ष के जवाबी हलफनामों के आधार पर नहीं हो सकता.''

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  प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने की इजाजत दी

  इस एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज, और भविष्य में भी उसी का रहेगा,  हालांकि अयोध्या विवाद को इससे बाहर रखा गया, क्योंकि उस पर कानूनी विवाद पहले का चल रहा था.

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  'प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई

  अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने इस कानून का हवाला देते हुए टिप्पणी की थी. इसके बाद से ही इस कानून पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं दाखिल करने का सिलसिला चल निकला.

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  "समाज में फिर वैसा तनाव नहीं होना चाहिए...", प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में SC पहुंचा मुस्लिम संगठन

  मुस्लिम संगठन की ओर से कहा गया कि बाबरी विध्वंस के बाद समाज में जिस तरह तनाव हुआ था, वो दोबारा न हो इस लिए कानून बनाया गया था. इसलिए इस कानून को रद्द नहीं किया जाना चाहिए.

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  प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ SC में एक और याचिका दाखिल, रिटायर्ड कर्नल ने दी चुनौती

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991(Places of Worship Act 1991) संवैधानिक प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है. सेना के रिटायर्ड कर्नल अनिल कबोत्रा ने यह याचिका दाखिल की है.

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  जमीयत ने पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिका में हस्तक्षेप के लिए कानून का रुख किया

  मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद (Jamiat Ulama-e-Hind) ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका में हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है.