Pil Supreme Court

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  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए. 

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  पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.

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  एक ही दिन में ढह गए चार पुल, बिहार में आखिर ये हो क्या रहा ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  बिहार में पुल गिरने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस तरह के हादसों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है.

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  "कन्हैया लाल मर्डर का क्या? सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए..." : मॉब लिंचिंग के खिलाफ याचिका पर SC

  अदालत ने पूछा कि राजस्थान के उस दर्जी...कन्हैया लाल...के बारे में क्या, जिसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी?",

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  किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, मंगलवार को सुनवाई

  याचिकाकर्ता के वकील शशांक देव सुधि के मुताबिक कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करे. हाइवे पर ट्रैक्टर चलाने पर लगी रोक का सख्ती से पालन हो.

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  पटना में लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग

  बिहार के पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के नेता की मौत के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ CBI द्वारा एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की गई है.

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  कुख्यात अपराधियों और VVIP आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

  माफिया मुख़्तार अंसारी के साथी रहे गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि  कुख्यात अपराधियों और वीवीआईपी आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बजाए वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जानी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के निर्देश देता है तो निर्दोषों की जान पर आए संकट को रोका जा सकता है और लाखों रुपये के राजस्व की भी बचत हो सकती है, जो इन दुर्दांत अपराधियों और वीवीआईपी आरोपियों की आवाजाही के दौरान खर्च किया जाता है. इतना ही नहीं राज्य सरकार और सुरक्षाकर्मियों की ऊर्जा का भी अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है और  क़ीमती समय की भी बचत हो सकती है. 

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  नागरिकों को सीधे संसद से सवाल करने के अधिकार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  कोर्ट ने कहा कि अगर भारत में इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, तो इससे संसद के कामकाज में बाधा खड़ी हो सकती है.

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  REET एग्जाम के दौरान इंटरनेट शटडाउन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

  REET एक्जाम के दौरान इंटरनेट शटडाउन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. 

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  "आप देश को फिर से उबलते हुए देखना चाहते हैं" : शहरों के नाम बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी

  विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थान के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग की बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर बड़े सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि, आप इस याचिका से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या देश में और कोई मुद्दे नहीं हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पर कई बार हमला किया गया, राज किया गया, यह सब इतिहास का हिस्सा है. आप सलेक्टिव तरीके से इतिहास बदलने को नहीं कह सकते. अब इस मामले में जाकर क्या फायदा है? 

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  महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई

  वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए मासिक धर्म की समस्या में छुट्टी के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

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  विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे गए शहरों, सड़कों और इमारतों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग

  सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर देश में विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थानों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने मांग की गई है. याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में हजार से ज्यादा नामों का हवाला दिया गया है. री- नेमिंग कमीशन बनाने का आदेश जारी करने की अपील के लिए दाखिल इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 29 का हवाला देते हुए ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की बात भी कही गई है.

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  जांच एजेंसियों की चार्जशीट सार्वजनिक प्लेटफार्म पर अपलोड करने की मांग वाली याचिका SC में खारिज

  आरटीआई कार्यकर्ता व पत्रकार सौरव दास ने ये याचिका दायर की थी. दाखिले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने इस विचार के बारे में कुछ आपत्तियां जताईं.

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  गुजरात में कथित फर्जी मुठभेड़ों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तीन केसों का रिकॉर्ड मांगा

  गुजरात पुलिस द्वारा 2002 और 2006 के बीच की गईं 22 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तीन मुठभेड़ों  के बारे में गुजरात सरकार से संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं. कोर्ट ने गुजरात सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाली धनराशि के बारे में जानकारी मांगी

  गैर-सरकारी संगठनों में आने वाले पैसे की निगरानी को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गैर सरकारी संगठनों (NGO) को मिलने वाले पैसे पर पॉलिसी मांगी. कोर्ट ने केंद्र को नियामक ढांचे, नीतिगत ढांचे के बारे में सूचित करने को कहा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के खिलाफ एमएल शर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उनके ट्रस्ट में 'वित्तीय अनियमितताओं' की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है.