Pil Supreme Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
बाहरी ताकतों से मिलती है PIL को फंडिंग.. CJI की सख्त टिप्पणी के साथ 40 साल पुराना 'एम.सी. मेहता' केस बंद
सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने ऐतिहासिक 'एम.सी. मेहता' प्रदूषण मामले को औपचारिक रूप से बंद कर इसे Suo Motu केस का नया नाम दिया है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया.
-
धर्म के नाम पर पशु बलि पर रोक के लिए PIL, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
याचिका में पशु अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 28 संशोधित करने की मांग की गई है.इस प्रावधान के तहत किसी धर्म के अनुसार किए गए तरीके से पशु की हत्या को अपराध नहीं माना जाता
-
'कोर्ट में ही लेंगे परीक्षा', बेतुकी याचिकाओं पर पहले भी खफा हो चुका सुप्रीम कोर्ट; पांच कहानियां
पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पष्ट और फालतू PIL के बढ़ते ट्रेंड पर सख्ती दिखाई है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पिछले कुछ दिनों में कम से कम 7 ऐसी PIL की आलोचना की है. जो कि एकदम फालूत थी. साथ ही उन पर भारी जुर्माना लगाने की धमकी भी दी थी.
-
आधी रात को याचिकाएं ड्राफ्ट करते हो क्या....सुप्रीम कोर्ट ने ‘प्याज-लहसुन’ पर रिसर्च वाली PIL कर दी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील की ओर से पार्टी-इन-पर्सन के रूप में दायर कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए उन्हें खारिज कर दिया. CJI सूर्यकांत ने कहा कि आधी रात को ये सब याचिकाएं ड्राफ्ट करते हो क्या?
-
बाबर के नाम पर न बने कोई मस्जिद... ऐसी मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
बाबर के नाम पर न बने कोई बाबरी मस्जिद... ऐसी मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
-
UGC के नए नियम पर बवाल जारी, जानिए देश के बड़े छात्र संगठन ABVP, NSUI का क्या है कहना?
यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा है. इन नियमों को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है. इसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर देश के दो सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का क्या कहना है, जानें?
-
हमने भी अपनी AI जेनरेटेड तस्वीरें देखीं... जब सुप्रीम कोर्ट में CJI बोले- हम भी भुक्तभोगी
सुप्रीम कोर्ट ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) के दुरुपयोग को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका इस बात से भली-भांति अवगत है कि AI और डिजिटल टूल्स का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.
-
कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.
-
पुलिस या जांच एजेंसी की पूछताछ के दौरान वकील रहे मौजूद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
पुलिस अथवा किसी जांच एजेंसी के द्वारा हो रही पूछताछ के दौरान वकील मौजूद रहे या नहीं... इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई.
-
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मंडपम और एकता मॉल परियोजनाओं पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की
राजस्थान राज्य सरकार और रीको (RIICO) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि वर्ष 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसकी वैधता की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है.
-
बाहरी ताकतों से मिलती है PIL को फंडिंग.. CJI की सख्त टिप्पणी के साथ 40 साल पुराना 'एम.सी. मेहता' केस बंद
सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने ऐतिहासिक 'एम.सी. मेहता' प्रदूषण मामले को औपचारिक रूप से बंद कर इसे Suo Motu केस का नया नाम दिया है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया.
-
धर्म के नाम पर पशु बलि पर रोक के लिए PIL, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
याचिका में पशु अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 28 संशोधित करने की मांग की गई है.इस प्रावधान के तहत किसी धर्म के अनुसार किए गए तरीके से पशु की हत्या को अपराध नहीं माना जाता
-
'कोर्ट में ही लेंगे परीक्षा', बेतुकी याचिकाओं पर पहले भी खफा हो चुका सुप्रीम कोर्ट; पांच कहानियां
पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पष्ट और फालतू PIL के बढ़ते ट्रेंड पर सख्ती दिखाई है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पिछले कुछ दिनों में कम से कम 7 ऐसी PIL की आलोचना की है. जो कि एकदम फालूत थी. साथ ही उन पर भारी जुर्माना लगाने की धमकी भी दी थी.
-
आधी रात को याचिकाएं ड्राफ्ट करते हो क्या....सुप्रीम कोर्ट ने ‘प्याज-लहसुन’ पर रिसर्च वाली PIL कर दी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील की ओर से पार्टी-इन-पर्सन के रूप में दायर कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए उन्हें खारिज कर दिया. CJI सूर्यकांत ने कहा कि आधी रात को ये सब याचिकाएं ड्राफ्ट करते हो क्या?
-
बाबर के नाम पर न बने कोई मस्जिद... ऐसी मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
बाबर के नाम पर न बने कोई बाबरी मस्जिद... ऐसी मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
-
UGC के नए नियम पर बवाल जारी, जानिए देश के बड़े छात्र संगठन ABVP, NSUI का क्या है कहना?
यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा है. इन नियमों को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है. इसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर देश के दो सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का क्या कहना है, जानें?
-
हमने भी अपनी AI जेनरेटेड तस्वीरें देखीं... जब सुप्रीम कोर्ट में CJI बोले- हम भी भुक्तभोगी
सुप्रीम कोर्ट ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) के दुरुपयोग को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका इस बात से भली-भांति अवगत है कि AI और डिजिटल टूल्स का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.
-
कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.
-
पुलिस या जांच एजेंसी की पूछताछ के दौरान वकील रहे मौजूद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
पुलिस अथवा किसी जांच एजेंसी के द्वारा हो रही पूछताछ के दौरान वकील मौजूद रहे या नहीं... इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई.
-
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मंडपम और एकता मॉल परियोजनाओं पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की
राजस्थान राज्य सरकार और रीको (RIICO) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि वर्ष 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसकी वैधता की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है.
