Per Capita Income

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  दिल्‍ली-गोवा के लोग कमा रहे 5 लाख, यूपी-बिहार 1 लाख को भी तरसे! RBI की ताजा हैंडबुक में कई खुलासे

  दिल्ली में प्रति व्‍यक्ति वार्षिक आय 4.93 लाख रुपये,  गोवा में 5.86 लाख, हरियाणा में 3.53 लाख, कर्नाटक में 3.80 लाख, तेलंगाना में 3.87 लाख रुपये, केरल में 3.08 लाख रुपये, जबकि तमिलनाडु में 3.62 लाख रुपये के करीब है.

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  भारत में सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्य कौन सा है? किस राज्य के लोग कमाते हैं सबसे ज्यादा? देखें पूरी लिस्ट

  वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि देश की औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (Net National Income) 1,14,710 रुपये है. दस साल पहले यानी 2014-15 में यह 72,805 रुपये थी. लेकिन हर राज्य की ग्रोथ एक जैसी नहीं रही है.

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  लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह

  किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.

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  पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी

  स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.

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  'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम

  रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.

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  ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत

  बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.

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  बजट में अप्रेंटिसशिप के साथ-साथ इंटर्नशिप की पहल से 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा

  Budget 2024-25: बजट में नौकरियों के लिए अच्छा खासा इंसेंटिव दिया गया है. ये एक नए युग की शुरुआत है. सरकार ने ई-बाऊचर्स की बात की है. 3 फीसदी तक ब्याजमुक्त लोन की बात की है. ये सब अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है.

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  मोदी-3 का पहला बजट : इनकम टैक्स स्लैब से लेकर NPS तक... क्या बड़े ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री

  लोगों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं. सैलरीड क्लास टैक्स स्लैब में बड़ी राहत की आस लगाए बैठा है. बिजनेस क्लास को भी बड़े ऐलान की उम्मीदें हैं. किसानों से लेकर नौकरीपेशा, नौजवान, महिलाएं और छोटे निवेशकों को बजट में कुछ खास घोषणाओं का इंतजार है.

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  बजट में छोटे निवेशकों और महिलाओं के लिए क्या हो सकता है खास? IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा ने समझाया

  IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा कहती हैं, "इस सर्वे ने लघु और मध्यम कुटीर उद्योग यानी MSME सेक्टर को कैसे बूस्ट करें, इसे भी हाइलाइट किया है. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी नीतियों को कैसे बदलें, जिससे की MSME सेक्टर को बढ़ावा मिल सके."

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  सरकार को MSME सेक्टर में क्यों कम करना चाहिए कंट्रोल? नीलकंठ मिश्रा से समझें इकोनॉमिक सर्वे में क्या है खास

  Economic Survey: बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. सर्वे में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (GDP) 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.

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  विकास की राह पर देश, आर्थिक सर्वे से निकले संदेश... एक्सपर्ट्स से समझिए आम बजट कितना होगा खास?

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 पेश किया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत स्थिति में है. वित्त वर्ष 2025 के दौरान इसमें 6.5 से 7% के इजाफे की उम्मीद है.

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  वर्ल्ड बैंक ने दी गुड न्यूज, बुलेट की स्पीड से बढ़ती रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था

  इसी साल अप्रैल में विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP दर की वृद्धि का अनुमान 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.6% कर दिया था. विश्व बैंक ने इस अनुमान को बरकरार रखा है.

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  India's HDI: भारत में मानव विकास और लिंगानुपात में सुधार, कमाई-औसत उम्र में भी इजाफा

  आंकड़ों के मुताबिक, भारत में औसत जीवन प्रत्याशा (Average Life Expectancy) 2022 में 67.7 साल थी. ये एक साल पहले 62.7 साल दर्ज की गई थी. संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक (HDI) रिपोर्ट ने स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में बढ़ोतरी (प्रति व्यक्ति 12.6 तक) का भी संकेत दिया है.

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  2023 में दिल्ली वालों की खूब हुई आर्थिक तरक्की, प्रति व्यक्ति आय में 14 प्रतिशत का इजाफा

  योजना विभाग की मंत्री आतिशी ने पुस्तिका के विमोचन पर कहा कि विभिन्न बाधाओं के बावजूद केजरीवाल सरकार ने 2023 में सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं.

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  पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% रही, ये पिछली 4 तिमाहियों में सबसे ज्यादा

  चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया. इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही थी.