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दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही हैं बैठकें, पाकिस्तान के 'भाग्य' पर फैसला लेगी नरेंद्र मोदी सरकार
नई दिल्ली में आज होने वाली पहली बैठक सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी की बैठक थी. बुधवार को अंतिम बैठक कैबिनेट की होगी. इन दोनों के बीच सुपर कैबिनेट मानी जाने वाली सीसीपीए और सीसीई की बैठक भी होगी. इन बैठकों में सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रियाओं पर फैसला लेगी.
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पाकिस्तान को FATF से मिली निराशा, आतंकियों के खिलाफ कदम नहीं उठाने से ग्रे लिस्ट में ही रहेगा
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के वित्तीय पोषण के खिलाफ वैश्विक संस्था के प्रेसिडेंट ने कहा, "पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन आगे यह प्रदर्शित करने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया जा रहा है."
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आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी, निगरानी सूची में बना रहेगा: FATF
प्यलेर ने पेरिस में एफएटीएफ (FATF) के पूर्ण सत्र के समापन के बाद कहा, ‘‘अभी तक, पाकिस्तान ने सभी कार्रवाई योजनाओं में प्रगति की है और अब तक 27 में से 24 कार्रवाई पूरी कर ली है. पूरी कार्रवाई योजना के लिए समयसीमा पूरी हो चुकी है.’’ उन्होंने कहा कि आतंक के वित्तपोषण पर रोक लगाने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों को आतंकवाद में शामिल लोगों को प्रभावी, निर्णायक और समानुपातिक सजा देनी चाहिए.
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टेरर फाइनेंस के लिए फरवरी 2021 तक ‘ग्रे लिस्ट’ में ही बना रहेगा पाकिस्तान
गौरतलब है कि कर्ज से दबे पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे सूची से निकलने की कोशिश के तहत अगस्त महीने में 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं पर वित्तीय पाबंदी लगाई थी. इनमें मुंबई हमले का सरगना और जमात-उद दावा प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मुहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम भी शामिल है.
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दो भारतीयों को आतंकवादी घोषित कराना चाहता था पाक, UNSC में कोशिश हुई नाकाम
पाकिस्तान ने दो भारतीयों- अंगरा अप्पाजी और गोबिंदा पटनायक- को UNSC की 1267 Committee for Counterterrorism Sanctions के तहत आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश की थी. लेकिन पाकिस्तान इन दोनों भारतीय नागरिकों पर लगाए गए अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया.
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पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिये 'सुरक्षित पनाहगाह' : अमेरिकी रिपोर्ट
अमेरिका ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान ने 2019 में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने और उस साल फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमलों को रोकने के लिये भारत केंद्रित आतंकवादी समूहों के खिलाफ “मामूली कदम” उठाए लेकिन वह अब भी क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों के लिये “सुरक्षित पनाहगाह” बना हुआ है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर जनवरी 2018 में लगाई गई रोक 2019 में भी प्रभावी रही.
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अमेरिका ने पाकिस्तान को याद दिलाया, FATF के दायित्वों को पूरा न करना उसके लिए होगा विनाशकारी
दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की. इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि देश को एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' से बाहर करना चाहिए क्योंकि उसने आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था की आवश्यकताओं पर अहम प्रगति की है.
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रेलवे ई-टिकटिंग गिरोह का भंडाफोड़, आतंकी फंडिंग से तार जुड़े होने की आशंका
ई-टिकट गिरोह में शामिल यह व्यक्ति मदरसे से पढ़ा हुआ है और खुद ही उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना सीखा है. उसके तार आतंकी वित्त पोषण से भी जुड़े होने का संदेह है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि गिरोह के तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुबई से जुड़े होने का संदेह है.
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पाकिस्तान पर FATF का शिकंजा कसा, 150 सवालों के जवाब 8 जनवरी तक मांगे
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने कुछ हफ्तों पहले पेरिस स्थित निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) को एक रिपोर्ट सौंप कर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी. FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक 'ग्रे' सूची में रखा है.
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कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने FATF पर अपने वादे को पूरा किया: फ्रांसीसी राजदूत
भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने कहा है कि FATF के तहत टेरर फ़ाइनैंसिंग पर पाकिस्तान ने रोक लगाई है, ऐसा कहा नहीं जा सकता.
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पाकिस्तान, लश्कर और जैश-ए- मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम : अमेरिकी रिपोर्ट
अमेरिका सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को फंडिंग, रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग पर रोक नहीं लगा पाया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन संगठनों से जुड़े समूहों को बीती जुलाई में खुलेआम आम चुनाव लड़ने की भी इजाजत दी गई है. 'कंट्री रिपोर्ट ऑन टेरोरिज्म 2018' के नाम से प्रकाशित इस दस्तावेज में पाकिस्तान को लेकर जो भी कहा गया है यह उसकी मौजूदा छवि से भी मेल खाता है. इसमें आगे लिखा है कि पाकिस्तान, अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा पाने में नाकाम साबित हुआ है. जबकि पाकिस्तान अफगान सरकार और तालिबानियों के बीच राजनीतिक समन्वय की खुलकर वकालत करता है.
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बालाकोट जैसे हमले ने पाकिस्तान की परमाणु धौंस की पोल खोलकर रख दी: अरुण जेटली
केंद्रीय अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर सफलतापूर्वक हवाई हमला कर भारत ने पाकिस्तान के परमाणु धौंस की कलई खोल दी है. शनिवार को एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में जेटली ने कहा, "पाकिस्तान ने भारत से कॉन्वेंशनल वार (परंपरागत युद्ध) 1965, 1971 में लड़ा. करगिल युद्ध में वे अपने सैनिकों की लाशें तक लेने नहीं आए और हार गए. तो पाकिस्तानी फौज ने देखा कि हम कॉन्वेंशनल वार में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और सुपीरियर मिल्रिटी स्ट्रेंथ के सामने टिक नहीं सकते."
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फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंकवादियों को फंड करने वाले संदिग्ध देशों की सूची में डाला
फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंकवादियों को फंड करने वाले संदिग्ध देशों की सूची में डाल दिया है. पेरिस में की चल रही बैठक में यह फैसला तकरीबन सर्वसम्मति से किया गया. पाकिस्तान के खिलाफ यह प्रस्ताव अमेरिका लेकर आया था और इस पर 36 के मुकाबले सिर्फ एक देश ने विरोध किया वह देश है तुर्की.
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आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद के मामले में एनआईए ने कई लोगों से पूछताछ की
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद के मामले में कई लोगों से पूछताछ की. कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से आर्थिक मदद लेने के संदेह में एनआईए ने कुछ दिन पहले श्रीनगर स्थित इन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी.
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दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही हैं बैठकें, पाकिस्तान के 'भाग्य' पर फैसला लेगी नरेंद्र मोदी सरकार
नई दिल्ली में आज होने वाली पहली बैठक सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी की बैठक थी. बुधवार को अंतिम बैठक कैबिनेट की होगी. इन दोनों के बीच सुपर कैबिनेट मानी जाने वाली सीसीपीए और सीसीई की बैठक भी होगी. इन बैठकों में सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रियाओं पर फैसला लेगी.
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पाकिस्तान को FATF से मिली निराशा, आतंकियों के खिलाफ कदम नहीं उठाने से ग्रे लिस्ट में ही रहेगा
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के वित्तीय पोषण के खिलाफ वैश्विक संस्था के प्रेसिडेंट ने कहा, "पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन आगे यह प्रदर्शित करने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया जा रहा है."
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आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी, निगरानी सूची में बना रहेगा: FATF
प्यलेर ने पेरिस में एफएटीएफ (FATF) के पूर्ण सत्र के समापन के बाद कहा, ‘‘अभी तक, पाकिस्तान ने सभी कार्रवाई योजनाओं में प्रगति की है और अब तक 27 में से 24 कार्रवाई पूरी कर ली है. पूरी कार्रवाई योजना के लिए समयसीमा पूरी हो चुकी है.’’ उन्होंने कहा कि आतंक के वित्तपोषण पर रोक लगाने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों को आतंकवाद में शामिल लोगों को प्रभावी, निर्णायक और समानुपातिक सजा देनी चाहिए.
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टेरर फाइनेंस के लिए फरवरी 2021 तक ‘ग्रे लिस्ट’ में ही बना रहेगा पाकिस्तान
गौरतलब है कि कर्ज से दबे पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे सूची से निकलने की कोशिश के तहत अगस्त महीने में 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं पर वित्तीय पाबंदी लगाई थी. इनमें मुंबई हमले का सरगना और जमात-उद दावा प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मुहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम भी शामिल है.
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दो भारतीयों को आतंकवादी घोषित कराना चाहता था पाक, UNSC में कोशिश हुई नाकाम
पाकिस्तान ने दो भारतीयों- अंगरा अप्पाजी और गोबिंदा पटनायक- को UNSC की 1267 Committee for Counterterrorism Sanctions के तहत आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश की थी. लेकिन पाकिस्तान इन दोनों भारतीय नागरिकों पर लगाए गए अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया.
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पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिये 'सुरक्षित पनाहगाह' : अमेरिकी रिपोर्ट
अमेरिका ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान ने 2019 में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने और उस साल फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमलों को रोकने के लिये भारत केंद्रित आतंकवादी समूहों के खिलाफ “मामूली कदम” उठाए लेकिन वह अब भी क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों के लिये “सुरक्षित पनाहगाह” बना हुआ है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर जनवरी 2018 में लगाई गई रोक 2019 में भी प्रभावी रही.
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अमेरिका ने पाकिस्तान को याद दिलाया, FATF के दायित्वों को पूरा न करना उसके लिए होगा विनाशकारी
दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की. इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि देश को एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' से बाहर करना चाहिए क्योंकि उसने आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था की आवश्यकताओं पर अहम प्रगति की है.
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रेलवे ई-टिकटिंग गिरोह का भंडाफोड़, आतंकी फंडिंग से तार जुड़े होने की आशंका
ई-टिकट गिरोह में शामिल यह व्यक्ति मदरसे से पढ़ा हुआ है और खुद ही उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना सीखा है. उसके तार आतंकी वित्त पोषण से भी जुड़े होने का संदेह है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि गिरोह के तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुबई से जुड़े होने का संदेह है.
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पाकिस्तान पर FATF का शिकंजा कसा, 150 सवालों के जवाब 8 जनवरी तक मांगे
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने कुछ हफ्तों पहले पेरिस स्थित निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) को एक रिपोर्ट सौंप कर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी. FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक 'ग्रे' सूची में रखा है.
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कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने FATF पर अपने वादे को पूरा किया: फ्रांसीसी राजदूत
भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने कहा है कि FATF के तहत टेरर फ़ाइनैंसिंग पर पाकिस्तान ने रोक लगाई है, ऐसा कहा नहीं जा सकता.
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पाकिस्तान, लश्कर और जैश-ए- मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम : अमेरिकी रिपोर्ट
अमेरिका सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को फंडिंग, रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग पर रोक नहीं लगा पाया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन संगठनों से जुड़े समूहों को बीती जुलाई में खुलेआम आम चुनाव लड़ने की भी इजाजत दी गई है. 'कंट्री रिपोर्ट ऑन टेरोरिज्म 2018' के नाम से प्रकाशित इस दस्तावेज में पाकिस्तान को लेकर जो भी कहा गया है यह उसकी मौजूदा छवि से भी मेल खाता है. इसमें आगे लिखा है कि पाकिस्तान, अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा पाने में नाकाम साबित हुआ है. जबकि पाकिस्तान अफगान सरकार और तालिबानियों के बीच राजनीतिक समन्वय की खुलकर वकालत करता है.
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बालाकोट जैसे हमले ने पाकिस्तान की परमाणु धौंस की पोल खोलकर रख दी: अरुण जेटली
केंद्रीय अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर सफलतापूर्वक हवाई हमला कर भारत ने पाकिस्तान के परमाणु धौंस की कलई खोल दी है. शनिवार को एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में जेटली ने कहा, "पाकिस्तान ने भारत से कॉन्वेंशनल वार (परंपरागत युद्ध) 1965, 1971 में लड़ा. करगिल युद्ध में वे अपने सैनिकों की लाशें तक लेने नहीं आए और हार गए. तो पाकिस्तानी फौज ने देखा कि हम कॉन्वेंशनल वार में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और सुपीरियर मिल्रिटी स्ट्रेंथ के सामने टिक नहीं सकते."
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फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंकवादियों को फंड करने वाले संदिग्ध देशों की सूची में डाला
फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंकवादियों को फंड करने वाले संदिग्ध देशों की सूची में डाल दिया है. पेरिस में की चल रही बैठक में यह फैसला तकरीबन सर्वसम्मति से किया गया. पाकिस्तान के खिलाफ यह प्रस्ताव अमेरिका लेकर आया था और इस पर 36 के मुकाबले सिर्फ एक देश ने विरोध किया वह देश है तुर्की.
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आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद के मामले में एनआईए ने कई लोगों से पूछताछ की
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद के मामले में कई लोगों से पूछताछ की. कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से आर्थिक मदद लेने के संदेह में एनआईए ने कुछ दिन पहले श्रीनगर स्थित इन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी.
