Opposition In Rajya Sabha
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ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.
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लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के मुद्दे पर होगी बहस, सभी पार्टियों ने सदन चलाने पर जताई सहमति
Constitution Debate : संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान के कामकाज को लेकर लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को चर्चा होगी. वहीं जबकि राज्यसभा के लिए 16 और 17 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है.
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दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभा में किया जाएगा पेश, AAP और कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप
विवादास्पद दिल्ली सेवा बिल आज चर्चा और मतदान के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा. हालांकि विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया है, लेकिन इस बिल पर केंद्र को नवीन पटनायक की बीजेडी और आंध्र की वाईएसआर कांग्रेस का साथ मिल रहा है.
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"कमल को खिलाने में बराबर की भूमिका के लिए धन्यवाद": विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बीच बोले PM मोदी
PM Modi in Rajya Sabha: राज्यसभा में जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया, विपक्षी सदस्य सदन के केंद्र में पहुंचे और जोर-शोर से नारेबाजी करने लगे. हालांकि, इस नारेबाजी और शोर-शराबे के बीच भी पीएम मोदी ने अपना भाषण जारी रखा. उन्होंने अपनी सरकार के प्रदर्शन और कांग्रेस के नेतृत्व में पिछली सरकार के बीच तुलना की.
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संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित
लगातार हंगामे की वजह से राज्यसभा से अब तक 27 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं, जबकि लोकसभा से चार सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है. राज्यसभा के 23 सांसदों का निलंबन आज खत्म हो जाएगा.
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कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर बरसे संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, लगाए ये गंभीर आरोप
प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने लोकतंत्र के मंदिर को सड़क की लड़ाई में तब्दील कर दिया. विपक्ष के व्यवहार से दुखी सभापति ने गतिरोध तोड़ने के लिए विपक्ष के नेताओं से बात की. लेकिन विपक्ष अलग-अलग आवाज में बोलता रहा.
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लोकतांत्रिक भारत की आवाज़ दबाना जारी है, सरकार का घमंड पूरे देश के लिए आर्थिक संकट लाया है : राहुल गांधी
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विपक्षी सांसदों के निलंबन पर गुस्साया विपक्ष, कांग्रेस ने कहा - भारत में हो रही लोकतंत्र की हत्या
किसान बिल को लेकर राज्यसभा में रविवार को हुए हंगामे के चलते तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ'ब्रायन सहित आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या जारी है.
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किसान बिल पर राज्यसभा में हंगामे की वजह से निलंबित सांसदों का सदन छोड़ने से इनकार
राज्यसभा के सभापति ने कहा कि मुझे उससे दुख हुआ, जो कल यहां हुआ. यह राज्यसभा के लिए बुरा दिन था. कुछ सदस्यों ने उपसभापति पर कागज उछाले. उपसभापति के मुताबिक, उनके लिए गलत शब्द भी निकाले गए. नायडू ने कहा कि सदन में माइक को तोड़ना अस्वीकार्य और निंदनीय है.
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संसद में विपक्ष में नजर आ सकती है शिवसेना, संजय राउत ने कहा-NDA की बैठक में भी नहीं लेंगे हिस्सा
शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा में हम विपक्ष में बैठेंगे. शिवसेना ने संसद के 18 नवम्बर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को दिल्ली में होने वाली NDA घटक दलों की बैठक में शिवसेना के हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है.
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लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास, सरकार ने 'ऐतिहासिक दिन' बताया
Triple Talaq Bill: विपक्ष के कड़े ऐतराज और बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग के बीच तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) राज्यसभा से पास हो गया. राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े.
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...तो छह महीने के लिए लटक गया भूमि अधिग्रहण बिल
राज्यसभा में जो बिल है, यदि सरकार उसे वापिस नहीं ले पाती है, तो वह छह महीने में खुद-ब-खुद निष्क्रिय माना जाएगा, और तभी सरकार लोकसभा और राज्यसभा का साझा सत्र बुला पाएगी, यानि सरकार का मौजूदा भूमि अधिग्रहण बिल छह महीने के लिए लटक गया।
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रवीश कुमार की कलम से : 'ग' से गतिरोध, 'व' से विरोध, 'ब' से बतकुच्चन
वक्त आ गया है कि हम संसदीय राजनीति और चुनावी राजनीति के फर्क को समझें। हम संसदीय दांव-पेंचों को भी नए सिरे से परिभाषित करें। विपक्ष का हंगामा अगर हंगामा है तो सरकार का न सुनना क्या है। फिर संवाद कहां है।
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...तो छह महीने के लिए लटक गया भूमि अधिग्रहण बिल
राज्यसभा में जो बिल है, यदि सरकार उसे वापिस नहीं ले पाती है, तो वह छह महीने में खुद-ब-खुद निष्क्रिय माना जाएगा, और तभी सरकार लोकसभा और राज्यसभा का साझा सत्र बुला पाएगी, यानि सरकार का मौजूदा भूमि अधिग्रहण बिल छह महीने के लिए लटक गया।
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रवीश कुमार की कलम से : 'ग' से गतिरोध, 'व' से विरोध, 'ब' से बतकुच्चन
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