One Nation And One Election

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  मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां

  एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.

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  वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?

  BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब

  One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.

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  एक देश, एक चुनाव : कमेटी ने 18000 पेज की रिपोर्ट बनाने से पहले 6 देशों के इलेक्शन प्रोसेस को समझा

  कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की बृहस्पतिवार को सिफारिश की.

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  एक राष्ट्र, एक चुनाव : कोविंद समिति ने देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन करते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि देश को महान बनाने के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा जरूरी है.

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  'एक राष्ट्र-एक चुनाव': उमर ने केंद्र को लोकसभा के साथ जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने की चुनौती दी

  नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र सरकार को चुनौती दी कि अगर वह 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के अपने विचार के प्रति गंभीर है तो वह 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव भी कराए. अब्दुल्ला ने कहा कि यह सरकार देश में एक साथ चुनाव कराने के बारे में इतनी बात करती है, लेकिन जो कहती है, उसे पूरा नहीं पा रही है. उन्होंने कहा कि पूरा राष्ट्र तो छोड़िए वह राज्य में भी अपनी कथनी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं.

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  'वन नेशन वन इलेक्शन' पर बैठक से कांग्रेस का किनारा, लेकिन पार्टी के इस कद्दावर नेता ने किया समर्थन

  कांग्रेस भले ही पीएम मोदी द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुई हो, लेकिन पार्टी के कद्दावर नेता और मुंबई इकाई के प्रमुख मिलिंद देवड़ा (Milind Deora) इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं. मिलिंद देवड़ा ने देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने के विचार का बुधवार को समर्थन करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा कराये जाने की बात कही.

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  दो बार चुनाव होने से किसे नफा, किसे नुकसान...

  देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने की बात फिर उठवाई जा रही है. फिलहाल सारी नहीं, तो कुछ विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव साथ-साथ करवाने की सुगबुगाहट तो है ही. इस काम में कई किंतु-परंतु लगे हैं. इस समय कानूनन एक साथ चुनाव संभव नहीं है, कुछ ही घंटे पहले चुनाव आयोग यह बता चुका है.

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  वन नेशन वन इलेक्शन : अमित शाह ने फायदे गिनाए, विपक्ष ने कहा- लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होगी

  बीजेपी ने फिर से वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया है. आज उसके कुछ सांसद इस मामले में विधि आयोग से मिले और ख़ुद अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए फायदेमंद है.

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  पीएम मोदी के एक देश-एक चुनाव पर विपक्ष ने कहा- ये केंद्र सरकार की 'राजनीतिक चाल'

  तृणमूल कांग्रेस, माकपा, आईयूएमएल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया. बीजेपी की करीबी माने जाने वाली अन्नाद्रमुक और बीजेपी की सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है. अन्नाद्रमुक ने कहा कि वह 2019 में एकसाथ चुनाव कराने का विरोध करेगा लेकिन अगर इस मुद्दे पर सहमति बनी तो वह 2024 में एकसाथ चुनाव करवाने पर विचार कर सकता है.

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  पीएम मोदी के 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के प्रस्ताव पर सरकार तेजी में लेकिन सवाल कई

  लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के सरकार के प्रस्ताव में कुछ और तेज़ी दिख रही है. सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका ज़िक्र हुआ और एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने भी ये मुद्दा पेश किया.