Olectra Bus
- सब
- ख़बरें
-
अब इलेक्ट्रिक बसों की मदद से आसानी से भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु, इस कंपनी ने दी 10 ई बस
- Wednesday March 29, 2023
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ने भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत इन 9-मीटर लंबी, 10 प्योर इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण किया, बसेस को MEIL द्वारा धर्मस्थल तक पहुँचा गया है.
-
ndtv.in
-
अब ठाणे में दौड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक बस, ओलेक्ट्रा कंपनी को मिला 185 करोड़ रुपये का ऑर्डर
- Tuesday September 20, 2022
प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान दे रही है. ओलेक्ट्रा कंपनी महाराष्ट्र पर ज्यादा ध्यान दे रही है. ओलेक्ट्रा ग्रीनटैब लिमिटेड और ईवे ट्रांस प्राइलेट लिमिटेड (EVEY) के कंसोर्सियम को ठाणे म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की तरफ से लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है.
-
ndtv.in
-
अब असम में दौड़ेंगी ऑलेक्ट्रा की इलेक्ट्रिक बसें, लोगों ने कहा- ई-बस भविष्य है
- Friday September 2, 2022
नॉर्थ-ईस्ट राज्य बहुत ही सुंदर जगह है. यहां पर्यावरण और पर्यटन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. असम सरकार चाहती है कि आम जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लाभ मिले और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे.
-
ndtv.in
-
अब इलेक्ट्रिक बसों की मदद से आसानी से भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु, इस कंपनी ने दी 10 ई बस
- Wednesday March 29, 2023
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ने भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत इन 9-मीटर लंबी, 10 प्योर इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण किया, बसेस को MEIL द्वारा धर्मस्थल तक पहुँचा गया है.
-
ndtv.in
-
अब ठाणे में दौड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक बस, ओलेक्ट्रा कंपनी को मिला 185 करोड़ रुपये का ऑर्डर
- Tuesday September 20, 2022
प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान दे रही है. ओलेक्ट्रा कंपनी महाराष्ट्र पर ज्यादा ध्यान दे रही है. ओलेक्ट्रा ग्रीनटैब लिमिटेड और ईवे ट्रांस प्राइलेट लिमिटेड (EVEY) के कंसोर्सियम को ठाणे म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की तरफ से लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है.
-
ndtv.in
-
अब असम में दौड़ेंगी ऑलेक्ट्रा की इलेक्ट्रिक बसें, लोगों ने कहा- ई-बस भविष्य है
- Friday September 2, 2022
नॉर्थ-ईस्ट राज्य बहुत ही सुंदर जगह है. यहां पर्यावरण और पर्यटन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. असम सरकार चाहती है कि आम जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लाभ मिले और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे.
-
ndtv.in