Oil Ministry

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  सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से मांगा 24 हजार 500 करोड़ का हर्जाना, औंधे मुंह गिरे शेयर

  दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से 24,522 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. यह मामला कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस के स्थानांतरण का है.इसका असर मंगलवार को शेयर बाजार पर देखा गया. रिलायंस के शेयर एक फीसदी तक लुढ़क गए.

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  भारत में रूस से तेल की आपूर्ति उच्च स्तर पर, भुगतान की भी कोई समस्या नहीं

  इस साल फरवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के साथ सैन्य संघर्ष के बीच मास्को पर प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदने पर भारत के रुख की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि भारत और रूस ने हमेशा "स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंध" साझा किए हैं और मॉस्को ने कभी भी नई दिल्ली के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है.

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  पेट्रोलियम मंत्रालय IOCL के चेयरमैन और एमडी पद को लेकर कर सकता है अहम बदलाव: सूत्र

  सरकारी तेल कंपनी आईओसीएल (IOCL) का नेतृत्व हमेशा चेयरमैन के पास रहता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ की भूमिका भी निभाते हैं. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) जल्द ही कंपनी की इस व्यवस्था में बदलाव कर सकता है.

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  Kitchen में रखे ये फूड होते हैं साइलेंट किलर, इनका सेवन सेहत को करता है बुरी तरह प्रभावित

  Unhealthy food : हमारे किचन में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो साइलेंट किलर का काम करते हैं या दूसरे शब्दों में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं. ऐसे ही 4 खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सेवन आपको कम से कम करना चाहिए अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं.

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  गैस क्षेत्र विवाद: रिलायंस, शेल के खिलाफ केस हारी सरकार, 11 करोड़ डॉलर के मध्यस्थता फैसले को दी थी चुनौती

  सरकार ने पश्चिमी अपतटीय पन्ना-मुक्ता और ताप्ती तेल एवं गैस क्षेत्रों में लागत वसूली विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और शेल के पक्ष में आए मध्यस्थता फैसले को चुनौती दी थी. ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है.

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  खुदरा महंगाई में तेजी के बीच, सरकार ने खाद्य तेलों पर उपकर घटाया..कीमतों पर नियंत्रण की उम्मीद है

  घरेलू खाद्य तेलों (Edible Oil) की कीमतों में और वृद्धि को रोकने के लिए, विश्व स्तर पर खाद्य तेल की कीमत में वृद्धि के कारण, भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर में कमी की घोषणा की.

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  दिवाली के बाद सस्ता हो सकता है खाद्य तेल, ट्रेडर्स के स्टॉक पर लगाम के निर्देश

  दिल्ली के थोक व्यापर मंडी में सरसों तेल की कीमत 170 रुपये प्रति लीटर पर बानी हुई है. खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को ट्रेडर्स पर स्टॉक लिमिट लगाने के निर्देश दिए हैं.

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  महंगे ईंधन तेल ने थोक महंगाई के मोर्चे पर भी छकाया, 12.94% के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा इंफ्लेशन

  WPI Inflation : कच्चे तेल और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की लागत में बढ़ोतरी के चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर 12.94 प्रतिशत पर पहुंच गई है. सोमवार को इसपर डेटा रिलीज हुआ है.

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  सरकारी तेल कंपनियां जुटा रहीं जाति-धर्म और चुनाव क्षेत्र का डाटा, न देने पर डीलर्स को सप्लाई बंद करने की धमकी

  पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों के जरिए पेट्रोल पंप डीलर्स से दस लाख से अधिक कर्मियों की जाति-धर्म और निर्वाचन क्षेत्र जैसी जानकारियां मांगी हैं.आरोप है कि विरोध जताने पर कंपनियों की ओर से तेल सप्लाई बंद करने की धमकी दी जा रही है.

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  कच्चे तेल की कीमत 62.83 डॉलर प्रति बैरल

  भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत मंगलवार को 62.83 डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई. यह सोमवार को दर्ज कीमत 61.57 डॉलर प्रति बैरल से अधिक रही.

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  अब घर-घर में की जाएगी पेट्रोल और डीज़ल की होम डिलीवरी...

  केंद्रीय तेल मंत्रालय का कहना है कि भारत में पेट्रोल पंपों पर लम्बी-लम्बी कतारों से बचने के लिए प्री-बुकिंग करा लेने की स्थिति में ग्राहकों को पेट्रोलियम उत्पादों की होम डिलीवरी किए जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है.

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  अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता, पर पेट्रोल-डीजल इन वजहों से अब भी महंगा

  हम और आप इस बात से परेशान हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी होने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों में ऐसी कटौती क्यों नहीं की गई है कि ग्राहकों की बाछें खिल जाएं। आखिर क्या वजहे हैं कि ऑयल की कीमत में कटौती का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

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  दाल के बाद अब खाने का तेल भी हुआ महंगा, खाद्य मंत्रालय ने बुलाई बैठक

  दाल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब खाने के तेल के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दो महीने में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 29 जून को इससे निबटने के लिए सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है।

• पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईंधन सब्सिडी के लिए 22,101 करोड़ रुपये मांगे

  पेट्रोलियम मंत्री ने चालू वित्त-वर्ष की दूसरी छमाही के लिए ईंधन सब्सिडी की भरपाई के लिए 22,101 करोड़ रुपये मांगे हैं। मंत्रालय की ओर से इस मांग को देखते हुए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी तेल उत्पादन क्षेत्र की कंपनियों को सब्सिडी भरपाई में योगदान से मुक्त रखा गया है।

• पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईंधन सब्सिडी के तौर पर 8,183 करोड़ रुपये मांगे

  पेट्रोलियम मंत्रालय ने 8,183 करोड़ रुपये से अधिक की नकद सब्सिडी मांगी है ताकि आईओसी जैसी खुदरा कंपनियों को सितंबर की तिमाही में डीजल और रसोई ईंधन की बिक्री से हुए एक तिहाई नुकसान की भरपाई की जा सके।