Obc Constitution Amendment Bill
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राज्यों को खुद की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाला बिल राज्यसभा में भी हुआ पारित
राज्यसभा में ओबीसी बिल पर हुए बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है, यह एक ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पर चर्चा होनी चाहिए विशेषकर इसलिए कि यह सीमा 30 साल पहले लागू की गई थी.
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OBC पर संविधान संशोधन से BJP को क्या मिल सकता है फायदा? क्या है यूपी चुनाव से कनेक्शन?
यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सियासत का पहिया जाति के आस-पास ही केंद्रित रहा है. राज्य में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है तो कुर्मी और कोइरी फिलहाल बीजेपी के पाले में है. 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग और अति दलित जातियों के वोट की बदौलत ही राज्य में 14 वर्षों की सियासी वनवास खत्म किया था और सत्ता हासिल की थी.
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ओबीसी में क्रीमी लेयर के पैमानों को बदलने पर किया जा रहा विचार : सरकार
चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस बिल पर चर्चा के लिए निर्धारित तीन घंटे के समय को बढ़ाए जाने पर सरकार तैयार है. उधर सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बिल को पास कराने के लिए अगर रात 12:00 बजे तक भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे और बिल पास कराकर रहेंगे.
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कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने की बैठक, राज्यसभा में ओबीसी संविधान संशोधन बिल पेश होने से पहले मुलाकात
OBC Constitution Amendment Bill : इस बैठक में कांग्रेस के अलावा डीएमके,सपा, शिवसेना नेशनल कान्फ्रेंस, माकपा, भाकपा, राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एलजेडी समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए. कांग्रेस के साथ एक बार फिर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक बार फिर एकजुट दिखे हैं.
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OBC 127th Constitution Amendment Bill Discussion Updates : ओबीसी सूची से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने दी मंजूरी
OBC Constitution Amendment Bill : यह संविधान संशोधन विधेयक ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को देता है. लोकसभा में समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने चर्चा की शुरुआत की.
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OBC सूची बनाने का हक राज्यों को मिलेगा, संविधान संशोधन बिल आज लोक सभा में होगा पेश
OBC सूची को लेकर संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया जाएगा. इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती हैं.
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मोदी सरकार का बड़ा दांव : राज्यों को OBC लिस्ट बनाने का दे सकती है हक, करने जा रही संविधान संशोधन
इससे पहले मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण देने का फैसला किया था. उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद विस्तार में भी ओबीसी पर खासाध्यान दिया था और 27 ओबीसी चेहरों को अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दी थी.
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राज्यों को खुद की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाला बिल राज्यसभा में भी हुआ पारित
राज्यसभा में ओबीसी बिल पर हुए बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है, यह एक ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पर चर्चा होनी चाहिए विशेषकर इसलिए कि यह सीमा 30 साल पहले लागू की गई थी.
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OBC पर संविधान संशोधन से BJP को क्या मिल सकता है फायदा? क्या है यूपी चुनाव से कनेक्शन?
यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सियासत का पहिया जाति के आस-पास ही केंद्रित रहा है. राज्य में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है तो कुर्मी और कोइरी फिलहाल बीजेपी के पाले में है. 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग और अति दलित जातियों के वोट की बदौलत ही राज्य में 14 वर्षों की सियासी वनवास खत्म किया था और सत्ता हासिल की थी.
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OBC Constitution Amendment Bill : यह संविधान संशोधन विधेयक ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को देता है. लोकसभा में समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने चर्चा की शुरुआत की.
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OBC सूची को लेकर संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया जाएगा. इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती हैं.
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इससे पहले मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण देने का फैसला किया था. उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद विस्तार में भी ओबीसी पर खासाध्यान दिया था और 27 ओबीसी चेहरों को अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दी थी.
