Obc Commission

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  आरक्षण पर आमने-सामने क्यों हैं योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल, कहीं चुनाव का असर तो नहीं

  अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की थी.उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर होने वाली भर्तियों में पिछड़ों और एससी-एसटी वर्ग की भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया था.

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  मराठा आरक्षण : "मेरी मौत हुई तो लंका की तरह..." - अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की बिगड़ी तबीयत, नाक से बह रहा खून

  Maratha Reservation: आंदोलकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं का आरक्षण दिलाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मेरी जान भी चली जाए. मेरी जान जाने के बाद क्या ये सरकार बचेगी? क्या ये मंत्री, विधायक अपने घर रहेंगे? अगर मेरी जान चली जाती हैं तो श्रीलंका जैसा हाल महाराष्ट्र में हो जाएगा. शिंदे और फडणवीस साहब..अगर मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तो दूसरी श्रीलंका महाराष्ट्र में दिखेगी.

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  मराठा आरक्षण : तीसरे दिन भी जारी रहा मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का अनशन

  पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो फरवरी में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा.

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  राहुल गांधी को नोटिस भेज सकता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, PM मोदी की जाति को लेकर दिया था बयान

  राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."

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  कर्नाटक में लोकसभा चुनाव तक सार्वजनिक नहीं होगी जातीय गणना की रिपोर्ट? दुविधा में सिद्धारमैय्या सरकार 

  रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति और मुसलमानों की आबादी लिंगायतों और वोकलीग्गा से ज्‍यादा है यानी लिंगायतों और वोकलीग्गा के वर्चस्व को लेकर जो आम धारणा है, वो खत्म हो जाएगी.

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  भाजपा OBC कल्याण के लिए सदैव खड़ी हुई: BJP अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा

  भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा, ‘‘इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट दबाने का फैसला किया और जब तक वी पी सिंह ने भाजपा की मदद से सरकार नहीं बनाई तब तक इसकी सिफारिशें लागू नहीं की गईं.

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  झारखंड : ट्रांसजेंडरों को दिए गए आरक्षण के तरीके को लेकर उठने लगे सवाल, जानिए क्या है पूरा मामला

  झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है. इस समुदाय के जिन लोगों को किसी भी कैटेगरी में आरक्षण नहीं मिला है, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी के खाली संख्या- 46 के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. सामान्य वर्ग के किन्नरों को भी इसी कैटेगरी में लाभ मिलेगा.

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  UP: निकाय चुनाव में OBC के लिए 27 फीसदी आरक्षण मामले में सरकार और आयोग से अदालत ने मांगा जवाब

  पीठ ने याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. इसके बाद पीठ ने अपनी रजिस्ट्री को छह सप्ताह की समाप्ति के तुरंत बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

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  UP में दो चरणों में होंगे निकाय चुनाव, 13 मई को मतगणना, जानिए पूरा डिटेल्स

  उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने रविवार को यहां पत्रकारों को बताया कि चुनाव दो चरणों में चार मई और 11 मई को होगा, जबकि 13 मई को मतों की गिनती की होगी. 

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  दो-ढाई साल पहले ही OBC आरक्षण के लिए आयोग गठित होना चाहिए था : शिवपाल सिंह यादव

  समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने के लिए जो आयोग अब गठित हुआ है, उसे दो-ढाई साल पहले ही गठित करना चाहिए था.

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  निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

  उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त करते हुए आदेश दिया था कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को कोई आरक्षण न दिया जाए. 

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  निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासी जंग के बीच यूपी सरकार ने OBC आयोग गठित किया

  स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.

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  OBC आरक्षण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों के नतीजे अधिसूचित करने के निर्देश दिए

  सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया गया था कि चुनाव आयोग ओबीसी श्रेणी को आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम के साथ आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ट्रिपल टेस्ट अनुपालन नहीं किया गया है.

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  सहकारी बैंकों में ग्राहकों का पैसा सुरक्षित करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम- अब RBI करेगा निगरानी

  इसके अलावा आज कैबिनेट ने कुछ और अहम फैसले लिए जिनमें से एक यूपी कुशीनगर से अब अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत होगी. वहीं म्यांमार में गैस ब्लॉक पर 900 करोड़ का निवेश किया जाएगा और ओबीसी आयोग को 6 महीने और दिए गए हैं.

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  सूचना आयोग ने OBC जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर शपथपत्र दाखिल करने का दिया निर्देश

  कई समूह जाति आधारित जनगणना कराने पर जोर देते रहे हैं ताकि सरकारी सेवाओं में विभिन्न जातियों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके. सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अर्जी दी गई थी और उसमें देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के बारे में पूछा गया था.