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  यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे, हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने किया समयसीमा का ऐलान

  UP Panchayat Election Date: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद उन्होंने चुनाव की समयसीमा बताई है.

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  तो 26 मई से पहले यूपी पंचायत चुनाव हो जाएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को बताई समयसीमा

  UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव क्या मई-जून में संपन्न हो पाएंगे या फिर ये मामला आगे खिसकेगा, इसको लेकर कवायद हाईकोर्ट तक पहुंच गई है. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा है.

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  'क्या आप तय समय में पंचायत चुनाव करा पाएंगे?', इलाहाबाद HC ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से पूछा सख्त सवाल

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे. पंचायतों का कार्यकाल 2 मई को खत्म होगा, इसलिए चुनाव मई-जून तक कराना जरूरी है. अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

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  यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे, वोटर लिस्ट, OBC पर पेंच, ग्राम प्रधान, क्षेत्र-जिला पंचायत में बैठेंगे प्रशासक?

  UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीख पर संशय है. फाइनल वोटर लिस्ट से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में हो रही देरी से यूपी पंचायत चुनाव टल सकते हैं. ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की जगह प्रशासक बैठ सकते हैं.

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  यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव में भारी बढ़ोतरी, UGC ने यही रिपोर्ट देखकर बनाए नए नियम

  UGC Anti Discrimination Rules: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की तरफ से दलितों और पिछड़े वर्ग के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं, इन्हें लेकर अब विरोध हो रहा है और सवर्ण छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं.

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  UGC के नए नियमों के तहत शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पलाइन तक, ये है पूरी जानकारी

  UGC Rules 2026 : कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियम 2026 लागू. जानें छात्र कैसे कर सकते हैं शिकायत और नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेजों पर क्या होगी कार्रवाई.

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  UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में समझें क्या है ये पूरा विवाद

  जानें क्या है UGC Equity Regulations 2026? क्यों OBC और जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर मचा है देश भर में बवाल। आसान भाषा में पूरा मामला।

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  'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े

  सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.

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  जाति और आरक्षण बीती बातें, अब लाभार्थी, विकास, रोजगार पर वोटिंग, क्या कह रहा बिहार का वोटर टर्नआउट?

  OBC, SC या सवर्ण, सब अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं. किसी के लिए घर, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए स्कॉलरशिप, यही असली वोट का कारण बन रहा है. यह बदलाव बताता है कि भारत अब पहचान की राजनीति से प्रदर्शन की राजनीति की ओर बढ़ रहा है.

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  Exclusive: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में OBC की हिस्सेदारी बेहद कम, सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा!

  MP News: मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ओबीसी की ऊंचे सरकारी पदों पर हिस्सेदारी कम है. ओबीसी कमीशन के सर्वे में ये बातें सामने आई है.