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  "कॉलेजियम प्रणाली एक तरह से संपूर्ण मॉडल है": पूर्व प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित

  नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि न्यायपालिका सक्षम उम्मीदवारों की योग्यता पर फैसला करने के लिहाज से बेहतर स्थिति में होती है क्योंकि वहां उनके काम को सालों तक देखा जाता है.

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  जजों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच कानून मंत्री का सुप्रीम कोर्ट को नया संदेश

  सुप्रीम कोर्ट के साथ जुबानी जंग के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है. रिजिजू बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि देश भर में पांच करोड़ से अधिक केस लंबित हैं. मंत्री ने कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण जजों की नियुक्ति है.

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  राज्‍यसभा में अपने पहले दिन उप राष्‍ट्रपति ने न्‍यायपालिका को याद दिलाई 'लक्ष्‍मण रेखा'

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, 'हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक शासन में किसी भी संवैधानिक ढांचे की बुनियाद संसद में परिलक्षित होने वाले जनादेश की प्रमुखता को कायम रखना है... यह चिंताजनक बात है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद का ध्यान केंद्रित नहीं है.'

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  जजों की नियुक्ति के मसले पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में ‘कोई चर्चा’ नहीं हुई और यह एक ‘‘बहुत गंभीर मसला’’ है. धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित एक कानून, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है, उसे SC ने ‘‘रद्द’’ कर दिया और ‘‘दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’’

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  NJAC: रंगनाथ पांडेय रिटायर हुए हैं, उनका उठाया गया मुद्दा नहीं...

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.

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  केंद्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने NJAC पर पुनर्विचार याचिका खारिज की

  सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. पीठ ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है और दाखिल करने में देरी के कारण खारिज किया जा रहा है. 

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  महाभियोग किसी समस्या का हल नहीं, सिस्टम में सुधार हो : जस्टिस जे चेलामेश्वर

  सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने कहा है कि उन्हें निराशा और पीड़ा के कारण 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी था. वे रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पोस्ट नहीं लेंगे.

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  अलविदा 2016 : मोदी सरकार के 'वर्चस्व' पर भारी पड़े अदालत के कई फैसले

  उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच बढ़ती खींचतान और कॉलेजियम की कार्यशैली 2016 के दौरान उच्चतम न्यायालय में छायी रही. जहां अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में मोदी सरकार को जबर्दस्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.

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  अगर कोलेजियम पारदर्शिता को अपनाता है तो मैं बैठक में शामिल होऊंगा: सुप्रीम कोर्ट जज

  कोलेजियम बैठक में गुरुवार को भाग नहीं लेने वाले उच्चतम न्यायालय के पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल जस्टिस जे चेलमेश्वर ने एनडीटीवी से कहा कि उनका प्रयास पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है.

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  सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की हाई कोर्ट जजों के बड़ी संख्या में तबादले की सिफारिश

  सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि NJAC को रद्द करने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बड़ी संख्या में हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की है।

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  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरुण जेटली के खिलाफ जारी समन रद्द किया

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना के लिए एक स्थानीय अदालत द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जारी समन और उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही रद्द कर दी।

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  भारतीय लोकतंत्र में ऐसे लोगों की निरंकुशता नहीं चल सकती जो चुने न गए हों : जेटली

  राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करारा हमला किया है। जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि जिस तरह से नेताओं के खिलाफ फैसले में लिखा गया है वो टीवी की नौ बजे की बहस का हिस्सा जैसा लग रहा है।

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  एक जज जिन्होंने कॉलेजियम को गलत बताया, क्यों? आइए पढ़ें उनकी दलील

  सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने शुक्रवार को बहुमत से यह फैसला सुनाया कि सरकार की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए बनाया गया न्यायिक नियक्ति आयोग गैर-संवैधानिक है। जजों का यह फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया फैसला बताया जा रहा है।

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  मोदी सरकार ने कहा, अगर NJAC हटेगा तो लाएंगे नया कानून

  हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लिए बने कमिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अहम दौर में पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट नेशनल ज्यूडिशियल अपाइंटमेंट कमिशन (NJAC) को रद्द करता है तो सरकार इसके लिए फिर नया कानून बनाकर पास करेगी।

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  केंद्र ने कॉलेजियम सिस्‍टम की खामियों पर उठाए 'सवाल'

  NJAC मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने कॉलेजियम सिस्टम की खामियों पर फिर सवाल उठाए हैं। सरकार ने कहा कि अगर कोर्ट इस आयोग के फैसले को हटाती है तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा।