Nirmla Sitaraman

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  निर्मला सीतारमण के फैसलों पर संघ परिवार में मतभेद, BMS ने कहा- सरकार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना चाहती है

  संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. आरएसएस के संगठन भारतीय मज़दूर संघ (BMS) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स (PSUs) के निजीकरण और विनिवेश के बड़े ऐलान के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है.

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  Budget 2020: 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य, बजट में 69 हजार करोड़ की घोषणा

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार 2025 तक क्षय रोग (Tuberculosis) को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू करेगी. 2020-21 के लिए बजट (Budget) पेश करते हुए, सीतारमण ने सस्ती दरों पर दवाइयां (Medicine )देने के लिए देश के सभी जिलों में जन आयुषी केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया.

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  क्या 2019 में मिली शानदार जीत का तोहफा जनता को भी बजट में देगी मोदी सरकार?

  1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. लेकिन अर्थव्यवस्था के हालात बुरे हैं. उद्योग जगत गिरावट का सामना कर रहा है- खास कर ऑटो उद्योग. क्या बजट अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकता है? जब बजट की तैयारी चल रही है, तब उसी वक़्त दिसंबर की तिमाही के मायूस करने वाले नतीजे आ रहे हैं. अब तक जिन 29 कंपनियों ने नतीजे घोषित किए हैं- उनमें 22 छोटी कंपनियां हैं- वहां आय बढ़ोतरी महज 7% रही है, बीते साल ये 8% थी. और शुद्ध मुनाफ़ा 1.3% घटा है. दिसंबर की तिमाही का हाल सितंबर की तिमाही जैसा ही लग रहा है जब कॉरपोरेट कमाई 14 तिमाहियों में पहली बार निगेटिव ग्रोथ दिखा रही थी. ये सब ऐसे समय हो रहा है जब उपभोक्ता महंगाई दर 5 साल में सबसे ज़्यादा है और विकास दर साढ़े छह साल में सबसे नीचे 4.5% है. सरकार निवेश बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन बजट अनुमानों तक पहुंचने के लिए टैक्स संग्रह बढ़ाना होगा. फिर सरकार के सामने दोहरी चुनौती है- बढ़ती महंगाई दर की और घटती विकास दर की.

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  GOODBYE 2019: पूरे साल मंदी से जूझती रही मोदी सरकार, अब तक उठा चुकी है ये 7 कदम

  साल 2019 में जब मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से आई तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को उबारने की खड़ी हो गई.आर्थिक वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई है.  सरकार बनते ही मंदी की आहट शुरू हो गई. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार जारी गिरावट की खबरों की बीच ऑटो सेक्टर में जब यूनिटों में काम बंद होने की खबरें आने शुरू हुईं तो मीडिया ने भी इस पर ध्यान देना शुरू किया और सरकार के भी कान खड़े हो गए.वाहनों की बिक्री में गिरावट की वजह यह भी है कि सरकार बड़े जोर शोर से इलेक्ट्रिक वाहनों और बीएस-6 इंजन लाने का ऐलान कर रही थी.

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  संसद में मोदी सरकार से पूछा गया बीते तीन सालों के रोजगार का ब्यौरा

  लोकसभा में आज महाराष्ट्र के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है और 17वीं लोकसभा को पहली बार स्थगित कर दिया गया. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा. इसी बीच लोकसभा में आज केंद्र सरकार की ओर से एक अहम सवाल का जवाब दिया गया है.

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  अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 10000 करोड़ रुपये की सरकारी मदद आम्रपाली, जेपी और युनिटेक को नहीं मिलेगी, 10 बड़ी बातें

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने फिर एक प्रेस कान्फ्रेंस कर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कुछ नए ऐलान किए हैं. इस बार ऐलान हाउसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े हैं. देश भर में अटके हुए अफ़ॉर्डेबल और मिडिल क्लास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो NPA या दिवालिया अदालत में नहीं हैं उनके लिए सरकार ने दस हज़ार करोड़ रूपए के फंड का एलान किया है. एक महीने में तीसरी बार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस की है. जिसमें अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कई अहम ऐलान किए जा चुके हैं. इस बार बार निर्यात और हाउसिंग क्षेत्र में राहत देने के लिए सरकार ने ऐलान किए हैं.

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  वित्त मंत्री ने मंदी के लिए 'उबर-ओला को बताया जिम्मेदार' तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे ली चुटकी

  सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, 'मोदीजी के ट्विटर फॉलोअर्स 50 मिलियन को पार कर गए हैं. अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन (डॉलर) को पार कर जाएगी, लेकिन कैसे? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या आप इसके लिए भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएंगे. उबर, ओला ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है बंटधार.'

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  पीएम मोदी के बाद सबसे शक्तिशाली मंत्री बने अमित शाह, सरकार में होगी अब नंबर-2 की भूमिका

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंत्रिपरिषद में विभागदों का बंटावारा कर दिया है. अमित शाह को गृहमंत्री बनाया गया है. इस लिहाज से सरकार में उनकी भूमिका एक तरह से नंबर दो की होगी. इसके साथ ही एनडीए-1 में गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को अब रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और वित्त मंत्रालय अब निर्मला सीतारमण को दिया गया है. वहीं पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है. यानी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण समिति सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस में पीएम मोदी के अलावा ये चार चेहरे प्रमुख तौर पर रहेंगे. इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह दूसरे सबसे शक्तिशाली मंत्री रहेंगे और पीएम मोदी के विदेश दौरों के दौरान देश की बागडोर अमित शाह के हाथों में होगी. डीओपीटी, एटॉमिक एनर्जी मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास रहेंगे. इसके साथ ही सभी अहम नीतिगत मुद्दों से जुड़े मंत्रालय तथा अनावंटित मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के पास ही रहेंगे.  

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  नोटबंदी के कथित स्टिंग पर बीजेपी करेगी कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि वह उसके खिलाफ साजिश वाला चुनाव अभियान चलाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी.

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  रक्षा मंत्री ने कहा- घोटाला राफेल में नहीं बोफोर्स में हुआ, हम रक्षा सौदा करते हैं, रक्षा की सौदेबाजी नहीं

  लोकसभा में राफेल पर चली बहस का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने दावा किया कि यूपीए के समय जो कुछ हुआ, वो एक नॉन डील थी, जबकि एनडीए ने हर हाल में राफेल पर बेहतर सौदा किया.

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  रक्षामंत्री का कांग्रेस पर हमला-जिन्होंने HAL के लिए कुछ नहीं किया, वह बोलने के लिए खड़े हैं

  रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन आरोपों को बकवास बताया है जिनमें कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार ने राफेल सौदा मामले में एचएएल(HAL) को नजरअंदाज कर देश के युवाओं से नौकरियां छीनी हैं.

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  आप के सांसद संजय सिंह ने रक्षामंत्री को भेजी कानूनी नोटिस, राफेल मुद्दे पर कोर्ट जाने की दी चेतावनी

  आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने राफेल सौदे को 'महाघोटाला' करार दिया है. उन्होंने मंगलवार को इस सौदे को रद्द करने की मांग करते हुए इसमें कथित अनियमितता को लेकर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण को एक कानूनी नोटस भेजा.

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  भारत से लड़ाकू विमान और मिसाइल खरीदेगा मिस्र , रक्षामंत्री करेंगी इस देश का दौरा

  रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को मिस्र की यात्रा पर जा रही हैं. मिस्र ने भारत से स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है.