Nirmala Sitharaman Plan
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ओहदा नहीं, सुझाव की अहमियत... वित्त मंत्रालय का 48 घंटों वाला चिंतन शिविर अलग क्यों
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस शिविर का उद्देश्य मौजूदा विषयों पर स्वस्थ, सार्थक और स्वतंत्र चर्चा करना है. इस तरह की चर्चा से आर्थिक नीतियों को पैना करने में मदद मिलती है.
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इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: आज लोकसभा में पेश होगा Sabka Bima Bil, पॉलिसी सस्ती होने की उम्मीद
Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.
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वित्त मंत्री आज करेंगी NPS Vatsalya योजना की शुरुआत, अब बच्चों के लिए भी पेंशन का होगा इंतजाम!
NPS Vatsalya Yojana उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं और उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं.
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क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
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इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.
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उधार लो लेकिन... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया मोदी सरकार का 'एसेट प्लान'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, "अगर उधार को कम करना है, तो इसके लिए और उधार लेकर पुराने उधार को चुकाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. हमें उधार जरूर लेना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल एसेट क्रिएट करने के लिए करना चाहिए."
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NPS Vatsalya Scheme: अब बच्चों को भी मिलेगी पेंशन, माता-पिता तैयार करेंगे रिटायरमेंट फंड, जानें डिटेल्स
NPS Vatsalya Scheme: विशेषज्ञों का मानना है कि एनपीएस वात्सल्य की शुरूआत भारतीय परिवारों के बीच बचत और निवेश की आदतों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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Union Budget 2022 Announcements: 'PM गतिशक्ति' मास्टर प्लान की घोषणा, इंफ्रा पर सरकार का फोकस
वित्तमंत्री ने 'पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान' की घोषणा की और कहा कि यह प्लान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. इस प्लान के तहत सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और जलमार्गों के इंफ्रा को लेकर बड़ी योजनाओं पर काम करेगी और कई नए बदलाव किए जाएंगे.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में कई प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात की; मेक इन इंडिया पर हुई चर्चा
सीतारमण वाशिंगटन डीसी (Washington DC) की अपनी यात्रा के बाद शुक्रवार की देर रात यहां पहुंचीं. वाशिंगटन डीसी (Washington DC) में उन्होंने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) की वार्षिक बैठकों में भाग लिया.
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Monetization Policy : रेलवे से दो लाख करोड़ कमाना चाहती है सरकार, लेकिन क्या कहती है Ground Report
भारत सरकार की नई मॉनेटाइजेशन पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के तहत रेलवे से दो लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना है. इसमें रेलवे के स्टेडियम, प्लेटफॉर्म, रेलवे की जमीन और प्राइवेट ट्रेन का PPP मॉडल से निजीकरण करना शामिल है.
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केवल कम इस्तेमाल वाली संपत्तियों से जुटाई जाएगी रकम, स्वामित्व सरकार का ही रहेगा : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्लान का अनावरण किया. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि केवल कम उपयोग की गई संपत्तियों का मौद्रिकीकरण किया जाएगा और मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा.
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SBI के बाद यस बैंक में निवेश के लिए आगे आए प्रइवेट बैंक, किया हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान
Yes Bank Crisis: यस बैंक के ग्राहकों को नकदी निकासी पर लगी पाबंदी से जल्दी राहत मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय संकट से जूझ रहे यस बैंक (Yes Bank) से नकद निकासी पर रोक और अन्य पाबंदियों को एसबीआई की राहत पैकेज योजना के अधिसूचित होने के तीन दिन के भीतर हटा लिया जाएगा. योजना जल्द अधिसूचित होगी.
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सेना में बड़े बदलाव की योजना, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के पद और वेतन हो सकते हैं एक समान
हालांकि, इन योजनाओं को धरातल पर लागू किए जाने से पहले रक्षा मंत्रालय की मंजूरी आवश्यकता होगी.
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सरकार ने 1850 करोड़ से अधिक के रक्षा सौदों को दी मंजूरी
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद ने मंगलवार को अपनी बैठक में 1850 करोड़ से ज़्यादा के रक्षा सौदों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. इनमें 1125 करोड़ की लागत से थल सेना में मैकेनाइज़्ड इन्फेंट्री के लिए 156 कॉम्बैट वाहन बीएमपी-2 का अधिग्रहण किया जाएगा. इससे मैकेनाइज़्ड इन्फेंट्री की ऑपरेशनल जरुरतें पूरी होंगी.
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सरकार ने करीब 15 हजार करोड़ की हथियार खरीद योजना को दी मंजूरी, सेना होगी और भी ताकतवर
अब सशस्त्र बल और भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने जा रही है. सरकार ने मंगलवार को सशस्त्र बलों के लिए कुछ आवश्यक हथियार खरीदने की एक योजना को मंजूरी दे दी. बताया जा रहा है कि इस योजना की लागत करीब 15,935 करोड़ रुपये आएगी. इस योजना को मंजूरी उच्च सरकारी समिति ने दे दी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. जिन हथियारों की खरीदारी होनी है, उसकी लिस्ट में लाइट मशीन गन भी शामिल है, जिसे "फास्ट ट्रैक प्रक्रिया" के माध्यम से हासिल की जाएगी.
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ओहदा नहीं, सुझाव की अहमियत... वित्त मंत्रालय का 48 घंटों वाला चिंतन शिविर अलग क्यों
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस शिविर का उद्देश्य मौजूदा विषयों पर स्वस्थ, सार्थक और स्वतंत्र चर्चा करना है. इस तरह की चर्चा से आर्थिक नीतियों को पैना करने में मदद मिलती है.
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इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: आज लोकसभा में पेश होगा Sabka Bima Bil, पॉलिसी सस्ती होने की उम्मीद
Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.
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वित्त मंत्री आज करेंगी NPS Vatsalya योजना की शुरुआत, अब बच्चों के लिए भी पेंशन का होगा इंतजाम!
NPS Vatsalya Yojana उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं और उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं.
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क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
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इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.
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उधार लो लेकिन... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया मोदी सरकार का 'एसेट प्लान'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, "अगर उधार को कम करना है, तो इसके लिए और उधार लेकर पुराने उधार को चुकाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. हमें उधार जरूर लेना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल एसेट क्रिएट करने के लिए करना चाहिए."
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NPS Vatsalya Scheme: अब बच्चों को भी मिलेगी पेंशन, माता-पिता तैयार करेंगे रिटायरमेंट फंड, जानें डिटेल्स
NPS Vatsalya Scheme: विशेषज्ञों का मानना है कि एनपीएस वात्सल्य की शुरूआत भारतीय परिवारों के बीच बचत और निवेश की आदतों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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Union Budget 2022 Announcements: 'PM गतिशक्ति' मास्टर प्लान की घोषणा, इंफ्रा पर सरकार का फोकस
वित्तमंत्री ने 'पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान' की घोषणा की और कहा कि यह प्लान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. इस प्लान के तहत सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और जलमार्गों के इंफ्रा को लेकर बड़ी योजनाओं पर काम करेगी और कई नए बदलाव किए जाएंगे.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में कई प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात की; मेक इन इंडिया पर हुई चर्चा
सीतारमण वाशिंगटन डीसी (Washington DC) की अपनी यात्रा के बाद शुक्रवार की देर रात यहां पहुंचीं. वाशिंगटन डीसी (Washington DC) में उन्होंने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) की वार्षिक बैठकों में भाग लिया.
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Monetization Policy : रेलवे से दो लाख करोड़ कमाना चाहती है सरकार, लेकिन क्या कहती है Ground Report
भारत सरकार की नई मॉनेटाइजेशन पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के तहत रेलवे से दो लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना है. इसमें रेलवे के स्टेडियम, प्लेटफॉर्म, रेलवे की जमीन और प्राइवेट ट्रेन का PPP मॉडल से निजीकरण करना शामिल है.
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केवल कम इस्तेमाल वाली संपत्तियों से जुटाई जाएगी रकम, स्वामित्व सरकार का ही रहेगा : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्लान का अनावरण किया. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि केवल कम उपयोग की गई संपत्तियों का मौद्रिकीकरण किया जाएगा और मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा.
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SBI के बाद यस बैंक में निवेश के लिए आगे आए प्रइवेट बैंक, किया हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान
Yes Bank Crisis: यस बैंक के ग्राहकों को नकदी निकासी पर लगी पाबंदी से जल्दी राहत मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय संकट से जूझ रहे यस बैंक (Yes Bank) से नकद निकासी पर रोक और अन्य पाबंदियों को एसबीआई की राहत पैकेज योजना के अधिसूचित होने के तीन दिन के भीतर हटा लिया जाएगा. योजना जल्द अधिसूचित होगी.
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सेना में बड़े बदलाव की योजना, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के पद और वेतन हो सकते हैं एक समान
हालांकि, इन योजनाओं को धरातल पर लागू किए जाने से पहले रक्षा मंत्रालय की मंजूरी आवश्यकता होगी.
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सरकार ने 1850 करोड़ से अधिक के रक्षा सौदों को दी मंजूरी
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद ने मंगलवार को अपनी बैठक में 1850 करोड़ से ज़्यादा के रक्षा सौदों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. इनमें 1125 करोड़ की लागत से थल सेना में मैकेनाइज़्ड इन्फेंट्री के लिए 156 कॉम्बैट वाहन बीएमपी-2 का अधिग्रहण किया जाएगा. इससे मैकेनाइज़्ड इन्फेंट्री की ऑपरेशनल जरुरतें पूरी होंगी.
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सरकार ने करीब 15 हजार करोड़ की हथियार खरीद योजना को दी मंजूरी, सेना होगी और भी ताकतवर
अब सशस्त्र बल और भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने जा रही है. सरकार ने मंगलवार को सशस्त्र बलों के लिए कुछ आवश्यक हथियार खरीदने की एक योजना को मंजूरी दे दी. बताया जा रहा है कि इस योजना की लागत करीब 15,935 करोड़ रुपये आएगी. इस योजना को मंजूरी उच्च सरकारी समिति ने दे दी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. जिन हथियारों की खरीदारी होनी है, उसकी लिस्ट में लाइट मशीन गन भी शामिल है, जिसे "फास्ट ट्रैक प्रक्रिया" के माध्यम से हासिल की जाएगी.
