Ngo Funding India

• 

  ED का बड़ा खुलासा, सोरोस से जुड़ी कंपनियों ने भारत में NGO को अवैध तरीके से की फंडिंग

  ED सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है किअभी तक की जांच में पता चला है कि RSPL को SEDF से ₹18.64 करोड़ मिले, जो कि Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) के जरिए निवेश किया गया.

• 

  NGO फंड में गड़बड़ी मामले में तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को सुप्रीम कोर्ट से राहत

  सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता और उनके पति को जांच में सहयोग करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत को नियमित अग्रिम जमानत किया.

• 

  विदेशी फंडिंग मामले में Oxfam India के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया

  केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (OXFAM India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है. 

• 

  आतंकवाद वित्तपोषण मामला: NIA ने कश्मीरी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को गिरफ्तार किया

  एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित एनजीओ मामले में परवेज को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.’’

• 

  NGO को विदेशी फंडिंग : केंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी FCRA के 2020 संशोधन की वैधता

  सुप्रीम कोर्ट ने FCRA के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है. NGO द्वारा विदेशी चंदे धन की प्राप्ति और इस्तेमाल पर लगी नई शर्तें लागू रहेंगी. इसके अलावा नई शर्त के मुताबिक- SBI खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा.

• 

  NGO के जरिए टेरर फंडिंग मामले में श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी, कई वित्तीय दस्तावेज बरामद

  हालांकि एजेंसी ने उस व्यक्ति का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया, जिसके घर छापेमारी की गई. अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज के सोनवार स्थित आवास पर की गई, जिसे एजेंसी ने पिछले साल 23 नवंबर को गिरफ्तार किया था.

• 

  याचिकाकर्ता ने कहा, NGO अपराधी नहीं, केंद्र का कोर्ट में कथन - विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर विदेशी योगदान अनियंत्रित हुआ तो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं. विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत है, नक्सली गतिविधि या देश को अस्थिर करने के लिए पैसा आ सकता है.

• 

  विदेशी फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं

  एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे को लेकर केंद्र सरकार की 2020 में लागू नीति पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं.

• 

  विदेशी फंडिंग पाने का इरादा रखने वाले NGOs को अब करनी होंगे ये शर्तें पूरी, सरकार ने सख्त किए नियम

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम तीन साल मौजूदगी और 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे.

• 

  गैर-लाभकारी संस्थाओं की विदेशी फंडिंग के नियमों में बदलाव के लिए विधेयक लोकसभा में पेश

  लोकसभा में विदेशी अभिदान विनियमन संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को कहा कि इसमें धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार पहले की तरह है और बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अधिकार प्राप्त है.

• 

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड का किया बचाव, हलफनामा दाखिल किया

  पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में जमा कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.  किया. हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि NDRF फंड का अस्तित्व पीएम केयर फंड को प्रतिबंधित नहीं करता है. पीएम केयर फंड स्वैच्छिक दान के लिए है. गैर सरकारी संगठन (NGO) ने मांग की है कि "गैर-पारदर्शी" पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए.

• 

  विदेशी फंड पाने के लिए NGO के सभी सदस्यों को धर्मांतरण को लेकर देना होगा एफिडेविट

  अधिसूचना के अनुसार, किसी भी NGO के 'पदाधिकारियों तथा मुख्य अधिकारियों व सदस्यों' के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें कभी किसी धर्म से अन्य धर्म में 'धर्मांतरण' करवाने अथवा 'साम्प्रदायिक तनाव अथवा वैमनस्य' फैलाने के लिए 'अभियुक्त नहीं बनाया गया, या दोषी करार नहीं दिया गया' है.

• 

  गैर सरकारी संगठनों को सरकारी फंडिंग के मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  कोर्ट ने कहा कि हिसाब किताब न देने पर सिर्फ एनजीओ को ब्लैक लिस्ट किया जाता है. ये काफी नहीं है फंड का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए.

• 

  विदेशी चंदे को लेकर 6,000 एनजीओ को कारण बताओ नोटिस

  केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 5,992 संगठनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, क्योंकि इन संगठनों ने पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम के तहत अपना वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया.

• 

  NGO को सरकारी फंडिंग का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने का सुझाव दिया

  एनजीओ को सरकारी फंडिंग के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को कानून बनाने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने केंद्र को NGO और स्वैच्छिक संस्थाओं को दिए जाने वाले वाले सरकारी फंड के नियंत्रण को लेकर ऐसा कहा.