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विदेशी फंडिंग मामले में Oxfam India के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (OXFAM India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है.
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NGO को विदेशी फंडिंग : केंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी FCRA के 2020 संशोधन की वैधता
सुप्रीम कोर्ट ने FCRA के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है. NGO द्वारा विदेशी चंदे धन की प्राप्ति और इस्तेमाल पर लगी नई शर्तें लागू रहेंगी. इसके अलावा नई शर्त के मुताबिक- SBI खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा.
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याचिकाकर्ता ने कहा, NGO अपराधी नहीं, केंद्र का कोर्ट में कथन - विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर विदेशी योगदान अनियंत्रित हुआ तो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं. विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत है, नक्सली गतिविधि या देश को अस्थिर करने के लिए पैसा आ सकता है.
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विदेशी फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं
एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे को लेकर केंद्र सरकार की 2020 में लागू नीति पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं.
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विदेशी फंडिंग पाने का इरादा रखने वाले NGOs को अब करनी होंगे ये शर्तें पूरी, सरकार ने सख्त किए नियम
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम तीन साल मौजूदगी और 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे.
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गैर-लाभकारी संस्थाओं की विदेशी फंडिंग के नियमों में बदलाव के लिए विधेयक लोकसभा में पेश
लोकसभा में विदेशी अभिदान विनियमन संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को कहा कि इसमें धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार पहले की तरह है और बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अधिकार प्राप्त है.
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विदेशी फंड पाने के लिए NGO के सभी सदस्यों को धर्मांतरण को लेकर देना होगा एफिडेविट
अधिसूचना के अनुसार, किसी भी NGO के 'पदाधिकारियों तथा मुख्य अधिकारियों व सदस्यों' के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें कभी किसी धर्म से अन्य धर्म में 'धर्मांतरण' करवाने अथवा 'साम्प्रदायिक तनाव अथवा वैमनस्य' फैलाने के लिए 'अभियुक्त नहीं बनाया गया, या दोषी करार नहीं दिया गया' है.
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विदेशी चंदे को लेकर 6,000 एनजीओ को कारण बताओ नोटिस
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 5,992 संगठनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, क्योंकि इन संगठनों ने पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम के तहत अपना वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया.
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एक्सक्लूसिव : क्या वैश्विक आतंकवाद को फंडिग करने वाले सऊदी स्टाइल इस्लाम को भारत में बढ़ावा दे रहे हैं?
समय-समय पर भारत सरकार ने देश में सउदी स्टाइल वाले इस्लाम के बढ़ते नैतिकतावादी खतरों के प्रति सचेत किया है. हाल ही में, कश्मीर में अशांति के दौरान सरकार ने घाटी में "वहाबी धर्मतंत्र" के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करते कहा था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी.
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एनजीओ को दो बार से अधिक विदेशी चंदे पर पाबंदी वाला कानून लाएगी सरकार
गृह मंत्रालय एक ऐसा कानून कड़ाई से लागू करने पर विचार कर रहा है जो यह सुनिश्चित करे कि किसी एनजीओ को पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत सरकारी मंजूरी लेकर दो बार से अधिक विदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति नहीं हो.
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विदेशी कंपनियों से चुनावी चंदे को जायज़ बनाने के लिये कानून में 'चुपचाप' संशोधन की तैयारी
एक ओर एनजीओ के खिलाफ विदेश से चंदा लेने से संबंधित कार्रवाई की जा रही है, वहीं राजनीतिक पार्टियों को बचाने के लिये बजट में संशोधन हो रहे हैं।
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एनजीओ : विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाने से पहले सरकार बनाए कानून
अपनी विदेशी फंडिंग पर पाबंदी लगने के बाद एनजीओ ग्रीनपीस ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।
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विदेशी फंडिंग मामले में Oxfam India के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (OXFAM India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है.
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NGO को विदेशी फंडिंग : केंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी FCRA के 2020 संशोधन की वैधता
सुप्रीम कोर्ट ने FCRA के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है. NGO द्वारा विदेशी चंदे धन की प्राप्ति और इस्तेमाल पर लगी नई शर्तें लागू रहेंगी. इसके अलावा नई शर्त के मुताबिक- SBI खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा.
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याचिकाकर्ता ने कहा, NGO अपराधी नहीं, केंद्र का कोर्ट में कथन - विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर विदेशी योगदान अनियंत्रित हुआ तो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं. विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत है, नक्सली गतिविधि या देश को अस्थिर करने के लिए पैसा आ सकता है.
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विदेशी फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं
एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे को लेकर केंद्र सरकार की 2020 में लागू नीति पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं.
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विदेशी फंडिंग पाने का इरादा रखने वाले NGOs को अब करनी होंगे ये शर्तें पूरी, सरकार ने सख्त किए नियम
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम तीन साल मौजूदगी और 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे.
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गैर-लाभकारी संस्थाओं की विदेशी फंडिंग के नियमों में बदलाव के लिए विधेयक लोकसभा में पेश
लोकसभा में विदेशी अभिदान विनियमन संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को कहा कि इसमें धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार पहले की तरह है और बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अधिकार प्राप्त है.
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विदेशी फंड पाने के लिए NGO के सभी सदस्यों को धर्मांतरण को लेकर देना होगा एफिडेविट
अधिसूचना के अनुसार, किसी भी NGO के 'पदाधिकारियों तथा मुख्य अधिकारियों व सदस्यों' के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें कभी किसी धर्म से अन्य धर्म में 'धर्मांतरण' करवाने अथवा 'साम्प्रदायिक तनाव अथवा वैमनस्य' फैलाने के लिए 'अभियुक्त नहीं बनाया गया, या दोषी करार नहीं दिया गया' है.
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विदेशी चंदे को लेकर 6,000 एनजीओ को कारण बताओ नोटिस
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 5,992 संगठनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, क्योंकि इन संगठनों ने पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम के तहत अपना वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया.
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एक्सक्लूसिव : क्या वैश्विक आतंकवाद को फंडिग करने वाले सऊदी स्टाइल इस्लाम को भारत में बढ़ावा दे रहे हैं?
समय-समय पर भारत सरकार ने देश में सउदी स्टाइल वाले इस्लाम के बढ़ते नैतिकतावादी खतरों के प्रति सचेत किया है. हाल ही में, कश्मीर में अशांति के दौरान सरकार ने घाटी में "वहाबी धर्मतंत्र" के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करते कहा था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी.
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एनजीओ को दो बार से अधिक विदेशी चंदे पर पाबंदी वाला कानून लाएगी सरकार
गृह मंत्रालय एक ऐसा कानून कड़ाई से लागू करने पर विचार कर रहा है जो यह सुनिश्चित करे कि किसी एनजीओ को पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत सरकारी मंजूरी लेकर दो बार से अधिक विदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति नहीं हो.
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विदेशी कंपनियों से चुनावी चंदे को जायज़ बनाने के लिये कानून में 'चुपचाप' संशोधन की तैयारी
एक ओर एनजीओ के खिलाफ विदेश से चंदा लेने से संबंधित कार्रवाई की जा रही है, वहीं राजनीतिक पार्टियों को बचाने के लिये बजट में संशोधन हो रहे हैं।
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एनजीओ : विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाने से पहले सरकार बनाए कानून
अपनी विदेशी फंडिंग पर पाबंदी लगने के बाद एनजीओ ग्रीनपीस ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।
