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  पंजाब में लाभार्थियों को आटा-गेहूं की होम डिलीवरी के लिए नई प्रणाली मंजूर, कैबिनेट ने लिया फैसला

  मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में लाभार्थियों को आटा, गेहूं घरों में पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (NFSA) के तहत माडल फेयर प्राइस शॉप शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई. 

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  "सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी" : गहलोत ने SC की टिप्पणी का किया स्वागत

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश में 10 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार के दौरान लागू हुआ था. इसका उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कराना है, ताकि लोगों खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जा सके.

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  राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला 'हमला', कहा- NFSA के लाभार्थियों की लिस्‍ट का विस्‍तार नहीं किया, इससे..

  राहुल गांधी ने इससे पहले, देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर ट्वीट (Tweet)किया था. इसके उनहोंने लिखा था, 'पिछले 4 महीनों में क़रीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाईं 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है.फेसबुक पर झूठी खबरें और नफ़रत फैलाने से बेरोज़गारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुप सकता.' 

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  रामविलास पासवान ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

  उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से NFSA, PMGKAY, आत्मनिर्भर भारत पैकेज और वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और इन सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की. चर्चा के दौरान सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों ने अपने अपने राज्य में इन सभी योजनाओं की प्रगति और अद्यतन स्थिति से अवगत कराया. 

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  धरती के आखिरी तस्मानियन बाघ का दुर्लभ वीडियो हुआ Viral, मरने से पहले दिखता था ऐसा

  नेशनल फ़िल्म एंड साउंड आर्काइव ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (NFSA) द्वारा धरती के आखिरी तस्मानियन बाघ का एक वीडियो जारी किया गया है. ये बाघ अब विलुप्त हो चुके हैं. ये बाघ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे.

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  प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन; राज्यों में मौजूद बिना कार्ड वाले प्रवासियों को 2 महीने तक मिलेगा अनाज-चना

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासियों मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा. विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासियों, जो NFSA या राज्य कार्डधारक नहीं हैं, को दो माह तक पांच किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा.

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  राजस्थान में बीपीएल कार्डधारकों के घरों पर सरकार ने लिखवाया- मैं गरीब परिवार से हूं....

  राजस्थान के दौसा जिले में बीपीएल  कार्ड धारकों को सरकार की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. सरकारी आदेश के मुताबिक इन कार्ड धारकों के घरों की दीवारों पर लिखा गया है कि वह गरीब हैं

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  दिल्ली : नहीं मिलता बिना आधार कार्ड के राशन, मदद के लिए आगे आई अदालत

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली की उन झुग्गी बस्तियों की जांच के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया है जहां लोग आधार कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अनाज लेने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं. इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला लिया.