New Motor Vehicle Rules
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Income Tax Rules Draft: नए इनकम टैक्स नियम क्या है? अब कैश विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए PAN की नहीं होगी जरूरत
- Tuesday February 10, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
नए आयकर नियम, 2026 में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं. अब कई कामों के लिए PAN कार्ड बताने की जरूरत की सीमा बढ़ाई जा रही है.
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सावधान! सालभर में कटे 5 ई-चालान तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, टोल बकाया है तो अटकेंगे ये जरूरी काम
- Thursday January 22, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: अनिशा कुमारी
New Motor Vehicles Rules India: नए नियमों के अनुसार, जब तक आप पिछला पूरा टोल नहीं चुका देते, तब तक आपको अपनी गाड़ी के लिए एनओसी (NOC) नहीं मिलेगी. इसका मतलब है कि आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे.
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सालभर में ये पांच ई- चालान कटे तो Driving License होगा सस्पेंड
- Thursday January 22, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
अगर साल में पांच बार किसी चालक को ई-चालान मिलता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस अब सस्पेंड हो सकता है. मोटर वाहन अधिनियम में किया गया है एक संशोधन.
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न्यू ईयर पार्टी के बाद शराब पीकर चलाई गाड़ी तो लगेगा भारी जुर्माना, खानी पड़ सकती है जेल की हवा, जानें नियम
- Wednesday December 31, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Drink & Drive New Year Rules: नए साल के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹10,000 से ₹15,000 का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है. घर से निकलने से पहले जान लें ये सख्त नियम...
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Ola-Uber कैब बुक करते समय महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर! टिप देने के नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव, जानें सब कुछ
- Friday December 26, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Motor Vehicle Aggregators Guidelines 2025: कैब कंपनियों को अपने ऐप्स में जरूरी बदलाव करने होंगे, ताकि यात्रियों को ड्राइवर का जेंडर चुनने का विकल्प मिल सके. अगर कोई एग्रीगेटर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है.
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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! 3 साल जेल से लेकर हो सकता है 25000 रुपये तक का जुर्माना
- Tuesday March 25, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
New Traffic Challan Rules In India: सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों पर ज्यादा जुर्माना लगाने और उनके लिए सजा का प्रावधान किया है. अगर आप अभी तक नए ट्रैफिक नियमों के बारे में नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं कि कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ सकती है.
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भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर केंद्र-राज्यों में ठनी, मामला पहुंचा अटॉर्नी जनरल के पास
- Saturday September 21, 2019
- आईएएनएस
नए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.
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चालान कटने से नाराज JE ने कटवा दी पुलिस चौकी और थाने की बिजली, जानें- पूरा मामला
- Friday September 20, 2019
- आईएएनएस
नए मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद रोज नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. एक नया मामला मेरठ (Meerut) में देखने को मिला है. तेजगढ़ी चौराहे पर बिजली विभाग के जेई सोम प्रकाश गर्ग बिना हेलमेट लगाए स्कूटी से जा रहे थे. रास्ते में चौराहे पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल ने उन्हें रोका और गाड़ी के कागज दिखाने को कहा. उस समय जेई के पास पूरे कागज नहीं थे.
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अब इस राज्य की BJP सरकार ने नए ट्रैफिक जुर्माने पर लगाई रोक, कहा- अगले तीन महीने...
- Saturday September 14, 2019
- भाषा
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.
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अपनी ही पार्टी के फैसले को यूपी-उत्तराखंड की BJP सरकार ने किया 'दरकिनार', नए ट्रैफिक जुर्माने में ढील की तैयारी
- Friday September 13, 2019
- Written by: परिणय कुमार
कई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.
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Income Tax Rules Draft: नए इनकम टैक्स नियम क्या है? अब कैश विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए PAN की नहीं होगी जरूरत
- Tuesday February 10, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
नए आयकर नियम, 2026 में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं. अब कई कामों के लिए PAN कार्ड बताने की जरूरत की सीमा बढ़ाई जा रही है.
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- Thursday January 22, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: अनिशा कुमारी
New Motor Vehicles Rules India: नए नियमों के अनुसार, जब तक आप पिछला पूरा टोल नहीं चुका देते, तब तक आपको अपनी गाड़ी के लिए एनओसी (NOC) नहीं मिलेगी. इसका मतलब है कि आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे.
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सालभर में ये पांच ई- चालान कटे तो Driving License होगा सस्पेंड
- Thursday January 22, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
अगर साल में पांच बार किसी चालक को ई-चालान मिलता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस अब सस्पेंड हो सकता है. मोटर वाहन अधिनियम में किया गया है एक संशोधन.
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न्यू ईयर पार्टी के बाद शराब पीकर चलाई गाड़ी तो लगेगा भारी जुर्माना, खानी पड़ सकती है जेल की हवा, जानें नियम
- Wednesday December 31, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Drink & Drive New Year Rules: नए साल के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹10,000 से ₹15,000 का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है. घर से निकलने से पहले जान लें ये सख्त नियम...
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- Friday December 26, 2025
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Motor Vehicle Aggregators Guidelines 2025: कैब कंपनियों को अपने ऐप्स में जरूरी बदलाव करने होंगे, ताकि यात्रियों को ड्राइवर का जेंडर चुनने का विकल्प मिल सके. अगर कोई एग्रीगेटर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है.
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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! 3 साल जेल से लेकर हो सकता है 25000 रुपये तक का जुर्माना
- Tuesday March 25, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
New Traffic Challan Rules In India: सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों पर ज्यादा जुर्माना लगाने और उनके लिए सजा का प्रावधान किया है. अगर आप अभी तक नए ट्रैफिक नियमों के बारे में नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं कि कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ सकती है.
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भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर केंद्र-राज्यों में ठनी, मामला पहुंचा अटॉर्नी जनरल के पास
- Saturday September 21, 2019
- आईएएनएस
नए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.
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चालान कटने से नाराज JE ने कटवा दी पुलिस चौकी और थाने की बिजली, जानें- पूरा मामला
- Friday September 20, 2019
- आईएएनएस
नए मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद रोज नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. एक नया मामला मेरठ (Meerut) में देखने को मिला है. तेजगढ़ी चौराहे पर बिजली विभाग के जेई सोम प्रकाश गर्ग बिना हेलमेट लगाए स्कूटी से जा रहे थे. रास्ते में चौराहे पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल ने उन्हें रोका और गाड़ी के कागज दिखाने को कहा. उस समय जेई के पास पूरे कागज नहीं थे.
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अब इस राज्य की BJP सरकार ने नए ट्रैफिक जुर्माने पर लगाई रोक, कहा- अगले तीन महीने...
- Saturday September 14, 2019
- भाषा
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.
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अपनी ही पार्टी के फैसले को यूपी-उत्तराखंड की BJP सरकार ने किया 'दरकिनार', नए ट्रैफिक जुर्माने में ढील की तैयारी
- Friday September 13, 2019
- Written by: परिणय कुमार
कई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.
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