New Digital Media Rules
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ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का Facebook-Insta बैन, जानें इसके फायदे और नुकसान
इस फैसले ने पूरे देश में एक नई चर्चा शुरू कर दी. एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि यह बच्चों के लिए एक बड़ा और जरूरी कदम है.
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Digital Media Rules: चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार को तैयार SC
विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही IT नियम 2021 (IT rules 2021) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार करेगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पक सुनवाई को तैयार हो गया.
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IT नियम 2021 के खिलाफ याचिका : केंद्र ने कहा, फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है
IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.
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देश का कानून सबसे ऊपर, ट्विटर को नियम मानने ही होंगे : नए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव
देश के नए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना पद संभालते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के साथ चल रहे सरकार के विवाद पर अपना सख्त रुख दिखाया है. वैष्णव ने गुरुवार को अपना पद संभालने के साथ कड़ा संदेश दिया. नए आईटी मंत्री ने कहा कि 'देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को नियम मानने ही होंगे.'
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डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
IT Rules 2021 For Digital Media :कई डिजिटल कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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केंद्र से टकराव के बीच ट्विटर ने US कर्मचारी जेरेमी केसल को बनाया इंडिया का ग्रीवांस ऑफिसर
एक महीने से भी कम समय पहले नियुक्त भारत में सोशल मीडिया दिग्गज के अंतरिम शिकायत निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतुर के सरकार के साथ कंपनी के कड़वे झगड़े के बीच इस्तीफा देने के एक दिन बाद ये नियुक्ति हुई है.
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"ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री
इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना.
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सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स से कहा, नए नियमों के अनुपालन की जानकारी 15 दिन में दें
New Digital Media Rules: नए नियम - डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए - एक आचार संहिता और एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा पेश करते हैं. इनमें भारत स्थित अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना भी शामिल है.
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नए डिजिटल रूल्स पर ट्विटर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'भारत में स्टाफ की सुरक्षा पर हैं चिंतित'
यह पहली बार है जब माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने नए डिजिटल नियमों पर बात की है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने, शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और कानूनी आदेश के 36 घंटों के भीतर सामग्री को हटाने को कहा गया है.
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'हम स्थानीय कानूनों का पालन करने को प्रतिबद्ध', नए वेब रूल्स पर बोले Google सीईओ सुंदर पिचाई
उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र और खुला इंटरनेट ‘‘बुनियादी बात’’ है और भारत में इसकी लंबी परंपराएं हैं. उन्होंने कहा, ‘‘एक कंपनी के रूप में हम स्वतंत्र और खुले इंटरनेट के मूल्यों और इससे होने वाले लाभों के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं और हम इसकी वकालत करते हैं, और हम दुनिया भर के नियामकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ते हैं, हम इन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं.’’
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'सोशल मीडिया से नॉर्थ कोरिया के लहजे में पेश आती है मोदी सरकार'- कांग्रेस का नए डिजिटल नियमों पर हमला
धवार को सोशल मीडिया को लेकर नए नियमों पर कांग्रेस की ब्रीफिंग हुई, जिसमें पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार का अप्रोच नार्थ कोरिया की तरह है.
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'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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सोशल मीडिया नियमों के लिए संसद की मंजूरी नहीं ली, हो सकता है दुरूपयोग : कांग्रेस
उन्होंने इन नियमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्कता के लिये ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया. गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा था कि समाचार प्रकाशकों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए ''आचार संहिता'' और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था लागू होगी.
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सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ले आई नए कानून, पढ़ें अहम बातें
Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.
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ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का Facebook-Insta बैन, जानें इसके फायदे और नुकसान
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Digital Media Rules: चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार को तैयार SC
विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही IT नियम 2021 (IT rules 2021) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार करेगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पक सुनवाई को तैयार हो गया.
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IT नियम 2021 के खिलाफ याचिका : केंद्र ने कहा, फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है
IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.
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देश का कानून सबसे ऊपर, ट्विटर को नियम मानने ही होंगे : नए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव
देश के नए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना पद संभालते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के साथ चल रहे सरकार के विवाद पर अपना सख्त रुख दिखाया है. वैष्णव ने गुरुवार को अपना पद संभालने के साथ कड़ा संदेश दिया. नए आईटी मंत्री ने कहा कि 'देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को नियम मानने ही होंगे.'
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डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
IT Rules 2021 For Digital Media :कई डिजिटल कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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केंद्र से टकराव के बीच ट्विटर ने US कर्मचारी जेरेमी केसल को बनाया इंडिया का ग्रीवांस ऑफिसर
एक महीने से भी कम समय पहले नियुक्त भारत में सोशल मीडिया दिग्गज के अंतरिम शिकायत निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतुर के सरकार के साथ कंपनी के कड़वे झगड़े के बीच इस्तीफा देने के एक दिन बाद ये नियुक्ति हुई है.
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"ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री
इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना.
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सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स से कहा, नए नियमों के अनुपालन की जानकारी 15 दिन में दें
New Digital Media Rules: नए नियम - डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए - एक आचार संहिता और एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा पेश करते हैं. इनमें भारत स्थित अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना भी शामिल है.
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नए डिजिटल रूल्स पर ट्विटर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'भारत में स्टाफ की सुरक्षा पर हैं चिंतित'
यह पहली बार है जब माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने नए डिजिटल नियमों पर बात की है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने, शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और कानूनी आदेश के 36 घंटों के भीतर सामग्री को हटाने को कहा गया है.
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'हम स्थानीय कानूनों का पालन करने को प्रतिबद्ध', नए वेब रूल्स पर बोले Google सीईओ सुंदर पिचाई
उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र और खुला इंटरनेट ‘‘बुनियादी बात’’ है और भारत में इसकी लंबी परंपराएं हैं. उन्होंने कहा, ‘‘एक कंपनी के रूप में हम स्वतंत्र और खुले इंटरनेट के मूल्यों और इससे होने वाले लाभों के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं और हम इसकी वकालत करते हैं, और हम दुनिया भर के नियामकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ते हैं, हम इन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं.’’
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'सोशल मीडिया से नॉर्थ कोरिया के लहजे में पेश आती है मोदी सरकार'- कांग्रेस का नए डिजिटल नियमों पर हमला
धवार को सोशल मीडिया को लेकर नए नियमों पर कांग्रेस की ब्रीफिंग हुई, जिसमें पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार का अप्रोच नार्थ कोरिया की तरह है.
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'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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सोशल मीडिया नियमों के लिए संसद की मंजूरी नहीं ली, हो सकता है दुरूपयोग : कांग्रेस
उन्होंने इन नियमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्कता के लिये ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया. गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा था कि समाचार प्रकाशकों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए ''आचार संहिता'' और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था लागू होगी.
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सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ले आई नए कानून, पढ़ें अहम बातें
Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.
