Nepal Political Crisis
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क्या नेपाल में राजनीतिक स्थिरता ला पाएगा यह चुनाव, क्या हैं युवाओं की उम्मीदें
पिछले साल नेपाल में हुए युवाओं के आंदोलन के बाद पहले संसदीय चुनाव का मतदान पांच मार्च को होगा. कैसा है यह चुनाव और किस हाल में है नेपाल का लोकतंत्र बता रहे हैं डॉक्टर अमर सिंह.
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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को नेपाल के Gen-Z आंदोलन में नजर आई लोकतंत्र की 'खुशबू', जानें क्या बोले
अपनी पुस्तक ‘डेमोक्रेसी हार्टलैंड’ के विमोचन से पहले दिए साक्षात्कार में कुरैशी ने कहा कि वह नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को लोकतंत्र की जड़ें जमने के संकेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां आंदोलन ‘‘लोकतांत्रिक’’ था और कुछ ही दिनों में चीजें सुलझ गईं.
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Gen-Z क्रांति से चुनी गईं पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत-चीन संतुलन के बीच कार्की के आगे कौन-सी चुनौतियां?
Nepal Future: नेपाल में एक नई सुबह की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है. शपथ लेने के बाद सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं.
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पृथ्वी नारायण शाह से युवराज हृदयेंद्र तक, नेपाल के राजशाही की पढ़िए पूरी कहानी
नेपाल में कभी दबी आवाज से तो कभी जोरशोर से, राजतंत्र वापसी की मांग उठती रहती है. हालिया Gen Z क्रांति के दौरान भी ऐसा हुआ. पड़ोसी देश में राजशाही कैसे परवान चढ़ी और किस तरह खून में सनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो गई, इसकी दिलचस्प कहानी है.
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ओली, प्रचंड, देउबा... Gen-Z हिंसा में जान बचाकर भागे नेता अब कहां हैं, क्या कर रहे?
Gen Z प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, माओवादी नेता प्रचंड, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल, कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा समेत कई मंत्रियों और नेताओं के घरों को भीड़ ने निशाना बनाया था.
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Nepal COAS: कौन हैं आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिगडेल, क्या संभालेंगे नेपाल की बागडोर?
नेपाल में यदि सत्ता संघर्ष या व्यापक अशांति होती है तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश की अस्थाई बागडोर सेना प्रमुख को सौंपी जा सकती है.
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Nepal COAS: कौन हैं आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिगडेल, क्या संभालेंगे नेपाल की बागडोर?
नेपाल में यदि सत्ता संघर्ष या व्यापक अशांति होती है तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश की अस्थाई बागडोर सेना प्रमुख को सौंपी जा सकती है.
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Nepal Crisis : "राष्ट्रपति ने किया संविधान का उल्लंघन", नागरिकता संशोधन विधेयक पर हो रहा बवाल
“हमारे सामने गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. राष्ट्रपति संसद के विरुद्ध नहीं जा सकतीं. संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देना राष्ट्रपति का दायित्व है. पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पटरी से उतर गई है.” - नेपाल में संविधान विशेषज्ञ और वकील दिनेश त्रिपाठी
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मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ा नेपाल, राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया
पड़ोसी देश नेपाल (Nepal) का सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी (Bidya Devi Bhandari) के इस निर्णय के बाद कि किसी पक्ष के पास बहुमत साबित करने का आधार नहीं है, पीएम केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) ने कैबिनेट की आपातकाल बैठक बुलाकर प्रतिनिधि सभा भंग की सिफारिश की. राष्ट्रपति ने सिफारिश को मानते हुए प्रतिनिधि सभा को भंग किया और 12 और 19 नवंबर, 2021 को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की. तब तक ओली कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे.
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नेपालः पीएम केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका, बहुमत साबित करने में रहे विफल
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सोमवार को बड़ा झटका लगा है. ओली प्रतिनिधि सभा में बहुमत साबित करने में विफल रहे हैं. प्रचंड की पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद अल्पमत में आई ओली सरकार को बहुम साबित करना था.
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क्या नेपाल में राजनीतिक स्थिरता ला पाएगा यह चुनाव, क्या हैं युवाओं की उम्मीदें
पिछले साल नेपाल में हुए युवाओं के आंदोलन के बाद पहले संसदीय चुनाव का मतदान पांच मार्च को होगा. कैसा है यह चुनाव और किस हाल में है नेपाल का लोकतंत्र बता रहे हैं डॉक्टर अमर सिंह.
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अपनी पुस्तक ‘डेमोक्रेसी हार्टलैंड’ के विमोचन से पहले दिए साक्षात्कार में कुरैशी ने कहा कि वह नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को लोकतंत्र की जड़ें जमने के संकेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां आंदोलन ‘‘लोकतांत्रिक’’ था और कुछ ही दिनों में चीजें सुलझ गईं.
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Gen-Z क्रांति से चुनी गईं पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत-चीन संतुलन के बीच कार्की के आगे कौन-सी चुनौतियां?
Nepal Future: नेपाल में एक नई सुबह की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है. शपथ लेने के बाद सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं.
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पृथ्वी नारायण शाह से युवराज हृदयेंद्र तक, नेपाल के राजशाही की पढ़िए पूरी कहानी
नेपाल में कभी दबी आवाज से तो कभी जोरशोर से, राजतंत्र वापसी की मांग उठती रहती है. हालिया Gen Z क्रांति के दौरान भी ऐसा हुआ. पड़ोसी देश में राजशाही कैसे परवान चढ़ी और किस तरह खून में सनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो गई, इसकी दिलचस्प कहानी है.
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ओली, प्रचंड, देउबा... Gen-Z हिंसा में जान बचाकर भागे नेता अब कहां हैं, क्या कर रहे?
Gen Z प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, माओवादी नेता प्रचंड, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल, कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा समेत कई मंत्रियों और नेताओं के घरों को भीड़ ने निशाना बनाया था.
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Nepal COAS: कौन हैं आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिगडेल, क्या संभालेंगे नेपाल की बागडोर?
नेपाल में यदि सत्ता संघर्ष या व्यापक अशांति होती है तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश की अस्थाई बागडोर सेना प्रमुख को सौंपी जा सकती है.
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नेपाल में यदि सत्ता संघर्ष या व्यापक अशांति होती है तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश की अस्थाई बागडोर सेना प्रमुख को सौंपी जा सकती है.
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Nepal Crisis : "राष्ट्रपति ने किया संविधान का उल्लंघन", नागरिकता संशोधन विधेयक पर हो रहा बवाल
“हमारे सामने गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. राष्ट्रपति संसद के विरुद्ध नहीं जा सकतीं. संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देना राष्ट्रपति का दायित्व है. पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पटरी से उतर गई है.” - नेपाल में संविधान विशेषज्ञ और वकील दिनेश त्रिपाठी
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मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ा नेपाल, राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया
पड़ोसी देश नेपाल (Nepal) का सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी (Bidya Devi Bhandari) के इस निर्णय के बाद कि किसी पक्ष के पास बहुमत साबित करने का आधार नहीं है, पीएम केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) ने कैबिनेट की आपातकाल बैठक बुलाकर प्रतिनिधि सभा भंग की सिफारिश की. राष्ट्रपति ने सिफारिश को मानते हुए प्रतिनिधि सभा को भंग किया और 12 और 19 नवंबर, 2021 को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की. तब तक ओली कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे.
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नेपालः पीएम केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका, बहुमत साबित करने में रहे विफल
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सोमवार को बड़ा झटका लगा है. ओली प्रतिनिधि सभा में बहुमत साबित करने में विफल रहे हैं. प्रचंड की पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद अल्पमत में आई ओली सरकार को बहुम साबित करना था.
