Neet Ug 2026 Supreme Court

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  NEET-UG 2026 की परीक्षा 21 जून को कंप्यूटर पर नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने CBT याचिका की खारिज

  नीट-यूजी री-टेस्ट इस साल पेन-पेपर मोड से ही होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) की याचिका खारिज की. जानिए NTA का अगला प्लान.

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  'NTA ने अब तक सबक नहीं सीखा'... NEET पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

  NEET Supreme Court Hearing: नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और सरकार से जवाब मांगा है.

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  NEET UG Re Exam 2026: 'पेन-एंड-पेपर' खत्म करो! 21 जून की परीक्षा CBT मोड में कराने के लिए SC में अर्जी

  NTA Paper Leak Controversy : नीट 2026 विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है. जिसमें NTA को हटाने, 21 जून की परीक्षा को ऑनलाइन (CBT) मोड में कराने और रिजल्ट सेंटर वाइज जारी करने की मांग की गई है.

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  NTA को किया जाए भंग... NEET UG परीक्षा 2026 में हुई धांधली को लेकर SC में एक और जनहित याचिका दाखिल

  नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है. अब तक इस मामले में कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं.

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  NEET पेपर लीक पर चौतरफा घिरा NTA, नेता, अभ्यर्थी से लेकर शिक्षकों ने की एक्शन की मांग

  NTA Credibility Crisis : 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है और देश के दिग्गज नेता, शिक्षक और मेडिकल एसोसिएशन एक सुर में एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं. आइए जानते हैं इस पूरे विवाद पर किसने क्या कहा और क्यों उठ रही है एनटीए को बदलने की मांग.

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  NEET-UG Controversy: 2024 का 'जख्म' और 2026 में फिर वही कहानी... क्या दांव पर है 22 लाख छात्रों का भविष्य?

  NEET-UG 2024 complete paper leak controversy story : साल 2024 में नीट-यूजी की इस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया था. अभी छात्र उस सदमे से उबरे ही थे कि साल 2026 की परीक्षा में भी पेपर लीक और से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों ने फिर से वही पुरानी यादें ताजा कर दी हैं.

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  फर्जीवाड़े से खाली हुई MBBS सीट अब नहीं होगी बर्बाद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धोखाधड़ी या जाली दस्तावेजों के कारण खाली हुई सरकारी संस्थानों की MBBS सीटों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने इन्हें राष्ट्रीय संसाधन बताते हुए आदेश दिया कि ऐसी सीटें मेरिट लिस्ट में अगले योग्य उम्मीदवार को दी जाएं.