N V Ramana
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कामकाज को लेकर चिंता को खारिज नहीं किया जा सकता : पूर्व सीजेआई
न्यायमूर्ति एनवी रमना ने भारत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति 'कॉलेजियम प्रणाली' के माध्यम से होती है, जिसमें शीर्ष अदालत के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों को यह तय करने की पूरी शक्ति होती है कि न्यायपालिका में किसे नियुक्त किया जाना चाहिए
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बुलंदशहर में नाबालिग के गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पिता से हाईकोर्ट जाने को कहा
पिता ने खुद के गवाहों के लिए सुरक्षा की मांग भी की थी. पिता ने पीड़िता के दाह संस्कार और उसके परिवार के सदस्यों की अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की थी.
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विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने की जरूरत: प्रधान न्यायाधीश
न्यायमूर्ति रमण ने कहा, ‘‘मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कानूनों को हमारी व्यावहारिक वास्तविकताओं से मेल खाना चाहिए. कार्यपालिका को संबंधित नियमों को सरल बनाकर इन प्रयासों का मिलान करना होगा.’’
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अंधविश्वास, कठोरता से ऊपर होना चाहिए धर्म, स्वामी विवेकानंद के शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत: CJI एन वी रमना
CJI ने कहा कि स्वामी विवेकानंद "दृढ़ता से मानते थे कि धर्म का असली सार सामान्य भलाई और सहिष्णुता है. धर्म अंधविश्वास और कठोरता से ऊपर होना चाहिए. पुनरुत्थान भारत बनाने का सपना पूरा करने के लिए सामान्य भलाई और सहिष्णुता के सिद्धांतों के माध्यम से हमें आज के युवाओं में स्वामी जी के आदर्शों को स्थापित करना चाहिए.
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चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही जल्द ही लाइव होगी
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग जल्द ही शुरू हो सकती है. इसे सक्षम करने के लिए लॉजिस्टिक्स पर काम किया जा रहा है. न्यायमूर्ति रमना ने गुजरात हाईकोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के वर्चुअल लॉन्च के दौरान कहा, "सुप्रीम कोर्ट कुछ अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने के बारे में सोच रहा है." हाईकोर्ट सोमवार से लाइव हो गया है.
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'स्पीकर पर हम नहीं थोप सकते समय-सीमा', CJI बोले- 'पहले पढ़कर आइए कर्नाटक में दल-बदल का फैसला'
CJI रमन्ना ने कहा कि कर्नाटक के फैसले में भी यही राय व्यक्त की गई थी. तब भी यह मुद्दा उठाया गया था और सिब्बल इसी तर्क के साथ आए थे लेकिन हमने इसे संसद पर छोड़ दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है.
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