Muslim Reservation

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  महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम आरक्षण का मामला क्या है? जिसे रद्द करने पर महायुति सरकार पर उठ रहे हैं सवाल

  महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम आरक्षण को रद्द करने के फैसले पर महायुति सरकार पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं. विपक्ष ने सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया है.

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  मुस्लिम आरक्षण पर फडणवीस का फुल स्टॉप, 5% कोटा खत्म, सभी पुराने सर्कुलर-ऑर्डर निरस्त

  महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5% आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया है. अब न प्रवेश मिलेंगे, न प्रमाणपत्र जारी होंगे. सभी पुराने आदेश रद्द कर दिए गए. इसी बीच अल्पसंख्यक विभाग के उप सचिव मिलिंद शेनॉय विवाद का ट्रांसफर कर दिया गया और जांच के आदेश दिए गए.

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  नीतीश कुमार के लिए कहीं भारी न पड़ जाए 'टोपी कांड', 2020 में JDU से कितने मुसलमान जीते थे

  बिहार में कैसा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और मुसलमानों का रिश्ता. क्या नीतीश कुमार के साथ हैं बिहार के मुसलमान?

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  कर्नाटक में 4 फीसदी मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला : राज्यपाल और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ा

  भाजपा का आरोप है कि यह विधेयक अवैध है, क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है.

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  संविधान सभा में कौन लाया था मुस्लिम आरक्षण पर प्रस्ताव, क्यों कर दिया गया था खारिज

  लोकसभा में सोमवार को मुस्लिम आरक्षण पर जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान किरेन रिजिजू ने संविधान सभा में लाए गए एक प्रस्ताव का जिक्र किया. आइए जानते हैं कि कौन लाया था वह प्रस्ताव और उसमें क्या मांग की गई थी.

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  मुस्लिम आरक्षण की बात देश के संविधान पर हमला... किरेन रिजिजू और खरगे में राज्यसभा में तीखी नोकझोंक

  किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से सीधे सवाल करते हुए कहा, “खरगे जी, आप सदन में मौजूद हैं. कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करें. आप मुस्लिम समुदाय को आरक्षण कैसे देंगे और संविधान में क्या बदलाव करने जा रहे हैं?”  

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  कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर संसद में संग्राम, जेपी नड्डा बोले- कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाईं

  संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह देश के संविधान पर हमला है. रिजिजू ने सदन में बैठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुखातिब होते हुए कहा कि वह इस पर कांग्रेस की स्थिति साफ करेंगे. वह यह बताएं कि वह किस तरह से मुस्लिमों को आरक्षण देंगे और संविधान में क्या बदलाव करेंगे.

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  मुस्लिम आरक्षण पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, BJP के 18 MLA छह महीने के लिए निलंबित

  कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों का आरक्षण देने और कुछ नेताओं के कथित हनी ट्रैप के मामले पर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 18 विधायकों को अगले छह महीने के लिए सदन से निलंबित कर दिया.

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  कर्नाटक: सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण वाला विधेयक विधानसभा में पेश

  राज्य की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के कर्नाटक सरकार के कदम को ‘‘असंवैधानिक दुस्साहस’’ करार दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला

  सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.