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  तेलंगाना की चुनावी रैली में भावुक हुए एमआरपीएस प्रमुख मडिगा, PM मोदी ने गले लगाकर दी सांत्वना

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक रैली में कहा कि मैं मादिगा समुदाय के लोगों से कहूंगा कि आपको जितना BRS से सतर्क रहना है उतना ही कांग्रेस से सावधान रहना है. BRS दलित विरोधी और कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है.

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  कंपनियां खाद्य तेलों के दाम एक हफ्ते में 10 रुपये तक घटाएं, सरकार ने MRP पर दी चेतावनी

  खाद्य सचिव ने सुधांशू पांडेय ने बुधवार को हुई अहम बैठक के बाद ये जानकारी दी है. पांडेय ने ये भी बताया कि कंपनियों के एक ही ब्रांड के खाद्य तेल की एमआरपी पूरे देश में एक जैसी ही रखने की हिदायत दी गई है.  Government asked to cut of by up to Rs 10 per Litre with in a week

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  खाद्य तेलों की कीमतें और बढ़ेंगी?, MRP को लेकर खाद्य तेल उद्योग संगठन ने कंपनियों को लिखा पत्र 

  Edible Oil : भारत अपनी 60 प्रतिशत खाद्य तेल की मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता है. सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए आयात शुल्क में कटौती, स्टॉक रखने की सीमा तय करने और जमाखोरी की जांच के लिए औचक निरीक्षण जैसे कई उपाय किए हैं.

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  दिल्ली में अब नहीं मिलेगी सस्ती शराब, आबकारी विभाग का दुकानदारों के लिए नया आदेश

  दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने आदेश जारी कर कहा कि अब दुकानदार शराब की MRP पर किसी भी तरह का कंसेशन रिबेट या डिस्काउंट नहीं देंगे. दिल्ली में शराब की दुकानें शराब पर डिस्काउंट दे रही थीं. इसके चलते दुकानों के बाहर भीड़ लग रही थी.

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  दिल्ली में फिर सस्ती होगी शराब, केजरीवाल सरकार का 'स्पेशल कोरोना फीस' हटाने का फैसला

  दिल्ली सरकार ने शराब पर लगने वाली स्पेशल कोरोना फीस हटाने की रविवार को घोषणा की. MRP के ऊपर 70% कोरोना फीस लगती थी.

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  दिल्ली में महंगी हुई शराब, केजरीवाल सरकार ने 'स्पेशल कोरोना फीस' नाम से MRP पर लगाया 70% टैक्स

  दिल्ली सरकार ने शराब पर 'स्पेशल कोरोना फीस' नाम से नया टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है. दिल्ली में अब मंगलवार से शराब महंगी हो जाएगी. दिल्ली सरकार के मुताबकि अब दिल्ली में एमआरपी पर 70% टैक्स लगेगा.

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  Coronavirus : मॉस्क और सैनेटाइजर की कालाबाजारी और MRP से ज्यादा पैसा लेने वालों के खिलाफ यहां करें तुरंत शिकायत, होगी 7 साल की जेल

  कोरोना वायरस के प्रकोप और दहशत के बीच कुछ लोगों इसका फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं. कई दिनों से खबरें आ रही थीं कि मास्क और सैनेटाइजर की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं.साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई है. यह भी पाया गया कि मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में अधिकांश विक्रेताओं के पास उपलब्ध भी नही हैं. इसको देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करते हुए, इन वस्तुओं को दिनांक 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया है.

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  आदेश के बावजूद,ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटें MRP का नहीं करती है खुलासा : सर्वेक्षण

  ई-कॉमर्स वेबसाइटों के ज्यादातर सेलर्स उपभोक्ता मामलों के विभाग के उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें उन्हें अपने पोर्टल्स पर उत्पादों की एमआरपी का खुलासा करने को कहा गया है. एक सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है. लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है.

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  होटलों में मिनरल वाटर की कीमत MRP से ज्यादा वसूलने पर सुप्रीम कोर्ट ने की यह टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां में लोग लुत्फ उठाने जाते हैं, सिर्फ पानी ही पीने नहीं जाते. वहां कीमत सामान के मुताबिक नहीं माहौल के मुताबिक होती है. उपभोक्ता वहां के स्तर के मुताबिक सामान की कीमत अदा करते हैं. ऐसे में सिर्फ पानी की बोतल पर MRP की पाबन्दी का क्या मतलब रह जाता है?

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  उपभोक्ताओं को राहत: GST घटने के बाद FMCG कंपनियों ने प्रोडक्ट्स सस्ते किए - 8 खास बातें

  आईटीसी, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मैरिको जैसी एफएमसीजी कंपनियों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने के लिए अपने विभिन्न उत्पादों के दाम घटा दिए हैं. कंपनियों ने कहा है कि उन अन्य श्रेणियों में कीमतों में कटौती करेंगी, जिनमें टैक्स दर घटाई गई है. सरकार ने कंपनियों से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने को कहा था. जीएसटी परिषद की गुवाहाटी में 10 नवंबर को हुई बैठक में 178 वस्तुओं पर लगने वाले कर में कटौती की. इससे उच्च 28 प्रतिशत जीएसटी दर में केवल 57 वस्तुएं ही रह गईं.

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  GST दरों में कटौती के बाद कंपनियों को नए MRP स्टीकर लगाने के लिए दिसंबर तक का वक्त

  जीएसटी परिषद ने हाल ही में लगभग 200 उत्पादों की जीएसटी दरों में बदलाव किया था, जिसके बाद सरकार ने कंपनियों को पैकेट वाले उत्पादों पर न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के मूल्य स्टीकर लगाने के लिए दिसंबर तक का समय दिया है.

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  जीएसटी से पहले के सामान को बेचने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी

  सरकार ने संशोधित मूल्य दरों वाले स्टिकरों के साथ माल एवं सेवा कर(जीएसटी) लागू होने से पहले के सामान को बेचने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.

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  जीएसटी (GST) : 30 सितंबर तक कीमत में बदलाव के बारे में स्टिकर के जरिये बताएं- सरकार

  इसका मकसद बिक्री मूल्य में बदलाव को प्रतिबिंबित करना है. यह अनुमति तीन महीने के लिये दी गयी है. सरकार को यह जानकारी मिली थी कि कई कंपनियों के पास एक जुलाई से लागू जीएसटी से पहले के काफी माल बचे हुए हैं.

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  सरकार की चेतावनी, जीएसटी के बाद संशोधित एमआरपी छापें, वर्ना कानूनी कार्रवाई को तैयार रहें

  रामविलास पासवान ने कई ट्वीट के जरिये कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद कुछ वस्तुओं के दाम घटे हैं और कुछ के बढ़े हैं.

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  मल्टीप्लेक्स और एयरपोर्ट में पैक्ड फूड पर नहीं वसूला जाएगा ज्यादा चार्ज, नए साल से नहीं चलेगा डबल MRP

  सरकार ने विधिक माप विज्ञान (पैकेड सामान) नियम-2011 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब एक ही चीज के दोहरे दाम नहीं वसूले जा सकेंगे.