Mp Obc Reservation

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  मध्य प्रदेश में OBC समुदाय को मिलेगा बढ़े आरक्षण का लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने लिया अहम फैसला

  यह याचिका मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर की गई है. इसमें 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उस कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है.

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  बिहार : सांसद पप्पू यादव एससी-एसटी एक्ट, ओबीसी और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर तीन दिन की यात्रा करेंगे

  सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने आज कहा कि, ''बिहार में यात्रा सत्ता, कुर्सी पाने के लिए होती है. कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कह सकता हो कि उसने लाठी खाई है, संघर्ष किया है, किसी गरीब की मदद की है. पीछे के दरवाजे से ऐसे-ऐसे नेता आ गए हैं जो संविधान के लिए खतरा हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''ऐसे लोगों की यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती है किसानों के लिए नहीं होती है. बिहार में सत्ता वाले लोग हों या विपक्ष, या कोई और, उनकी यात्रा बिहार के 14 करोड़ लोगों की भावना के खिलाफ है.''

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  MP में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी करने पर रोक हटाने की याचिका पर SC का सुनवाई से इन्कार

  जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां रुक गईं हैं.

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  चुनाव पर 'पंचायत' खत्म, MP में OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव के फैसले के बाद बीजेपी-कांग्रेस में 'जुबानी जंग' तेज

  OBC, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है. बीजेपी ने पिछले 19 सालों में तीन OBC मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनमें उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं.मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक,  राज्य में 51 प्रतिशत OBC मतदाता हैं.

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  क्यों BJP और कांग्रेस के लिए OBC हैं जरूरी? समझें: MP में क्यों उन्हें आरक्षण देने की मची है 'होड़'

  ओबीसी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है, क्योंकि पिछले 19 सालों में तीन ओबीसी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं

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  MP सरकार को राहत, SC ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को दी मंज़ूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा. खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए.

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  पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, MP सरकार ने दाखिल की संशोधन अर्जी

  मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में OBC आरक्षण ना देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की. SC मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और मामले में 17 मई को सुनवाई होगी.

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  MP में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को सुनाएगा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश में दो साल से इन सीटों पर पंचायत और नगर निकायों के लिए चुनाव नहीं हुए.  यह राज्य में "कानून के शासन का उल्लंघन" है.

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  MP पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मामले की सुनवाई SC ने 17 जनवरी तक टाली

  17 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

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  आरक्षण व्यवस्था को ‘कमजोर करने के प्रयासों’ के खिलाफ ओबीसी सांसद हुए एकजुट

  पार्टी लाइन से इतर ओबीसी सांसदों ने मंगलवार को एक संसदीय समिति की बैठक में हिस्सा लेते हुए आरक्षण नीति को ‘कमजोर करने के प्रयासों’ के खिलाफ एक सुर से आवाज बुलंद की।