Mp High Court News

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  अब 'दिमाग' के लिए भी क्लास, MP हाईकोर्ट का आदेश, 90 दिन में हर स्कूल-कॉलेज में नियुक्त करें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट

  MP High Court : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि प्रदेश के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में 90 दिनों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए. साथ ही जिला स्तरीय अस्पतालों में भी मनोचिकित्सक और काउंसलर उपलब्ध कराए जाएं.

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  मौत के बाद आया 'आयुष्मान कार्ड' ! सिस्टम की देरी ने इंदौर में ली 2 साल की मासूम की जान

  Ayushman Card Negligence: इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से 2 साल की मासूम सिया की मौत ने सिस्टम को झकझोर दिया है. इलाज के दौरान तकनीकी कारणों से अटका आयुष्मान कार्ड मौत के दो दिन बाद सक्रिय हुआ. क्या स्वच्छता के पुरस्कारों के बीच संवेदनाएं मर चुकी हैं? पढ़िए व्यवस्था की उदासीनता की यह ग्राउंड रिपोर्ट.

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  संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को मिलेगी राहत? इलाहाबाद HC करेगा सुनवाई

  सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी.कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की प्रोसिडिंग पर अंतरिम रोक लगा रखी है.

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  तोतों का आशियाना बचाने को MP हाईकोर्ट ने दिया दखल, इंदौर में मेट्रो के लिए अभी नहीं कटेंगे पेड़

  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऐसे करीब 200 पेड़ों को काटने पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनकी शाखाओं पर ये परिंदे अपना बसेरा बनाए हुए हैं.

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  Mobile Court: अब चलते-फिरते मिलेगा न्याय, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने 'मोबाइल कोर्ट' को दिखाई हरी झंडी!

  Mobile Court Vehicle: दरअसल, लंबित मामलों के निपटारे के लिए जबलपुर नगर निगम ने चलित न्यायालय वाहन को लांच किया है. इससे न्याय पाने के लिए इधर-उधर भटकने वाले लोगों को भटकना नही पड़ेगा. चलित न्यायालय वाहन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और घर पर उन्हें न्याय मिल सकेगा.

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  बच्चा किसका है? पति की मांग पर पत्नी का डीएनए टेस्ट कराने का MP हाईकोर्ट ने दिया आदेश

  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्ची की डीएनए जांच के आदेश को सही ठहराते हुए कुटुम्ब न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है.

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  Tiger Deaths in MP: हाईकोर्ट में NDTV के रिपोर्ट की गूंज, अदालत की सख्ती के बाद वन विभाग ने बनाई SIT

  Tiger Deaths in MP: NDTV की रिपोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 2025 में बाघों की 57 प्रतिशत मौतें अप्राकृतिक थीं. एक ही सप्ताह में छह बाघों की मौत, जंगलों में बिछे करंट तार, और हर मौत को “आपसी संघर्ष” बताकर फाइल बंद कर देना ये सब उस व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, जहां संरक्षण कागज़ों तक सिमटता जा रहा है.

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  MP में 'खेल' में खेला: बच्चों से वसूली जा रही करोड़ों की स्पोर्ट्स फीस, 92000 स्कूलों में शिक्षक सिर्फ 700

  MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ खेल में खेला किया जा रहा है. प्रदेश में करीब 92 हजार शासकीय स्कूलों में से अधिकांश स्कूलों में न तो खेल शिक्षक हैं और न ही खेल सिखाने की व्यवस्थित व्यवस्था. स्थिति इतनी गंभीर है कि औसतन एक खेल शिक्षक पर सौ से ज्यादा स्कूलों की जिम्मेदारी है.  

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  इंदौर BRTD कॉरिडोर मामले में हाई कोर्ट की नाराजगी; पूछा‑ काम पूरा क्यों नहीं किया

  इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि अब तक काम क्यों पूरा नहीं हुआ.

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  'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार 

  शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.