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अमित लाहोटी बनेंगे MP हाई कोर्ट के जज; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, कई राज्यों के लिए भी नाम मंजूर
- Wednesday June 3, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अमित लाहोटी को MP हाई कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की. कर्नाटक और हिमाचल के लिए भी कई नाम मंजूर. जानिए किनका है नाम?
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'नाबालिग बेटी पहले, बालिग बेटा बाद में' टीचर पिता को MP हाई कोर्ट से फटकार, कहा- 'बेटी पर कंजूसी गलत'
- Tuesday June 2, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: प्रिया शर्मा
11 अगस्त 2025 को कुटुंब न्यायालय नीमच ने सुनवाई के दौरान पत्नी को हर माह 5 हजार रुपये और बेटी को भरण-पोषण के लिए 2000 रुपये देने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ मां-बेटी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
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ट्विशा शर्मा केस: हाईकोर्ट ने माना- सिर्फ फांसी से नहीं हुई मौत, शरीर पर मिले 6 गंभीर घाव खोलेंगे राज
- Thursday May 28, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मृतका के शरीर पर मौत से पहले के 6 गंभीर घाव मिले हैं, जो सिर्फ फांसी से मौत की थ्योरी पर बड़े सवाल खड़े करते हैं.
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ट्विशा शर्मा मामला: पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, MP हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द
- Thursday May 28, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
ट्विशा शर्मा केस में MP हाईकोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की थी. इसके साथ ही CBI जांच में तेजी देखने को मिल रही, अब पूर्व जज की गिरफ्तारी या सरेंडर की संभावना है.
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ट्विशा शर्मा केस: सास और पूर्व जज गिरिबाला की जमानत रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंची पुलिस, दिए ये 10 बड़े आधार
- Friday May 22, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने पूर्व जज और सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी दी है. पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़, जांच में असहयोग और व्हाट्सएप चैट की अनदेखी समेत वो कौन से 10 बड़े और चौंकाने वाले आधार कोर्ट के सामने रखे हैं, जानिए इस हाई-प्रोफाइल मामले की पूरी इन-डेप्थ रिपोर्ट.
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भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने MP हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
- Thursday May 21, 2026
- Reported by: साबिर खान, अजय शर्मा, आशीष भार्गव, Edited by: विश्वनाथ सैनी
भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. भोजशाला के आस-पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
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भोजशाला: मुस्लिम पक्ष बोला- हाई कोर्ट का आदेश हमें स्वीकार नहीं, तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
- Sunday May 17, 2026
- Written by: साबिर खान, Edited by: धीरज आव्हाड़
धार की भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. इंतजामिया कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट और फैसले पर सवाल उठाए हैं. वहीं दूसरी ओर भोजशाला में पूजा-अर्चना और धार्मिक गतिविधियां जारी हैं.
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भोजशाला में पूजा-पाठ अनुष्ठान कर स्थापित की मां वाग्देवी की प्रतिमा, कोर्ट के फैसले के बाद बदला हुआ है नजारा
- Sunday May 17, 2026
- Reported by: अजय शर्मा, Edited by: गीतार्जुन
Bhojshala Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुकवार को अपने फैसले में भोजशाला को मंदिर बताया था, जिसके बाद से हिंदू-समाज को वहां नियमित पूजा-पाठ करने की अनुमति मिल गई. कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई ने भी शनिवार को नया आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद हिंदू समाज को वहां बिना रोक-टोक के प्रवेश मिल सकेगा.
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आम लोगों के लिए अदालतों को चौबीसों घंटे काम करने की जरूरत: CJI
- Saturday May 16, 2026
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आम लोगों के लिए अदालतों को अस्पतालों की तरह चौबीसों घंटे काम करना चाहिए.
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भोजशाला की मूर्ति लंदन कैसे पहुंची? हाईकोर्ट के 'मंदिर' मानने वाले फैसले के बाद अब कैसे आएगी वापस
- Sunday May 17, 2026
- Written by: रविकांत ओझा
Dhar Bhojshala Controversy: लंदन से धार भोजशाला में लौटेंगी मां वाग्देवी? जानिए राजा भोज द्वारा स्थापित 'सरस्वती सदन' से लेकर मूर्ति के ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचने का पूरा इतिहास और हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आगे की कूटनीतिक तैयारी की पूरी कहानी.
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'हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को उभारना ठीक नहीं', भोजशाला केस में HC के फैसले पर दिग्विजय सिंह ने पकड़ी अलग लाइन
- Saturday May 16, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Bhojshala Case: धार के भोजशाला परिसर को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एएसआई संरक्षित स्मारक में पूजा या इबादत की अनुमति का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए. हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मामला अब शीर्ष अदालत तक पहुंचेगा. पढ़िए पूरी खबर.
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भोजशाला मंदिर में फिर विराजेगी ज्ञान की देवी! लंदन से क्यों लानी पड़ेगी मां वाग्देवी की प्रतिमा?
- Friday May 15, 2026
- Edited by: विश्वनाथ सैनी
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा धार की भोजशाला को मां वाग्देवी का मंदिर घोषित किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लंदन से देवी की प्रतिमा वापस लाने के प्रयासों का समर्थन किया है. सरकार अब ASI के सहयोग से मंदिर के संरक्षण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने पर काम करेगी.
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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
- Friday May 15, 2026
- Reported by: भारत पाटिल, साबिर खान, Written by: धीरज आव्हाड़
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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भोजशाला मंदिर घोषित: सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की 'कैविएट', कहा- बिना हमें सुने न आए कोई आदेश
- Friday May 15, 2026
- Written by: विश्वनाथ सैनी
धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में हिंदू पक्षकार जितेंद्र सिंह विसेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (Caveat) दाखिल की है. इसमें मांग की गई है कि यदि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है, तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले हिंदू पक्ष की बात जरूर सुनी जाए.
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राम मंदिर अयोध्या की तरह क्या धार भोजशाला मामले में भी मस्जिद के लिए मिलेगी जमीन? जानिए वकील ने क्या कहा
- Friday May 15, 2026
- Reported by: अजय शर्मा, आकाश द्विवेदी, Written by: अजय कुमार पटेल
Bhojshala Verdict: धार भोजशाला विवाद पर आया हाईकोर्ट का यह फैसला कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. जहां एक ओर हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है, वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक जमीन की संभावना छोड़ी गई है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती मिलती है या राज्य सरकार इस पर आगे क्या निर्णय लेती है.
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अमित लाहोटी बनेंगे MP हाई कोर्ट के जज; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, कई राज्यों के लिए भी नाम मंजूर
- Wednesday June 3, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अमित लाहोटी को MP हाई कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की. कर्नाटक और हिमाचल के लिए भी कई नाम मंजूर. जानिए किनका है नाम?
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'नाबालिग बेटी पहले, बालिग बेटा बाद में' टीचर पिता को MP हाई कोर्ट से फटकार, कहा- 'बेटी पर कंजूसी गलत'
- Tuesday June 2, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: प्रिया शर्मा
11 अगस्त 2025 को कुटुंब न्यायालय नीमच ने सुनवाई के दौरान पत्नी को हर माह 5 हजार रुपये और बेटी को भरण-पोषण के लिए 2000 रुपये देने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ मां-बेटी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
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ट्विशा शर्मा केस: हाईकोर्ट ने माना- सिर्फ फांसी से नहीं हुई मौत, शरीर पर मिले 6 गंभीर घाव खोलेंगे राज
- Thursday May 28, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मृतका के शरीर पर मौत से पहले के 6 गंभीर घाव मिले हैं, जो सिर्फ फांसी से मौत की थ्योरी पर बड़े सवाल खड़े करते हैं.
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ट्विशा शर्मा मामला: पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, MP हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द
- Thursday May 28, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
ट्विशा शर्मा केस में MP हाईकोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की थी. इसके साथ ही CBI जांच में तेजी देखने को मिल रही, अब पूर्व जज की गिरफ्तारी या सरेंडर की संभावना है.
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ट्विशा शर्मा केस: सास और पूर्व जज गिरिबाला की जमानत रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंची पुलिस, दिए ये 10 बड़े आधार
- Friday May 22, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने पूर्व जज और सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी दी है. पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़, जांच में असहयोग और व्हाट्सएप चैट की अनदेखी समेत वो कौन से 10 बड़े और चौंकाने वाले आधार कोर्ट के सामने रखे हैं, जानिए इस हाई-प्रोफाइल मामले की पूरी इन-डेप्थ रिपोर्ट.
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भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने MP हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
- Thursday May 21, 2026
- Reported by: साबिर खान, अजय शर्मा, आशीष भार्गव, Edited by: विश्वनाथ सैनी
भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. भोजशाला के आस-पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
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भोजशाला: मुस्लिम पक्ष बोला- हाई कोर्ट का आदेश हमें स्वीकार नहीं, तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
- Sunday May 17, 2026
- Written by: साबिर खान, Edited by: धीरज आव्हाड़
धार की भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. इंतजामिया कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट और फैसले पर सवाल उठाए हैं. वहीं दूसरी ओर भोजशाला में पूजा-अर्चना और धार्मिक गतिविधियां जारी हैं.
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भोजशाला में पूजा-पाठ अनुष्ठान कर स्थापित की मां वाग्देवी की प्रतिमा, कोर्ट के फैसले के बाद बदला हुआ है नजारा
- Sunday May 17, 2026
- Reported by: अजय शर्मा, Edited by: गीतार्जुन
Bhojshala Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुकवार को अपने फैसले में भोजशाला को मंदिर बताया था, जिसके बाद से हिंदू-समाज को वहां नियमित पूजा-पाठ करने की अनुमति मिल गई. कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई ने भी शनिवार को नया आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद हिंदू समाज को वहां बिना रोक-टोक के प्रवेश मिल सकेगा.
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आम लोगों के लिए अदालतों को चौबीसों घंटे काम करने की जरूरत: CJI
- Saturday May 16, 2026
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आम लोगों के लिए अदालतों को अस्पतालों की तरह चौबीसों घंटे काम करना चाहिए.
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भोजशाला की मूर्ति लंदन कैसे पहुंची? हाईकोर्ट के 'मंदिर' मानने वाले फैसले के बाद अब कैसे आएगी वापस
- Sunday May 17, 2026
- Written by: रविकांत ओझा
Dhar Bhojshala Controversy: लंदन से धार भोजशाला में लौटेंगी मां वाग्देवी? जानिए राजा भोज द्वारा स्थापित 'सरस्वती सदन' से लेकर मूर्ति के ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचने का पूरा इतिहास और हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आगे की कूटनीतिक तैयारी की पूरी कहानी.
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'हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को उभारना ठीक नहीं', भोजशाला केस में HC के फैसले पर दिग्विजय सिंह ने पकड़ी अलग लाइन
- Saturday May 16, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Bhojshala Case: धार के भोजशाला परिसर को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एएसआई संरक्षित स्मारक में पूजा या इबादत की अनुमति का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए. हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मामला अब शीर्ष अदालत तक पहुंचेगा. पढ़िए पूरी खबर.
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भोजशाला मंदिर में फिर विराजेगी ज्ञान की देवी! लंदन से क्यों लानी पड़ेगी मां वाग्देवी की प्रतिमा?
- Friday May 15, 2026
- Edited by: विश्वनाथ सैनी
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा धार की भोजशाला को मां वाग्देवी का मंदिर घोषित किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लंदन से देवी की प्रतिमा वापस लाने के प्रयासों का समर्थन किया है. सरकार अब ASI के सहयोग से मंदिर के संरक्षण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने पर काम करेगी.
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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
- Friday May 15, 2026
- Reported by: भारत पाटिल, साबिर खान, Written by: धीरज आव्हाड़
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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भोजशाला मंदिर घोषित: सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की 'कैविएट', कहा- बिना हमें सुने न आए कोई आदेश
- Friday May 15, 2026
- Written by: विश्वनाथ सैनी
धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में हिंदू पक्षकार जितेंद्र सिंह विसेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (Caveat) दाखिल की है. इसमें मांग की गई है कि यदि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है, तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले हिंदू पक्ष की बात जरूर सुनी जाए.
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राम मंदिर अयोध्या की तरह क्या धार भोजशाला मामले में भी मस्जिद के लिए मिलेगी जमीन? जानिए वकील ने क्या कहा
- Friday May 15, 2026
- Reported by: अजय शर्मा, आकाश द्विवेदी, Written by: अजय कुमार पटेल
Bhojshala Verdict: धार भोजशाला विवाद पर आया हाईकोर्ट का यह फैसला कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. जहां एक ओर हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है, वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक जमीन की संभावना छोड़ी गई है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती मिलती है या राज्य सरकार इस पर आगे क्या निर्णय लेती है.
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