Morbi Bridge Collapse News

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  गुजरात: पुल हादसे के 5 महीने बाद गुजरात सरकार ने मोरबी नगरपालिका को किया भंग

  मोरबी शहर में मच्छु नदी पर स्थित झूला पुल का रखरखाव और संचालन ओरेवा ग्रुप नगरपालिका के साथ हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत कर रहा था.

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  मोरबी ब्रिज हादसा: मरम्मत करने वाली कंपनी के बॉस ने कोर्ट में किया सरेंडर

  गुजरात के मोरबी पुल हादसा मामले में ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने मंगलवार को अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया. हादसे में 135 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी. गौरतलब है कि पुलिस द्वारा 27 जनवरी को दाखिल आरोप पत्र में पटेल को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया था.  

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  मोरबी पुल हादसा : चार्जशीट में ओरेवा का प्रमोटर जयसुख पटेल प्रमुख अभियुक्त, घटना के बाद से लापता

  Morbi Bridge Collapse: जयसुख पटेल घटना के बाद से लापता हैं, और गिरफ़्तारी के लिए वारंट पिछले सप्ताह जारी किया गया था. जयसुख पटेल ने 16 जनवरी को गिरफ़्तारी के डर से कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की थी.

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  मोरबी हादसा : ओरेवा प्रमोटर की गिरफ्तारी का वारंट जारी, 135 लोगों की हुई थी मौत

  Morbi Bridge Collapse: मच्छू नदी पर बना केबल पुल 30 अक्टूबर को टूट गया था, जिसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ओरेवा समूह के पास थी.

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  BJP ने गुजरात की मोरबी सीट जीती, जहां दर्दनाक पुल हादसे में गई थी 130 से ज़्यादा की जान

  मोरबी में BJP आगे, जहां कुछ ही दिन पहले हुआ था दर्दनाक पुल हादसा

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  "पुल को खोला ही नहीं जाना चाहिए था..." : मोरबी हादसे को लेकर नगरपालिका ने HC में गलती मानी

  मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मोरबी नगरपालिका के प्रमुख को बुलाओ, सीधे उनसे सुनना चाहते हैं. संदीप सिंह जाला को 24 नवंबर को अदालत में पेश होने का नोटिस दिया गया है."

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  मोरबी पुल हादसा : गुजरात हाईकोर्ट ने फिर से मोरबी नगरपालिका को फटकारा, शाम तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  अब अगर अधिकारी कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं तो शाम तक उम्मीद है मोरबी पुल हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी. इस स्टेटस रिपोर्ट से पता चलेगा कि आखिर पुल कैसे गिरा?

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  "होशियार मत बनिए, सवालों के जवाब दीजिए..." : मोरबी हादसे को लेकर कोर्ट ने गुजरात से कहा

  Morbi Bridge Collapse: 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी पर स्थित ब्रिटिश शासन युग के पुल के टूटने की घटना में 130 लोगों से अधिक की जान चली गई थी.

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  गुजरात हादसा : पुल ठेकेदारों के दफ्तर पहुंची पुलिस, लेकिन वहां लगा मिला ताला, फिर...

  पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि Oreva मरम्मत कार्य के लिए योग्य नहीं थी, फिर भी उसे 2007 में और फिर 2022 में काम दिया गया.

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  "भगवान की इच्छा थी कि..." : गुजरात के मोरबी पुल हादसे में गिरफ्तार मैनेजर ने कोर्ट से कहा

  हादसे को लेकर दाखिल की गई पुलिस शिकायत में कॉन्ट्रेक्ट करने वाले Oreva और मोरबी नगर निकाय के शीर्ष अधिकारियों के नाम का जिक्र नहीं है.

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  5 प्वाइंट न्यूज : मोरबी पहुंचे पीएम मोदी, घटनास्थल का लिया जायजा, अस्पताल में मरीजों से भी मिले

  पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को मोरबी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पुल टूटने वाली जगह का दौरा किया और इसके बाद इस घटना में घायल लोगों से मिलने अस्पताल भी गए.पीएम ने इस घटना को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी की. 

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  ग्राउंड रिपोर्ट: रंगाई से चुनिंदा मरीजों की शिफ्टिंग तक, PM के दौरे से पहले ऐसे चमकाया गया मोरबी अस्पताल

  एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राउंड फ्लोर पर एक वार्ड खाली था, उसे अच्छी तरह से साफ किया गया है. यहां नए बेडशीट के साथ नए बेड लगाए गए हैं. यहीं पर कुछ घायलों को, जो पहले फर्स्ट फ्लोर पर थे, उन्हें यहां शिफ्ट कर दिया गया है. पीएम के दौरे को लेकर अस्पताल में रंगाई पुताई पर सियासी सवाल भी उठ रहे हैं.

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  5 प्वाइंट न्यूज: AAP नेता मनीष सिसोदिया के निशाने पर बीजेपी, मोरबी हादसे को लेकर पूछे ये सवाल

  मोरबी हादसे को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के मोरबी हादसे से पूरा देश हिला हुआ है, कितने मासूम बच्चे मारे गए. जो तथ्य सामने आये हैं कह सकते हैं ये हादसा नहीं हत्या है. वजह है बीजेपी का भ्रष्टाचार. मैं 150 लोगों के हत्यारों से 5 सवाल कर रहा हूं.

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  Gujarat Bridge Collapse: BJP नेता जयनारायण व्यास बोले - " पुल का परीक्षण जरूर करना चाहिए था"

  बीजेपी नेता ने कहा, " जिस ब्रिज को राजा-रानी के दूसरे छोर पर जाने के लिए बनाया गया था, उस पर इतने सारे लोगों को एक साथ भेज देना सही नहीं है. ब्रिज को शुरू करने से पहले उसका परीक्षण जरूर करना चाहिए था."

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  मोरबी ब्रिज हादसा: मरम्मत करने वाली फर्म का था दावा- 100% रेनोवेशन किया, 8-10 साल चलेगा पुल

  Gujarat Morbi Bridge Collapse: ओरेवा कंपनी से अगले 15 साल यानी 2037 तक के लिए पुल की मरम्मत, रख-रखाव और ऑपरेशन का समझौता किया गया था. पुल पर कंपनी के नाम का बोर्ड तो मौजूद था, लेकिन क्षमता को लेकर दोनों छोरों पर कोई सूचना या चेतावनी नहीं लिखी गई थी.