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  नहीं बढ़ेगी EMI, रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं

  रेपो रेट वह दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि उधार देता है, ताकि वे तरलता की अपनी तात्कालिक जरूरतें पूरी कर सकें. इसका असर बैंकों द्वारा कॉरपोरेट तथा आम ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरों पर पड़ता है.

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  RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, रेपो रेट पर फ़ैसला शुक्रवार को

  विशेषज्ञों का मानना ​​है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर (रेपो) में कटौती की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है. फरवरी, 2023 से रेपो दर 6.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है. अर्थव्यवस्था में तेजी के बीच माना जा रहा है कि MPC ब्याज दरों में कटौती से बचेगी.

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  RBI की MPC की बैठक आज से शुरू, 8 फरवरी को गवर्नर शक्तिकांत दास करने नतीजों का ऐलान

  RBI MPC Meeting 2024: रिजर्व बैंक ने करीब एक साल से रेपो रेट (Repo Rate) को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. आखिरी बार फरवरी 2023 में इसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.

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  आज से RBI की MPC की बैठक शुरू, ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की संभावना

  RBI MPC Meeting 2023 Latest Update: आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) गुरुवार को छह सदस्यों वाली समिति के फैसले की घोषणा करेंगे.

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  RBI की MPC बैठक 3 अप्रैल से शुरू, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना

  RBI MPC Meeting 2023: आरबीआई ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए मई, 2022 से लगातार नीतिगत ब्याज दर में बढ़ोतरी का रुख अपनाया हुआ है.

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  RBI MPC Minutes: ब्याज दरों को लेकर बंटी सदस्यों की राय, वैश्विक हालात पर चिंता

  मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (Monetary Policy Committee) की बैठक के बाद RBI ने 8 फरवरी को ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. आज MPC के मिनट्स जारी किए गए हैं जिनमें कई अहम बातें निकल कर सामने आईं.

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  RBI अगले महीने फिर दे सकता है झटका, Repo Rate में कर सकता है 0.35% की बढ़ोतरी

  रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिये मई और जून में नीतिगत दर में कुल 0.90 प्रतिशत की वृद्धि की. खुदरा मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर दो से छह प्रतिशत के दायरे से बाहर चली गयी है.

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  8 साल के शीर्ष स्तर पर महंगाई, क्या रेपो रेट पर RBI के फैसले से फिर बढ़ेगी EMI 

  आरबीआई का मुद्रास्फीति के लिए संतोषजनक स्तर 6 फीसदी का है लेकिन अब यह 8 फीसदी के आसपास पहुंच गई है. मुद्रास्फीति में इस बढ़ोतरी के लिए कच्चे माल और ईंधन के दामों में हुई वृद्धि अहम है.

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  RBI Monetary Policy Live : रेपो रेट 4% पर बरकरार, रिजर्व बैंक ने GPD ग्रोथ अनुमान घटाया

  RBI Monetary Policy Committee: गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की है. इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. रेपो दर चार प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है. 

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  RBI Monetary Policy: वित्तवर्ष 2020-21 में GDP में 10.5% वृद्धि का अनुमान, RBI ने नहीं किया मुख्य दरों में बदलाव

  RBI MPC Meet: रिजर्व बैंक गवर्नर ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 10.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान जताया है. उन्होंने कहा रकि साल 2021 की शुरुआत में ही आर्थिक वृद्धि को लेकर परिदृश्य सकारात्मक हुआ है, और अर्थव्यवस्था पुनरूद्धार के संकेत मजबूत हुए हैं. दास ने कहा कि मुद्रास्फीति चार प्रतिशत के संतोषजनक दायरे में आ गयी है.

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  आरबीआई ने कोरम पूरा न होने के कारण मौद्रिक नीति समिति की बैठक को टाला

  सरकार ने 2016 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के प्रोफेसर चेतन घाटे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) की निदेशक पमी दुआ और भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में प्रोफेसर रवींद्र ढोलकिया को चार साल के लिए एमपीसी का स्वतंत्र सदस्य बनाया था. बाहरी सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष है और उनकी दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है.

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  रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, ब्याज दरों पर फैसला आज

  भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की दो दिवसीय बैठक बुधवार को यहां शुरू हो गई.

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  सस्ते नहीं होंगे कर्ज, RBI ने नहीं घटाई प्रमुख ब्याज दरें

  भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी RBI या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति (MPC या मॉनीटरी पॉलिसी कमेटी) ने प्रमुख ब्याज दरों में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे रेपो रेट छह फीसदी पर, रिवर्स रेपो रेट 5.75 फीसदी पर और सीआरआर चार फीसदी पर बरकरार रहे. वैसे, विशेषज्ञों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और अब बदलाव नहीं होने से सभी तरह के कर्ज़ों की ब्याज दरें घटने की उम्मीदें अगली समीक्षा तक टल गई हैं.