Modi Government New Bill
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VB-G RAM G का मतलब क्या है? जानिए MGNREGA योजना से कितना है अलग
MGNREGA Name Change: सरकार VB - G RAM G Bill पास होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा.
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संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, पास किया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने की उम्मीद है. मोदी कैबिनेट ने इन दोनों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है.
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मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय बढ़ाया
Broadcast Services Regulation Bill draft : इस बिल को लेकर सरकार सभी तरह के लगातार सुझाव ले रही है. साथ ही सुझाव देने के लिए और समय देकर एक तरह से सरकार ने बिल को सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया है.
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मुद्दा बिल नहीं, सरकार की नीयत है.., वक्फ संशोधन बिल पर NDTV से बोले चंद्रशेखर आजाद
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह कानून मुसलमान के दमन करने का काम करेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे.
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Waqf Bill पर संसद में जमकर हंगामा, विधेयक जेपीसी के हवाले; विपक्ष ने बताया- संघवाद पर हमला
विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है.
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वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार Vs विपक्ष LIVE: रिजीजू बोले- जानता हूं सब अंदर ही अंदर दे रहे समर्थन, अखिलेश ने बताया- बीजेपी की हताशा
Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप संचालित करना और उसकी देखरेख करना है.
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नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जल्द ही संसद में होगा पेश : राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में डिजिटल इकोनोमी के विकास पर आज बात की. उन्होंने कहा कि 2014-15 में डिजिटल इकोनोमी का शयर अर्थव्यवस्था में 3.5 प्रतिशत था जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है . उन्होंने कहा कि 2025-26 तक ये बढ़कर 20 प्रतिशत होने की उम्मीद है. साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा टार्गेट 2025-26 तक 1 ट्रिलियम डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है.
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डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 : नए मसौदे में 200 करोड़ रुपये तक जुर्माना, 5 प्वाइंट में जानें सब कुछ
डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नए मसौदे पर केंद्र सरकार काम कर रही है. इसी साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार 2019 में पेश "पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल" को पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार सोशल मीडिया स्पेस को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित नए ड्राफ्ट बिल में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने पर विचार कर रही है:
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मोदी सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में इस पार्टी ने छोड़ा बीजेपी का साथ...
एक सितंबर से लागू हुए नए नए मोटर व्हीकल एक्ट (एमवीए) को लेकर गैर बीजेपी राज्यों में तो विरोध हो ही रहा है, गुजरात और झारखंड जैसे बीजेपी शासित राज्यों ने भी इस एक्ट के तहत लगने वाले भारी जुर्माने से लोगों को राहत दी है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इस एक्ट का विरोध शुरू कर दिया है.
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मानसून सत्र में 16 नए विधेयक पेश करेगी सरकार
संसद के आगामी मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 16 नए विधेयक पेश किए जाएंगे.
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