Modi Cabinet Decisions

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  बंगाल की जीत के बाद मोदी कैबिनेट का पहला फैसला- वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा, अपमान करने पर होगी जेल

  बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया गया. इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. 

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  महाकाल से कूनो तक का रेल सफर होगा आसान; नागदा-मथुरा रेल लाइन से MP पर्यटन को मिलेगी रफ्तार : CM मोहन

  Nagda Mathura Rail Line Project: नागदा‑मथुरा मल्टी‑ट्रैक रेल परियोजना को मंजूरी मिलने से मध्यप्रदेश में पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया. पढ़िए पूरी खबर.

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  मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्‍या बढ़ाने के प्रस्‍ताव को दी मंजूरी

  कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का फैसला किया है. 

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  होर्मुज टेंशन के बीच भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, 12980 करोड़ रुपए का 'सुरक्षा कवच' मंजूर

  सरकार ने कहा कि अहम समुद्री रास्तों पर प्रतिबंध और भू-राजनीतिक तनावों के कारण बीमा कवरेज वापस लेने की स्थिति में संप्रभुता और व्यापार की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक घरेलू समुद्री जोखिम बीमा पूल की आवश्यकता थी.

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  कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, 'भव्‍य' औद्योगिक योजना को मंजूरी, जानिए कैसे मिलेगा घरेलू इंडस्‍ट्री को फायदा

  'भव्य' योजना केवल उद्योगों को जमीन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को हकीकत में बदलने की कोशिश है.

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  क्या भारतीय स्टार्टअप्स में फिर लौटेगा चीनी पैसा? जानिए कैबिनेट के फैसले के मायने

  चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए अनिवार्य रूप से सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी. इस नीति में संशोधन कर कुछ आवश्यकताओं को आसान बनाया गया है.

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  मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: चीन से आसान होगा निवेश, सरकार ने शर्तों में दी ढील

  Cabinet Decisions Today: मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने चीन से निवेश को आसान बनाने की पहल की है. इसके लिए केंद्र सरकार ने शर्तों में ढील दी है.

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  सेवा तीर्थ में पहली कैबिनेट बैठक, 'नागरिक देवो भव' के संकल्प के साथ मोदी सरकार की नई शुरुआत

  First Cabinet meeting in Sewa Tirth :प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है. सेवा तीर्थ में पहली बार कैबिनेट बैठक हो रही है. हमें सेवा का संकल्प लेना है. यहां से यह संदेश जाए कि हम सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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  Explained: क्या है आर्टिकल 3 जिसका इस्तेमाल करके केंद्र केरल को बनाएगा ‘केरलम’

  केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक में केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

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  केरलम, श्रीनगर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल, रेलवे प्रोजेक्ट... सेवा तीर्थ में कैबिनेट की पहली बैठक के 8 बड़े फैसले

  मंगलवार को सेवा तीर्थ में हुए मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके अलावा रेलवे के कई प्रोजेक्ट, श्रीनगर में नए एकीकृत हवाई अड्डा टर्मिनल, अहमदाबाद मेट्रो सहित 8 बड़े फैसले लिए गए. 

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  सेवा तीर्थ में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज, जानिए हर मीटिंग में मंत्रियों को क्यों बतानी होती है गुड न्यूज

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की इन साप्ताहिक बैठकों में केवल बैठक के एजेंडे पर ही चर्चा नहीं करते. बल्कि वे सप्ताह भर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी कैबिनेट साथियों से विचार-विमर्श करते हैं. उनसे फीडबैक लिया जाता है और साथ ही सुझाव भी मांगे जाते हैं. साथ ही, प्रधानमंत्री की यह भी अपेक्षा होती है कि हर मंत्री कोई गुड न्यूज सभी के साथ साझा करें. 

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  नोएडा मेट्रो विस्तार, स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़... मोदी कैबिनेट ने किन प्रोजेक्टों के लिए खोला खजाना

  कैबिनेट से मंजूर प्रस्तावों में स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 की स्थापना, एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष को मंजूरी, दिल्ली-अंबाला समेत 3 रेलवे प्रोजेक्ट और नोएडा में एक्वा मेट्रो विस्तार के प्रोजेक्ट शामिल हैं.

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  रेलवे की सौगात: PM मोदी कैबिनेट ने दी ₹2,781 करोड़ के 2 रेललाइन प्रोजेक्‍ट को मंजूरी, 32 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा!

  Railway Big Projects: कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक स्वीकृत दोहरीकरण से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रमुख तीर्थस्थल तक पहुंच आसान होगी और सौराष्ट्र क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा. बाकी डिटेल खबर में.

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  मोदी कैबिनेट की आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, जानिए कब तक होगा लागू और कब आएगी बढ़कर सैलरी

  आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलेरी में इजाफा होना तय है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है. 

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  गेहूं का MSP बढ़ा, 57 नए केंद्रीय विद्यालय... जानिए दिवाली से पहले सरकार ने दी क्या-क्या गुड न्यूज

  सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मंत्रिमंडल ने छह रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है. गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.'