Mnrega
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
'जी राम जी' के विरोध में CWC ने किया मनरेगा बचाओ अभियान लॉन्च करने का ऐलान, BJP ने दिखाया आईना
"विकसित भारत - जी राम जी" कानून का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने मांग-आधारित रोजगार को कम नहीं, बल्कि और मजबूत किया है. नए रोज़गार गारंटी कानून के ज़रिये ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों की वैधानिक रोजगार-गारंटी दी जा रही है.
-
अब 7 दिन में ही खाते में पैसे, 125 दिन की गारंटी, मनरेगा पर यूपी सरकार का क्या ऐलान, पढ़िए
गौतम ने कहा कि अब मजदूरों का भुगतान 15 दिन की बजाय सात दिन के भीतर कर दिया जाएगा. उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर बिना नाम लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2009 से पहले यह नरेगा था और फिर जब चुनाव आया तो याद आया कि इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया जाए और इसका नाम मनरेगा हो गया.
-
विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.
-
'मनरेगा से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं' सचिन पायलट ने योजना का नाम VB-G RAM-G करने का किया विरोध
Sachin Pilot News: सचिन पायलट ने VB-G RAM-G को संसद में लाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को न तो विपक्ष से पर्याप्त चर्चा के बाद लाया गया और न ही राज्यों से जरूरी परामर्श किया गया.
-
जी राम जी बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने फेंके थे कागज, अब निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस
लोकसभा में जी राम जी बिल पारित होने के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों के आचरण को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ा रुख अपनाया है. दुबे ने आठ सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.
-
बिल फाड़कर फेंका, बहिष्कार और देर रात धरना...'जी राम जी' पर संसद में सियासी जंग, अब आगे क्या?
VB-G RAM G बिल, 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है. गुरुवार देर रात राज्यसभा में ध्वनिमत से बिल पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. यह विधेयक मौजूदा मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन का मजदूरी रोजगार देने की गारंटी देता है, जो पहले 100 दिन थी.
-
हरियाणा के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट: मनरेगा से गांवों में कितना मिल रहा काम, अब भली करेंगे 'राम'?
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को औसतन सिर्फ 50.35 दिन का ही रोजगार मिल पाया है. यानी कागजों में 100 दिन की गारंटी. लेकिन जमीन पर हकीकत उससे आधी भी नहीं है.
-
महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए है जी राम जी विधेयक : BJP
भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनरेगा को सिर्फ जेब भरने का साधन बना लिया था. अग्रवाल ने कहा कि ‘जी राम जी’ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा गांवों का चौतरफा विकास होगा तथा भ्रष्टाचार रूकेगा. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से हिंदुत्व और सनातन की भावना उभरकर सामने आई है.
-
मनरेगा से 'गांधी' हटाने पर संग्राम, बापू की फोटो के साथ पुरानी संसद के पोर्च पर चढ़े विपक्षी सांसद
LIVE: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद के बाहर विरोध मार्च करते हुए कहा, 'सच तो यह है कि योजना का नाम बदलने की आड़ में वे (केंद्र सरकार) इस योजना को खत्म करना चाहते हैं. वे इस योजना का नाम क्यों बदलना चाहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं.'
-
महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं लेकिन परिवार जैसे ही... VB-G RAM G बिल पर संसद में बोली प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने सदन में मांग किया कि सरकार इस बिल को वापस ले, उन्होंने कहा कि कम से कम इसे पहले स्थाई समिति के पास भेजा जाए.
-
'ये मनरेगा को खत्म करने की चाल': खरगे का मोदी सरकार पर हमला, थरूर ने नाम हटाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने को लेकर उठे विवाद को “दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया. थरूर ने कहा कि इससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत को ठेस पहुंचाने का खतरा है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की पहल से एक कृत्रिम वैचारिक विभाजन पैदा किया जा रहा है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है.
-
मनरेगा में महात्मा गांधी की जगह आए 'राम', छिड़ गया सियासी संग्राम
सरकार के कदम के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘जब भी किसी योजना का नाम बदला जाता है, तो कार्यालयों, स्टेशनरी में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं...जिसके लिए पैसा खर्च किया जाता है. तो, क्या फायदा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है?’’
-
VB-G RAM G का मतलब क्या है? जानिए MGNREGA योजना से कितना है अलग
MGNREGA Name Change: सरकार VB - G RAM G Bill पास होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा.
-
VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्ताहिक वेतन! 10 प्वाइंट में जानें क्या-क्या बदलेगा
सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.
-
मनरेगा पर बड़ा फैसला, 100 नहीं 125 दिन रोजगार गारंटी, न्यूनतम मजदूरी में भी क्या होगा बदलाव?
सरकारी आकड़ों के मुताबिक, इस योजना में 440.7 लाख महिलाओं की भागीदारी के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 तक महिलाओं की भागीदारी 58.15% हुई. दरअसल पिछले पांच वित्तीय साल के दौरान मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी लगातार 50% से ऊपर रही है.
-
'जी राम जी' के विरोध में CWC ने किया मनरेगा बचाओ अभियान लॉन्च करने का ऐलान, BJP ने दिखाया आईना
"विकसित भारत - जी राम जी" कानून का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने मांग-आधारित रोजगार को कम नहीं, बल्कि और मजबूत किया है. नए रोज़गार गारंटी कानून के ज़रिये ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों की वैधानिक रोजगार-गारंटी दी जा रही है.
-
अब 7 दिन में ही खाते में पैसे, 125 दिन की गारंटी, मनरेगा पर यूपी सरकार का क्या ऐलान, पढ़िए
गौतम ने कहा कि अब मजदूरों का भुगतान 15 दिन की बजाय सात दिन के भीतर कर दिया जाएगा. उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर बिना नाम लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2009 से पहले यह नरेगा था और फिर जब चुनाव आया तो याद आया कि इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया जाए और इसका नाम मनरेगा हो गया.
-
विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.
-
'मनरेगा से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं' सचिन पायलट ने योजना का नाम VB-G RAM-G करने का किया विरोध
Sachin Pilot News: सचिन पायलट ने VB-G RAM-G को संसद में लाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को न तो विपक्ष से पर्याप्त चर्चा के बाद लाया गया और न ही राज्यों से जरूरी परामर्श किया गया.
-
जी राम जी बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने फेंके थे कागज, अब निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस
लोकसभा में जी राम जी बिल पारित होने के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों के आचरण को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ा रुख अपनाया है. दुबे ने आठ सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.
-
बिल फाड़कर फेंका, बहिष्कार और देर रात धरना...'जी राम जी' पर संसद में सियासी जंग, अब आगे क्या?
VB-G RAM G बिल, 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है. गुरुवार देर रात राज्यसभा में ध्वनिमत से बिल पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. यह विधेयक मौजूदा मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन का मजदूरी रोजगार देने की गारंटी देता है, जो पहले 100 दिन थी.
-
हरियाणा के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट: मनरेगा से गांवों में कितना मिल रहा काम, अब भली करेंगे 'राम'?
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को औसतन सिर्फ 50.35 दिन का ही रोजगार मिल पाया है. यानी कागजों में 100 दिन की गारंटी. लेकिन जमीन पर हकीकत उससे आधी भी नहीं है.
-
महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए है जी राम जी विधेयक : BJP
भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनरेगा को सिर्फ जेब भरने का साधन बना लिया था. अग्रवाल ने कहा कि ‘जी राम जी’ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा गांवों का चौतरफा विकास होगा तथा भ्रष्टाचार रूकेगा. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से हिंदुत्व और सनातन की भावना उभरकर सामने आई है.
-
मनरेगा से 'गांधी' हटाने पर संग्राम, बापू की फोटो के साथ पुरानी संसद के पोर्च पर चढ़े विपक्षी सांसद
LIVE: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद के बाहर विरोध मार्च करते हुए कहा, 'सच तो यह है कि योजना का नाम बदलने की आड़ में वे (केंद्र सरकार) इस योजना को खत्म करना चाहते हैं. वे इस योजना का नाम क्यों बदलना चाहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं.'
-
महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं लेकिन परिवार जैसे ही... VB-G RAM G बिल पर संसद में बोली प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने सदन में मांग किया कि सरकार इस बिल को वापस ले, उन्होंने कहा कि कम से कम इसे पहले स्थाई समिति के पास भेजा जाए.
-
'ये मनरेगा को खत्म करने की चाल': खरगे का मोदी सरकार पर हमला, थरूर ने नाम हटाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने को लेकर उठे विवाद को “दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया. थरूर ने कहा कि इससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत को ठेस पहुंचाने का खतरा है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की पहल से एक कृत्रिम वैचारिक विभाजन पैदा किया जा रहा है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है.
-
मनरेगा में महात्मा गांधी की जगह आए 'राम', छिड़ गया सियासी संग्राम
सरकार के कदम के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘जब भी किसी योजना का नाम बदला जाता है, तो कार्यालयों, स्टेशनरी में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं...जिसके लिए पैसा खर्च किया जाता है. तो, क्या फायदा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है?’’
-
VB-G RAM G का मतलब क्या है? जानिए MGNREGA योजना से कितना है अलग
MGNREGA Name Change: सरकार VB - G RAM G Bill पास होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा.
-
VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्ताहिक वेतन! 10 प्वाइंट में जानें क्या-क्या बदलेगा
सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.
-
मनरेगा पर बड़ा फैसला, 100 नहीं 125 दिन रोजगार गारंटी, न्यूनतम मजदूरी में भी क्या होगा बदलाव?
सरकारी आकड़ों के मुताबिक, इस योजना में 440.7 लाख महिलाओं की भागीदारी के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 तक महिलाओं की भागीदारी 58.15% हुई. दरअसल पिछले पांच वित्तीय साल के दौरान मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी लगातार 50% से ऊपर रही है.
