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MP में मनरेगा पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा; BJP MLA ने कहा- राम का विरोध करने वाली कांग्रेस का रावण की तरह अंत
- Wednesday December 17, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
MGNREGA Name Change: मनरेगा के नाम को लेकर आज मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा देखने को मिला. वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम महात्मा गांधी के विचारों और कामों को फॉलो करते हैं. कांग्रेस ने गांधी का नाम लेकर अक्सर वादे किए हैं, फिर भी गरीबों के लिए घर नहीं बनाए.
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सांसद या विधायक? जानें, अपने काम के लिए आपको किसका दरवाजा खटखटाना है
- Wednesday August 20, 2025
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
MP vs MLA Roles and Power: भारत में जनता अपने सांसद और विधायक चुनती है. सांसद राष्ट्रीय स्तर पर कानून और नीतियों में काम करते हैं, जबकि विधायक सीधे अपने इलाके की जनता की समस्याओं और विकास कार्यों पर ध्यान देते हैं.
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दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर है, 6 साल काफी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
- Wednesday February 26, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
Central Government On Criminal Cases Against MPs and MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
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आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
- Friday November 8, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
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नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले
- Monday April 22, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष
विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल 4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.
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सांसदों-विधायकों को अभियोजन से छूट देने का मामला : सुप्रीम कोर्ट चार मार्च को सुनाएगा फैसला
- Sunday March 3, 2024
- Reported by: भाषा
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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"क्या हम कंधों पर चिप लगा दें": सांसदों और विधायकों को डिजिटल मॉनिटर करने वाली याचिका SC ने की खारिज
- Friday March 1, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी सांसदों के यहां CCTV लगाए जाएं और 24 घंटे निगरानी हो. ये फुटेज सभी नागरिकों के मोबाइल पर उपलब्ध हो.
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मध्य प्रदेश : कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह कंसाना को ग्वालियर MP/MLA कोर्ट से बड़ा झटका
- Friday April 28, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कैबिनेट दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह कंसाना को ग्वालियर में एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने बड़ा झटका दिया है. कंसाना के खिलाफ डकैती और हत्या (Dacoity and Murder) के प्रयास की धाराओं में चल रहे केस को वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है.
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राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर लटकी तलवार, पहले लालू यादव सहित ये सांसद भी खो चुके हैं पद
- Thursday March 23, 2023
- Written by: सूर्यकांत पाठक
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम 'मोदी' पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है. हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी दे दी है. अदालत के फैसले से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर तलवार लटक गई है. फिलहाल उनको 30 दिन तक उच्च अदालत में अपील करने का वक्त मिल गया है जिससे इस दौरान उनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी. भारतीय संसद के इतिहास में कई सांसदों को अलग-अलग कारणों से संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है.
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MP में "सबका दिल मांगे मोर", विधायक हो या स्पीकर सबको चाहिए और सुविधाएं
- Thursday March 23, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: आनंद नायक
मध्यप्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ खर्चती है. पूर्व विधायकों को हर माह 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है. हर दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है. इसके बाद वे जितने कार्यकाल पूरे करते हैं, उनकी पेंशन में हर बार 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है.
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MP में मनरेगा पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा; BJP MLA ने कहा- राम का विरोध करने वाली कांग्रेस का रावण की तरह अंत
- Wednesday December 17, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
MGNREGA Name Change: मनरेगा के नाम को लेकर आज मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा देखने को मिला. वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम महात्मा गांधी के विचारों और कामों को फॉलो करते हैं. कांग्रेस ने गांधी का नाम लेकर अक्सर वादे किए हैं, फिर भी गरीबों के लिए घर नहीं बनाए.
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सांसद या विधायक? जानें, अपने काम के लिए आपको किसका दरवाजा खटखटाना है
- Wednesday August 20, 2025
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
MP vs MLA Roles and Power: भारत में जनता अपने सांसद और विधायक चुनती है. सांसद राष्ट्रीय स्तर पर कानून और नीतियों में काम करते हैं, जबकि विधायक सीधे अपने इलाके की जनता की समस्याओं और विकास कार्यों पर ध्यान देते हैं.
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दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर है, 6 साल काफी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
- Wednesday February 26, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
Central Government On Criminal Cases Against MPs and MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
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आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
- Friday November 8, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
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नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले
- Monday April 22, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष
विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल 4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.
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सांसदों-विधायकों को अभियोजन से छूट देने का मामला : सुप्रीम कोर्ट चार मार्च को सुनाएगा फैसला
- Sunday March 3, 2024
- Reported by: भाषा
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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"क्या हम कंधों पर चिप लगा दें": सांसदों और विधायकों को डिजिटल मॉनिटर करने वाली याचिका SC ने की खारिज
- Friday March 1, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी सांसदों के यहां CCTV लगाए जाएं और 24 घंटे निगरानी हो. ये फुटेज सभी नागरिकों के मोबाइल पर उपलब्ध हो.
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मध्य प्रदेश : कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह कंसाना को ग्वालियर MP/MLA कोर्ट से बड़ा झटका
- Friday April 28, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कैबिनेट दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह कंसाना को ग्वालियर में एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने बड़ा झटका दिया है. कंसाना के खिलाफ डकैती और हत्या (Dacoity and Murder) के प्रयास की धाराओं में चल रहे केस को वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है.
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राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर लटकी तलवार, पहले लालू यादव सहित ये सांसद भी खो चुके हैं पद
- Thursday March 23, 2023
- Written by: सूर्यकांत पाठक
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम 'मोदी' पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है. हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी दे दी है. अदालत के फैसले से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर तलवार लटक गई है. फिलहाल उनको 30 दिन तक उच्च अदालत में अपील करने का वक्त मिल गया है जिससे इस दौरान उनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी. भारतीय संसद के इतिहास में कई सांसदों को अलग-अलग कारणों से संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है.
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MP में "सबका दिल मांगे मोर", विधायक हो या स्पीकर सबको चाहिए और सुविधाएं
- Thursday March 23, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: आनंद नायक
मध्यप्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ खर्चती है. पूर्व विधायकों को हर माह 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है. हर दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है. इसके बाद वे जितने कार्यकाल पूरे करते हैं, उनकी पेंशन में हर बार 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है.
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