Ministry Of Law

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  Nyaya Setu: अब WhatsApp पर मिलेगी कानूनी सलाह, वकीलों की फीस और कोर्ट के चक्करों से मिलेगी छुट्टी, जानिए कैसे काम करेगा न्याय सेतु

  Nyaya Setu: न्याय सेतु डिजिटल लीगल असिस्टेंट के रूप में काम करता है. यह कानून और न्याय मंत्रालय का एक डिजिटल मंच है जो 24/7 काम करता है. इसके लिए किसी अन्य ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है. यह सीधे व्हाट्सएप पर 'Hi' भेजकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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  मोदी 3.0 में रिफॉर्म पर मंत्रियों से मांगी गई रिपोर्ट, इस हफ्ते बताना होगा अब तक क्या किया

  प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2024 के बाद सभी मंत्रालयों में किए बड़े सुधारों की समीक्षा शुरू की है. अगली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को 3 प्रमुख सुधारों और उनके प्रभाव की प्रेजेंटेशन देनी होगी.

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  Nyaya Setu chatbot: वकीलों की फीस और कोर्ट के चक्करों से छुट्टी, अब WhatsApp पर 'न्याय सेतु' दिलाएगा कानूनी हक

  Nyaya Setu chatbot: डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक बड़ा कदम है. न्याय सेतु न केवल लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा, बल्कि न्याय प्रणाली में पारदर्शिता भी लाएगा.

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  New Labour Codes: सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी! क्या भारत में लागू होगा 4-डे वर्क वीक? हर कर्मचारी को जानना है जरूरी

  New Labour Law: सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं. इनका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों को आसान और मजबूत बनाना है.

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  देश में लागू हो रहे हैं नए आपराधिक कानून, लोगों को मिल रहा है इंसाफ-केन्द्रीय गृह सचिव

  केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार एक सुरक्षित, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली का निर्माण कर रही है.

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  आर वेंकटरमणी दो साल के लिए फिर से भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त

  आर वेंकटरमणी को अगले दो साल के लिए फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है. उनकी पुनर्नियुक्ति एक अक्टूबर से प्रभावी होगी. 75 साल के वेंकटरमणी ने 30 सितंबर 2022 को के वेणुगोपाल का स्थान लेते हुए अटॉर्नी जनरल का पद संभाला था.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  बांग्लादेश के 50 न्यायाधीश भारत में लेंगे प्रशिक्षण

  विधि मंत्रालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के 50 न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दे दी है, जिसका बांग्लादेश को कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा.

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  किरेन रिजिजू के बाद एसपी सिंह बघेल को भी कानून मंत्रालय से हटाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय भेजा गया

  विधि एवं न्याय मंत्रालय से किरेन रिजिजू को हटाए जाने के कुछ घंटों के बाद ही इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के राज्यमंत्री सत्यपाल (एसपी) सिंह बघेल की भी छुट्टी कर दी गई है. उन्हें अब स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री का जिम्मा सौंपा गया है. 

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  "नैतिक अधमता के कृत्यों का वर्दीधारी पेशे...", व्याभिचार पर सशस्त्र बलों को बाहर रखने की याचिका पर सुनवाई में रक्षा मंत्रालय

  केंद्र ने एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें 2018 के फैसले में आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें कहा गया था कि यह सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होना चाहिए.