Minister Criminal Case

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  देश के 302 मंत्रियों पर आपराधिक मामले, चौंका देंगे मर्डर-अपहरण आरोप के आंकड़े, जानें सबसे अमीर कौन

  रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 72 मंत्रियों में से छह (आठ प्रतिशत) अरबपति हैं. पार्टी के हिसाब से, भाजपा के अरबपति मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक 14 है.

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  मेरे घर से दस्तावेज चोरी हुए, फॉरेंसिक जांच हो– AAP नेता सौरभ भारद्वाज क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का लगाया आरोप

  सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि ED अधिकारियों ने उनके बयान में जबरन बदलाव करवाने की कोशिश की. शाम 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक उनके घर के अंदर दबाव बनाया गया कि वह बदला हुआ बयान साइन कर दें.

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  जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्‍कार, क्‍या है प्‍लान?

  130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.

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  देश के किस CM के पास कितनी दौलत, जानें कौन है देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री!

  एडीआर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट, 'भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025' में खुलासा किया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति (assets) के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं.

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  पीएम-सीएम 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी.... सरकार का प्लान और विपक्ष की रणनीति, जानिए पूरी कहानी

  संभावना तो यह भी है कि विपक्ष इस बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति का ही बहिष्कार कर दे और उसमें विपक्ष का कोई सदस्य शामिल न हो. ऐसे हालात में जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य रह जाएंगे. सरकार इसके लिए भी तैयार दिख रही है. हालांकि, यह अलग प्रश्न है कि बिना विपक्ष के ऐसी संसदीय समिति का क्या औचित्य रह जाएगा.

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  जेल जाते ही चली जाएगी पीएम से लेकर सीएम तक की कुर्सी, जानें किन नेताओं ने गिरफ्तारी के बाद भी नहीं दिया था इस्तीफा

  PM CM Removal Bill: बताया गया है कि संसद में पेश होने वाले इस बिल को पहले संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजा जा सकता है. जिसमें तमाम विपक्षी दलों की भी राय ली जाएगी. यानी इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है.

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  गुजरात : भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल के 17 में से चार मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले, 16 मंत्री ‘करोड़पति’

  ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कम से कम 16 मंत्री करोड़पति हैं, या उनके पास एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति है.

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  गोवा में 44% नवनियुक्त मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए : ADR

  गोवा इलेक्शन वॉच’ और ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सहित सभी नौ मंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण किया है.एडीआर ने कहा कि चार (44 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और तीन (33 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं.

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  यूपी के 45 नए मंत्रियों में से 22 मंत्रियों पर आपराधिक मामले : एडीआर रिपोर्ट

  एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 22 (49 फीसदी) मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 20 (44 फीसदी) मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. विश्लेषण किए गए 45 मंत्रियों में से 39 (87 फीसदी) करोड़पति हैं और उनकी औसत संपत्ति 9 करोड़ रुपये आंकी गई है.

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  पंजाब कैबिनेट के 11 मंत्रियों में से 7 के खिलाफ आपराधिक केस, 9 हैं करोड़पति : ADR रिपोर्ट

  ‘पंजाब इलेक्शन वॉच’ और एडीआर ने मुख्यमंत्री सहित सभी 11 मंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण किया.एडीआर ने कहा कि सात मंत्रियों (64 फीसदी) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. उनमें से चार (36 फीसदी) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं.

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  मोदी सरकार के 42 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले, 90 फीसदी करोड़पति: ADR रिपोर्ट

  एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मंत्रियों के किये गए विश्लेषण में 33 (42 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने का उल्लेख किया है. करीब 24 या 31 प्रतिशत मंत्रियों ने हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती आदि समेत गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है. 

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  "ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री

  इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा मामले में कहा- "आपके खिलाफ वारंट कौन जारी करेगा?"

  6 जनवरी को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें कथित तौर पर अवैध तरीके से भूमि अधिसूचना वापस लेने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया गया था.

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  'नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज', तेजस्वी यादव का नया हमला

  तेजस्वी ने लिखा है, "माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी 19 लाख नौकरी, शिक्षकों के लिए समान काम-समान वेतन, कृषि ऋण माफ़ी, बिजली दर कम करना, पुरानी पेंशन लागू करना,संविदाकर्मी, शिक्षा पर बजट का 22 फ़ीसदी खर्च करने, उद्योग लगाने, Super Speciality अस्पताल बनाने जैसे जन सरोकारी मुद्दों पर विमर्श क्यों नहीं करते?"

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  बिहार में सांसद-विधायकों के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले, केंद्र ने SC को दी जानकारी

  MP और MLA के खिलाफ फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी और तमिलनाडु समेत जिन राज्यों ने स्पेशल कोर्ट गठन और केसों को लेकर जानकारी नही दी है उन राज्यों के मुख्य सचिव और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हलफ़नामा दायर कर जानकारी दें. हलफनामे में केंद्र ने कोर्ट को बताया कि अभी तक दिल्ली समेत 11 राज्यों से मिले आंकडों के मुताबिक फिलहाल MP-MLA के खिलाफ 1233 केस इन 12 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किए गए हैं.